सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशलाई दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सडकमार्गले जोडिने भएको छ। भारतदेखि नेपालको कर्णाली प्रदेश हुँदै चीनसम्म जोड्ने सडकमार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ।
त्रिदेशीय सडक नाम दिइएको सडकको निर्माण सोमबारदेखि सुरु भएको हो। उक्त सडक अन्तर्गत दैलेखको माथिल्लो डुङ्गेश्वरदेखि दुल्लु सडक खण्डको कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शिलान्यास गरेका छन्। उनले डोजर चलाएर सडकको शिलान्यास गरेका हुन्।
जमुनाह–कोहलपुर–दैलेख–मुगु—नाग्चेलाग्ना जोड्ने यो त्रिदेशीय सडकलाई प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राख्न संघीय सरकारसँग पहल समेत गरिरहेको छ। यद्यपि प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषबाट केही बजेट विनियोजन गरेर अहिले सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। उक्त सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले तीन करोड ३६ लाख १६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सोही बजेटबाट सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको हो।
बाँकेको जमुनाहदेखि कोहलपुर—दैलेख—मुगुको नाग्चेलाग्ना हुँदै चीनको सिमासम्म जोड्ने उक्त सडक निर्माणलाई प्रदेश सरकारले पहिलो विनियोजन विद्येयकमा महत्वका साथ प्रस्तुत गरेको थियो। प्रदेश सरकारको यो सडक योजना पूर्णरुपमा निर्माण भए कर्णाली प्रदेश सडकमार्ग मार्फत दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनसँग जोडिने छ। सडकको निर्माणको जिम्मा केएसके निर्माण कम्पनीले पाएको छ।
सडकको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि यो सडक कोशेढुंगा सावित हुने बताए।
‘यो सडक कर्णालीको समृद्धिको ढोका हो’ शाहीले भने, ‘यसको निर्माण भएमा कर्णाली प्रदेशको व्यापार भारत र चीनसँग सीधा जोडिने छ र त्यसले यहाँको अर्थतन्त्रको विकासमा सघाउ पुग्नेछ।’
उनले सरकार र नागरिकको प्रत्यक्ष निगरानीमा सडक निर्माण हुने समेत बताए। साथै शाहीले कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएको सडक निर्माण आम नागरिकलाई पनि जोडिन आग्रह गरे।
‘सडकसँगै हामीले हाम्रो कर्म गर्ने बानीमा पनि परिवर्तन गर्नसके दैनिकीमा पनि परिवर्तन आउनेछ’, उनले भने, ‘सबैले माटो खन्न पसिना बगाए मात्रै कर्णालीमा समृद्धि आउनेछ।’
उनले दुई छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार वृद्धि नगरेसम्म कर्णालीको अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारले यो त्रिदेशीय सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण गर्ने पनि जानकारी दिए।
यस्तै, प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारको निती तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको बताए। उनले कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्ने बताए।
‘लक्ष्य ठूला ठूला लिन्छौं, गुणस्तरीयता र पारदर्शिताका कुरा गर्छौं। तर आयोजनामा ४० प्रतिशत भन्दा बढी घट्नुपर्ने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘अब यो बिलो जाने प्रथाले कसरी गुणस्तरिय काम हुन्छ? तीन करोडको योजना बनाउने, तर ४० प्रतिशत घट्दा बजेटको आकार कति बाँकी रहन्छ?’
उनले प्रदेश सरकारले अब आफ्नै सार्वजनिक खरिद ऐन बनाएर १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्न नपाइने व्यवस्था गर्ने बताए। साथै, उनले तयारीबिनाका योजनाहरुमा अब बजेट नछुट्याइने दाबी गरे। हचुवाका भरमा रकम बाँड्दा दुरुपयोग भएको भन्दै बजेट विनियोजनमा समेत कडाइ गरिने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1677243823-1775234234-1789571125.jpg)
-1786602170.png)
