• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
बिहीबार, असोज २३, २०८२ Thu, Oct 9, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अनुसन्धान
डा केसीका मागमाथि चिरफार-१ : पहिलो बुँदाका माग पूरा गर्न कति मुस्किल? कति सहज? ७ वर्षदेखि उस्तै माग, तर भएन पूरा
64x64
डिबी खड्का बुधबार, असोज ७, २०७७  १९:२३
1140x725

काठमाडौं- डा गोविन्द केसी  १९औं अनसनमा छन्। पटक–पटक उनी अनसन बस्ने र सरकारले सहमति गरेर तोडाउने गर्दा अनसनको १९औं शृंखला पुगेको हो। अनसनको शृंखला दोहोरिरहँदा धेरैलाई लाग्छ, 'डा केसी नयाँ–नयाँ माग ल्याएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहन्छन्।' तर यो सत्य होइन। हरेक अनसनमा उनले पूर्व सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन्। त्योसँगै समसामयिक मुद्दालाई जोड्छन्। सत्ताधारीहरू, सरकार समर्थकहरू र डा केसीलाई नरुचाउनेहरूले उनका 'समसामयिक मुद्दा'लाई विवादित बनाएर मुख्य एजेन्डा छायाँमा पारिरहन्छन्। 

डा केसीले वर्तमान अनसनमा उठाएका मागको शृंखलाबद्ध चिरफार गर्ने क्रममा यो सामग्रीमा हामी उनका मागमध्ये पहिलो बुँदामा रहेको मागमाथि विमर्श गर्दैछौं। 

डा केसीले यसपटक उठाएका छ बुँदे मागमध्येको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, 'कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।' 

डा केसीको अनसनलाई नजिकबाट नियाल्नेहर"का लागि यो माग डा केसीले विगतमा उठाएका पुरानो मागमध्येकै एक हो। भावनात्मक रुपमा यस मागलाई उठाउन थालेको ७ वर्ष पूरा भयो। डा केसीको १९ ‍मध्ये १५ वटा अनसनमा यो बुँदा कुनै न कुनै रुपमा परेको छ। 

वि. स.२०७० माघ २५ देखि फागुन ३ सम्म चलेको डा केसीको चौथो अनसनको पाँचौं बुँदामा पहिलोपल्ट यो विषय प्रवेश भएको थियो। जसमा भनिएको थियो, 'ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने। संविधान जारी भएपछि 'सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याइयोस्।' 

सरकारले सहमति गर्‍यो तर कार्यान्वयन गर्ने सारसंकेत नदेखाएपछि उनले यसलाई अझ स्पष्ट रुपमा भन्न थाले १२औं अनसनदेखि। २०७४ असोज ९ देखि ११ गतेसम्म चलेको अनसनको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, 'कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस् । कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–इलाम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।' 

त्यो बेला सहमति पनि भएको हो। सरकारले गरेको सहमति यस्तो छ:

Ncell 2
Ncell 2

४)
(क) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेटलगायतका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत कारबाही अगाडि बढाउने। 

(ख)सातै प्रदेशमा एक/एक वटा मेडिकल कलेज खोल्ने पहलअन्तर्गत प्रदेश नं. १ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान सञ्चालनमा रहेको, प्रदेश नं. २ मा बर्दिवास महोत्तरीमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रूपमा विकसित गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाबाट अनुमोदन भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ३ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुर, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, काठमाडौं, त्रिवि शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा रहेको, प्रदेश नं. ४ मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन पारित भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ५ मा रूपन्देहीमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रूपमा विकसित गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाबाट अनुमोदन भई स्थापनाको चरणमा रहेको साथै राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङसम्बन्धी ऐन पारित भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ६ मा जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको र सुर्खेतमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रूपमा विकसित गर्ने गरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सभाबाट अनुमोदन भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ७ मा गठन आदेशमार्फत गेटा मेडिकल कलेज, कैलाली शिक्षण अस्पताल तथा अन्य भवनको प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण भइसकेको हुँदा उल्लिखित सबै मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानलाई दु्रत गतिमा स्थापना तथा विकास गरी सञ्चालन गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षबाट इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्ने।

