काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले छलफललाई तीव्र बनाएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबारे चासो र अपेक्षा बढिरहँदा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आर्चायले आगामी बजेटमा करको दयारा बढ्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘आगामी बजेटमा करको दयरा केही फराकिलो हुनेछ। तर, करको दरमा भने खासै परिर्वतन हुँदैन।’
आचार्यले यसपटक सरकार सस्तो लोकप्रियता भन्दा पनि दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य लिएर बजेट निर्माणमा जुटेको बताएका छन्।
भने, ‘अघिल्लो सरकार धेरै लामो समयसम्म नटिक्ने भएकाले लोकप्रियताको लागि पूरा नहुने खालका कुरा बजेटमा समावेस हुने गरेको थियो,’ उनले थपे, ‘यो सरकारले सस्तो लोकप्रियताभन्दा कामलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्छ।’
केही समयअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ। सोही सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि विगतका वर्षमा पटक-पटक सिलिङभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउने गरिएको थियो।
संघीय सरकारको बजेटपछि प्रदेश सरकारले असार १ मा र स्थानीय सरकारहरूले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान बापत एकमुष्ठ न्यूनतम ९ करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ दिएको छ। त्यस्तै, प्रदेशलाई न्यूनतम १३ अर्ब रुपैयाँदेखि अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँसम्म सीमा तोकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1677243823-1775234234-1789571125.jpg)
-1786602170.png)
