काठमाडौं– लोकसेवा आयोगले दिएको परामर्शलाई वेवास्ता गर्दै बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रीपरिषद् पठाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मन्त्रालयले उक्त विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने बुझिएको छ।
बहालवाला मुख्यसचिव, सचिवसहित करिब १० हजार निजामती कर्मचारीलाई सेवामुक्त गर्ने रणनीतिसहित एक पटकका लागि अवकाश उमेर ५५ वर्ष र पेन्सन प्राप्त गर्ने सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गर्ने तथा सचिव, सहसचिव, महानिर्देशकजस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा बाहिरबाट सोझै नियुक्ति गर्ने प्रावधानप्रति लोकसेवा आयोगले असहमति राखे पनि मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाउन लागेको एक अधिकारीले नेपाल लाइभलाई सोमबार बताए।
मन्त्रालयका सूचना अधिकृत श्रीकृष्ण गिरीले भने आफूलाई यसबारे जानकारी नरहेको बताए। गिरीले विधेयकबारे लोकसेवाको परामर्श माग गरिएकाले अगाडि बढाउने क्रममा उक्त परामर्शसमेत साथमै राखिने जानकारी दिए।
विधेयकसम्बन्धमा यसअघिका समाचार तलको लिंकमा छ।
निजामती सेवामा ३०–५५ वर्ष लागू गर्ने बालेनको योजनामा लोकसेवाको ब्रेक, रामेश्वर खनाल भन्छन्– ‘पजनी विधि कदापि उपयुक्त होइन’ https://nepallive.com/story/351103
५५–३० प्रावधानमा लोकसेवाको राय सरकारलाई, १३ हजार कर्मचारीको अवकाशको बाटो खुल्ला?https://nepallive.com/story/351040
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
