काठमाडौं– आइतबार बिहानै पूर्व एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको कार्यकक्षमा पुगे।
त्यसअघि उनीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग भेटेका थिए। सामान्य प्रशासनले संघीय निजामती कर्मचारी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश कानुन मन्त्रालय पठाएको उनीहरुले थाहा पाए। उनीहरुले मन्त्री पण्डितसँग कानुन मन्त्रालय पुगेको विधेयक फिर्ता ल्याउन माग पनि गरे। तर, मन्त्री पण्डितले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कानुनमा आफूले संशोधन गर्न नसक्ने बताएपछि उनीहरु गुहार माग्दै कानुनमन्त्री तामाङको कक्षमा पुगेका थिए।
कानुनको प्रारुप निर्माण गर्न पठाइएको उक्त विधेयक रोक्न माग गर्दै उनीहरु पछिल्ला केही दिनदेखि लबिइङमा लागे पनि असफल भएपछि मन्त्री तामाङकोमा पुगेका थिए।
संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले ‘हामी एमालेको सरकार आएको समयमा अवैध हुनुपर्ने हो?’ भनी कानुनमन्त्रीलाई सोधेका थिए। उनले २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गठन गरेको कर्मचारी संगठन आफ्नै नेता केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले खारेज गरे ‘एमाले हुँ’ भनी कसरी अगाडि बढ्ने भनी सोधेका थिए।
कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीले निर्वाचनको बेला तथा अन्य मञ्चहरुमा आफूहरुलाई प्रयोग मात्र गरिएको भन्दै ऐन यही अवस्थामा जारी भए आफ्नै सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी कानुनमन्त्रीलाई दिए। विधेयक मन्त्रालयमा आएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै उम्कन खोजेका मन्त्रीलाई उनीहरुले कुनै पनि अवस्थामा सामान्य प्रशासनमा फर्काउन माग गरे।
सामान्यले पठाएको विधेयक भर्खर मात्र प्राप्त भएको जानकारी कानुन मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले गराएपछि मन्त्री तामाङले विधेयक रोक्ने कुरामा प्रधानमन्त्री र अन्य शीर्ष नेतासँग पनि लबिइङ गर्न कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीलाई सुझाव दिए।
आधिकारीक ट्रेड युनियनले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर्मचारी संगठन खारेज हुने ऐन आएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो।
उनीहरुले संघीय, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय तहका ट्रेड युनियनसहित पूर्ण ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अन्तिम चरणमा रहेको विधेयक सोही अवस्थामा रोकेर आफूहरुसँग परामर्श गरेर सच्याउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, मन्त्री पण्डित र सचिव शंकर कोइरालाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै ऐन प्रारुप मिलाउन र सैद्धान्तिक सहमति लिन कानुन मन्त्रालय पठाएका थिए।
मुख्यसचिव र सह-सचिवहरु ट्रेड युनियनको विपक्षमा
एमाले निकट कर्मचारी युनियनहरुले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र मन्त्रालयका सह-सचिवहरु ट्रेड युनियन खारेजको पक्षमा लबिइङमा लागेको आरोप लगाएका छन्। कानुनमन्त्रीसँगको भेटमा उनीहरुले यस्तो कानुन ल्याउनुको पछाडि मुख्यसचिव र सहसचिवको ठूलो चलखेल भएकाले रोकिदिन माग गरे।
कर्मचारी संगठनहरुलाई जिम्मेवार बनाउन ऐनमा अन्य व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव समेत उनीहरुले दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1677243823-1775234234-1789571125.jpg)
-1786602170.png)
