काठमाडौं– नेकपा एमालेको आइतबार बसेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। कारबाही गरिने सांसदको नाम र सूची टुंग्याउने जिम्मा भने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र स्थायी कमिटी सदस्यलाई दिइएको छ।
बालुवाटारमा आइतबार बसेको बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले आवश्यक परेको बेला निश्चित संख्याका सांसदमाथि ‘एक्सन लिन सकिने’ वैधानिक बाटो खोलेर आएको बताए। कारबाहीका लागि निर्णय भइसकेको उनको भनाइ छ। तर, कारबाहीमा पर्नेको संख्या र नामको अन्तिम टुंगो भने पछि लाग्ने उनले जानकारी दिए।
आफू ‘ब्ल्यांक माइन्युट’मा हस्ताक्षर गरेर आएको संकेत गर्दै उनले भने, ‘तीव्र राजनीतिक परिवर्तन हुने संकेत छ। सरकार जोगाउनका लागि केहीलाई कारबाही हुन सक्छ। कारबाही गर्दा कानुनी समस्या नआउने बनाएर आएका छौं।’
अकस्मात कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा दोहोर्याएर केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बोलाउनु नपर्ने तयारी पूरा गरेर आफू फर्किएको उनले सुनाए । केही शीर्ष नेताहरु बाहेक अरुलाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि आफ्ना पक्षमा ल्याउने कसरतमा बालुवाटार अझै सक्रिय रहने संकेत उनले गरे। ‘सकेसम्म कारबाही गर्न नपरोस् भन्ने कुरा नै छ। कारबाही गर्नुपर्दा सरकारको विपक्षमा जानसक्ने सांसदमाथि कारबाही हुन सक्छ,’ उनले भने।
आकस्मिक बैठकको रहस्य
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले आकस्मिक बैठक किन बोलाए? बैठक बोलाउनुअघि धेरैमा कौतूहल थियो। यही आधारमा नेपाल पक्षीय सांसदलाई कारबाही गर्ने खबर फैलिएको थियो।
तर, एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले त्यसका विरुद्ध लाग्न प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएको बताए। आइतबारको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा नै कोरोनासम्बन्धी ब्रिफिङ रहेको उनको दाबी थियो।
सरकारले तय गरेको २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने मापदण्ड मिचेर किन ‘कोरोना ब्रिफिङ’ जरुरी भयो? स्वभाविक प्रतिप्रश्नको उत्तर प्रवक्ता ज्ञवालीबाट आएन।
तर, आइतबारको बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले नाम नबताउने शर्तमा रहस्य खोले। उनको जानकारी यस्तो थियो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालले 'फ्लोर क्रस' गर्ने सूचना पाउनुभयो।’
शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनालले आफूहरु ‘फ्लोर क्रस गर्न तयार रहेको’ बताएको सूचना बालुवाटारले प्राप्त गरेको थियो।
त्यही सूचनाका आधारमा आकस्मिक बैठक बोलाइएको हो। खनाल–नेपालले देखाएको 'हरियो झन्डा'अनुसार कांग्रेस अविश्वास प्रस्तावका लागि सक्रिय भएको विश्लेषण बालुवाटारको छ।
सूची किन भएन फाइनल?
जुनसुकै बेला अविश्वास प्रस्ताव आउनेमा बालुवाटार सचेत छ। आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक विकासक्रम तीव्र रहेकाले सबैलाई सचेत रहन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका छन्। एमाले सांसद महेश बस्नेतले पनि सबै नेताहरुलाई आ–आफ्नो ठाउँमा चनाखो रहन समेत निर्देशन दिएको बताए।
बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव आउँदा विपक्षमा बहुमत नपुग्ने रणनीति तय गर्नका लागि नेपाल समूहका केही सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताएका थिए। त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटीको निर्णय जरुरी हुन्छ।
एक सांसदले भन्छन्, ‘नेतृत्वले कुनै अप्रिय कदम चाल्नुपरे त्यसमा हाम्रो समर्थन छ भन्यौं र त्यो कदम गैरकानुनी नहुने गरी हस्ताक्षर गर्यौं ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाही गर्नुपर्ने केही सांसदको सूची तयार पारे पनि आइतबारको बैठकमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिएन। त्यसअघि बसेको शीर्ष तहका नेताहरुको बैठकमा भने ‘ब्रिफिङ’ भएको बुझिएको छ। नेपाल पक्षका केही सांसद ओली पक्षमा खुल्ने संकेत समेत दिएको बताइएको छ। उनीहरुले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली र अरु नेतासँग ‘समय दिन’ आग्रह गरेको ओली पक्षका ती केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ। त्यसरी समय माग्नेमा नेपाल पक्षमा रहेका एक पूर्व मन्त्री समेत रहेको उनको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