सत्याग्रहीको अनसनबाट आत्तिएको सरकारले सहमति त गर्‍यो तर कार्यान्वयन गर्ने रुचि देखाएन। त्यसपछिका अनसनमा पनि यो माग दोहोर्‍याए। फेरि सहमति भयो तर कार्यान्वयन भएन। त्यसैले यसपल्ट उक्त मुद्दा पहिलो नम्बरमा आइपुगेको छ।

कार्यान्वयन नगर्नुको कारण के? कार्यान्वयन गरिँदा त्यसको लाभ कसलाई हुन्छ? किन सरकार कार्यान्वयनबाट भागिरहेको छ? स्वभाविक प्रश्नहरु छन्। त्यसमाथि अर्को प्रश्न पनि उठ्छ– सरकारले नसकेर हो कि? तर वस्तुगत अवस्था केलाउँदा त्यस्तो पनि देखिँदैन। 

सेवाका लागि पनि कर्णालीका गाउँबस्ती रोजिरहेका डा केसीले पछिल्ला अनसनहरुमा कर्णालीलाई छुटाएका छैनन्। कर्णालीसँग जोडिएको उनको माग हो- कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्।

मागको भावना कर्णालीका बासिन्दासँग जोडिएको छ। तर सरकारले यो प्रतिष्ठान गठन गर्नुको उद्देश्य नै उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने रहेको छ। 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छ, 'पिछडिएको क्षेत्रमा सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउन, स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न ऐन निर्माण गरिएको छ।'

आवश्यकता र भावनाका आधारमा मात्रै होइन, कानुनी रुपमा नै सरकारले एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैमाथि सरकारले पटक–पटक उनीसँग सहमति गरिसकेको छ। सरकारले चाह्यो भने एमबिबिएससँगै विशेषज्ञ तहका केही विषयमा पठनपाठन गर्न सकिने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु बताउँछन्। भौतिक पूर्वाधार पुगिसकेको छ। फ्याकल्टी पनि लगभग पुग्छ। नपुगेको पूरा गर्न खासै मुस्किल नभएको प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारीले बताए। 

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, 'हामी सम्पूर्णमा तयार छौं। ३०० बेडको अस्पताल चाहिनेमा केही कमी जस्तो देखिन्छ। तर त्यसका लागि पनि उपाय छ। कर्णालीभरिका जिल्ला अस्पतालहरुमा चेनजस्तो गरी चलाएका छौं।'

तर सरकारले तत्काल एमबिबिएस सञ्चालन गर्ने रुचि नेखाएको ती पदाधिकारीको दाबी छ। उनी सन्देह प्रकट गर्छन्, 'डा केसीले आफ्नो मागमा समेटेका कारण अझै केही पर धकेलिने पो हो कि?' डा केसीसँग सरकारको 'इगो' रहेको उनको यो भाष्यबाट बुझिन्छ। त्यही इगोले कर्णाली जस्तो सुदूरका जनता आफ्नै घरछेउको शिक्षालयबाट डाक्टर बन्ने सपनाबाट दूर छन्। 

यसपटक डा केसीले उठाएको मागको पहिलो बुँदामा नै समेटिएको अर्को प्रसंग छ, 'गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्।'

प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सरकारकै नीति अन्तर्गत पर्छन् यी दुई संस्था। डा केसीकै अनसनको कारण सरकारले विगतमा सहमित गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने नीति लिएको हो। 

हाल प्रदेश १ मा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। प्रदेश २ मा बर्दिबास मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी छ। २०७६ फागुनमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका हुन्। गत फागुन ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश २ को महोत्तरीको बर्दिबास सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो। बर्दिवास मेडिकल कलेज आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। कलेज स्थापनाको लागि बर्दिवास नगरपालिका-१ मा आवश्यक ७५ रोपनी जग्गा सिफारिस गरिएको छ। सिफारिस भएको जग्गामा सरकारी वन रहेकोले मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रियाको कारण रोकिएको छ। कलेजको पूर्वाधार तयार गर्न ३ वर्ष लाग्नसक्ने बताइएको छ।

बाग्मतीमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), काठमाडौँ, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज छन्। गण्डकीमा २०७२ सालमै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गरिएको छ। तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठान अन्तर्गत ल्याइएको हो।

यसैअनुरुप सुदूरपश्चिममा गेटा मेडिकल कलेज र प्रदेश ५ मा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भनिएको छ। सुदूरपश्चिममा गेटा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने योजना धेरै वर्ष पुरानो भएपनि अहिले भौतिक निर्माण तीव्र बनेको छ। कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति अध्यक्ष डा. चेतराज पन्तका अनुसार केही महिनामै निर्माण कार्य पूरा हुँदैछ। त्यसपछि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। 

तर सरकारले प्राथमिकतामा राखेन भने पठनपाठन सुरु हुने समय अझै अनिश्चित छ। किनभने ३ सय बेडको अस्पताल सञ्चालन भएको दुई वर्षपछि मात्रै पठनपाठन सुरु गर्न पाउने नियम छ। हाल सञ्चालनमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताल तथा सुदूरपश्चिमका अन्य अस्पतालसँग कलेजको सम्बन्ध विकास गर्न सकिएमा चाँडो शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुन सक्छ। सरकारी कलेज भएकाले यसका लागि सहजीकरण संघीय सरकारले नै गरिदने अपेक्षा पन्तको छ। 

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन भएको दुई वर्षभन्दा बढी भयो। तत्कालीन राप्ती अञ्चल अस्पताल यही प्रतिष्ठान अन्तर्गत छ। अस्पताल ३ सय बेडको बनाउने निर्णय मन्त्री परिषद्ले नै गरेको प्रतिष्ठानकी डिन डा संगीता भण्डारी बताउँछिन्। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ चासो नदिइएको उनको गुनासो छ।

अस्पतालका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले बजेट नदिएको उनी बताउँछिन्। 'भौतिक विकासका लागि योजना स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ तर त्यसका लागि बजेट आएन,' उनले भनिन्। यसवर्ष उपकरण खरिदका लागि सरकारले प्रतिष्ठानलाई ३ करोड रुपैयाँ दिएको छ।

यसैगरी डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् भन्ने माग पनि यही बुँदामा समेटिएको छ। सरकारले २०७४ साल असोजमा 'आगामी आर्थिक वर्षबाट इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्ने'  भनेर सहमति गरेको छ। तर त्यो आगामी वर्षको आगमन हालसम्म भएको छैन।

सरकारले पटकपटक गर्छु भन्ने तर काम नगर्ने र झुलाउने मात्र भएपछि बाध्य भएर अनसन बस्न परेको डा केसी बताउँछन्।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ७, २०७७  १९:२३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
डिबी खड्का
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता खड्का संसदीय मामिला तथा राजनीति बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
ब्याक्टेरिया उमार्ने र मार्ने प्रक्रियाको साक्षी बन्दा...
जिम साइमन्स : विश्वले गुमाएको महान् गणितज्ञ, नेपालले गुमाएको स्वास्थ्यसेवी 
बीएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकियो कसरी, पाउने भयो किन?
सम्बन्धित सामग्री
'कुलिङ अफ पिरियड' गडबडीमा राज्य व्यवस्था समिति सभापति  खतिवडा नैतिक जिम्मेवार संसदीय छानबिन विशेष समितिले खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। मंगलबार, साउन २०, २०८२
रिङ्कु सदाको परिवार भेटेलगत्तै गम्भीर अनुसन्धान गर्न प्रशासनलाई प्रचण्डको आग्रह अध्यक्ष प्रचण्डले शोकमा रहेको परिवार र आन्दोलनमा रहेको संघर्ष समितिसँग पनि शनिबार नै भेट गरेका थिए। परिवारले हत्या नै भएको आशंका गरे... शनिबार, फागुन १७, २०८१
रिङ्कु सदा मृत्यु प्रकरणः जबर्जस्ती करणीसहित चारवटा मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गत माघ ३० गते साँझ पीडित किशोरी आफ्नै घरमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी थिइन्। यस घटनाको अनुसन्धान गर्न मधेश प्रदेश प्रहरी कार्याल... शुक्रबार, फागुन ९, २०८१
ताजा समाचारसबै
टी–२० विश्वकप छनोट : कुवेतमाथि ५८ रनको जित बुधबार, असोज २२, २०८२
टी–२० विश्वकप छनोट : कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा कुवेतलाई १४२ रनको मध्यम लक्ष्य बुधबार, असोज २२, २०८२
देउवाले बोलाए पदाधिकारी बैठक बुधबार, असोज २२, २०८२
टी-२० विश्वकप छनोट: नेपालले टस हार्‍यो, कुवेतविरुद्ध पहिला ब्याटिङ गर्दै बुधबार, असोज २२, २०८२
आन्दोलनभन्दा वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न गृहको अनुरोध बुधबार, असोज २२, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन मंगलबार, असोज ७, २०८२
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना सोमबार, असोज ६, २०८२
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै मंगलबार, भदौ ३१, २०८२
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE सोमबार, भदौ ३०, २०८२
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z बिहीबार, भदौ २६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बालेनको स्पष्टीकरण :  भिडले महानगरको दमकललाई सिंहदरबारको आगो निभाउन दिएन मंगलबार, असोज २१, २०८२
जेनजीका गतिविधि बढेपछि काठमाडौंमा सुरक्षा बढाइयो मंगलबार, असोज २१, २०८२
आन्दोलनभन्दा वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न गृहको अनुरोध बुधबार, असोज २२, २०८२
फूलपातीकै दिनदेखि मलाई पक्राउ गर्न प्रयास भइरहेको छ, बालेनको योजनामा ओलीसहित लेखकलाई पनि पक्राउ गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ : महेश बस्नेत बुधबार, असोज २२, २०८२
देउवाले बोलाए पदाधिकारी बैठक बुधबार, असोज २२, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
जेन-जी क्रान्ति: उपलब्धि, अवसर, चुनौती र अबको उत्तरदायित्व अरुण क्षेत्री
नेपालमा मुख स्वास्थ्य संकट: लाखौँलाई असर गर्ने दन्त रोग किन रोक्न सकिएन? नेपाल लाइभ
युवा उमेरमै किन थाक्छ मन र मस्तिष्क? बर्नआउटको कारण र समाधान डा. प्रज्ञा सिंह
दुर्गमका कर्मचारीको सुरक्षा : चुनौती र समाधान नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
'सुरक्षित' नारा, 'असुरक्षित' वास्तविकता शनिबार, असोज ११, २०८२
जब हेल्थ क्याम्पमै पोस्टमार्टम गराउन खोजियो! शनिबार, भदौ १४, २०८२
प्रेम र आकर्षणको मध्यबिन्दुमा ‘देवयानी’ शनिबार, भदौ ७, २०८२
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विपद जोखिम नरहेका जिल्लामा सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्न गृहको निर्देशन आइतबार, असोज १९, २०८२
वेस्ट इन्डिजविरुद्धका दुई खेलमा सन्दीप निलम्बित, विश्वकप क्वालिफायर भने खेल्ने बुधबार, असोज १५, २०८२
बालेनको स्पष्टीकरण :  भिडले महानगरको दमकललाई सिंहदरबारको आगो निभाउन दिएन मंगलबार, असोज २१, २०८२
जेनजीका गतिविधि बढेपछि काठमाडौंमा सुरक्षा बढाइयो मंगलबार, असोज २१, २०८२
आन्दोलनभन्दा वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न गृहको अनुरोध बुधबार, असोज २२, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्