अन्तर्वार्ता

अब राखेप सदस्यसचिवले करोडौँ बाँड्ने अवस्था छैन : रामप्रसाद थपलिया [अन्तर्वार्ता]

ऋग्वेद शर्मा बुधबार, साउन २८, २०७७ १३:५३

काठमाडौं- नेपाली खेलकुद जगतमा अहिले चर्चाको विषय हो- ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७’। पदाधिकारीलाई मोज तर खेलाडीलाई सधैँको दुःखका रुपमा बढिरहेको नेपाली खेल क्षेत्रमा नयाँ ऐनको आगमनसँगै धेरै कुरा फेरिएला भन्ने आश देखिन्छ।

सदस्यसचिवको एकल निर्णयको परिपाटी, खर्च र आम्दानीको विवरणसमेत पेश गर्नु नपर्ने अघोषित छुट, संघमा एउटै व्यक्तिको आजीवन हालिमुहाली जस्ता परिपाटी अबको ऐनले दिएको छैन। नयाँ ऐन लागु भएपछि खेलकुद विकास ऐन, २०४८ मा भएका भन्दा भिन्न व्यवस्थाहरु देखिएका छन्।

नयाँ ऐनको व्यवस्थाअनुसार खेल क्षेत्र र खेलाडीको जीवनका तात्विक फरक भने के देखिएला त? यो ऐनको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को काम गर्ने शैलीसँगै देखिँदै जानेछ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार राखेपमा कार्यकारी समिति र सञ्चालक परिषदको व्यवस्थामा संख्या ठूलो भएको, सदस्यसचिव नियुक्तिमा प्रक्रिया फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएको जस्ता आलोचनाहरु पनि सुनिएकै छन्। राखेपमा रहेको एकल अधिकारले सदस्यसचिव हाबी हुने अवस्था फेरिएर युवा तथा मन्त्रालयलमा धेरै अधिकार पुगेको विश्लेषण पनि भइरहेका छन्।

यिनै विषयमा हामीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियासँग कुराकानी गरेका छौँ। पहिले नौँ महिना खेलकुद मन्त्रालयमा सहसचिव भएर काम गरेका थपलिया अहिले सचिवका रुपमा रहेको पनि एक वर्ष पूरा हुनै लागेको छ। १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदको आयोजाना र नयाँ ऐन बनाउँदा क्रियाशिल थपलियाले खेल क्षेत्रलाई कसरी हेरिरहेका छन् त?

राखेप र मन्त्रालयको सम्बन्ध अहिले फेरिएको छ भनिन्छ। कस्तो हिसाबले फेरिएको हो त?
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बनाएपछि त्यसमा केही परिवर्तनहरु देखिन्छ। जसको परिणती राखेप र मन्त्रालय मिलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति त्यहाँ सिर्जना भएको छ। पहिलाको ऐन जुन २०४८ सालमा बनेको थियो त्यो बेला नेपालमा युवा खेलकुद मन्त्रालय नै थिएन, त्यसकारण परिषद जेठो र मन्त्रालयल कान्छो जस्तो भएकाले कहिलेकाहिँ समन्वय गर्न केही समस्याहरु हुन्थे।

२९ वर्षको अनुभवलाई शिक्षाको रुपमा लिएर बनाइएको नयाँ ऐनमा सबैको भूमिकामा सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने गरेर बनाइएको छ। अब आगामी दिनमा मन्त्रालय र राखेप मिलेर खेलकुदमा बढ्नेछन् भन्ने लाग्छ। विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई समाहित गरेर नै अगाडि बढ्ने परिस्थिति बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

तपाइँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा हुनुभएको पनि भदौ २ गते एक वर्ष पुग्दैछ, यो एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो?
पहिले खेलकुद मन्त्रालयमा नै करिब नौं–दश महिना सहसचिवका रुपमा पनि काम गरेको थिएँ। सचिव भइसकेको पनि वर्ष दिन पुग्न लाग्यो। मूलतः स्वास्थ्य सचिवबाट १३औँ सागको अघि म यता सरुवा भएको थिएँ। त्यसपछि सागको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो।

अहिले कोभिडका कारण धेरै गतिविधि गर्न पाएका छैनौँ। धेरै संरचना आइसोलेसन सेन्टरको रुपमा प्रयोग भइरहेका छन्। भौतिक संरचना निर्माणका काम भने योबीच पनि रोकिएका छैनन्। सागपछि संसदीय समितिमा भएका विभिन्न छलफलहरुमा पनि सहभागी भएँ। नयाँ ऐनको बारेमा कुराकानी गर्ने मौका पाएँ। पहिलोपटक साझा अधिकारको सूचिको ऐन नै खेलकुद मन्त्रालयमार्फत सफल रुपमा आएको छ।

नयाँ ऐन आएकाले अब संघ र प्रदेशमा रहेका संरचनाहरुलाई कसरी जोड्ने काम हुन्छ, त्यो कति कठिन देख्नुहुन्छ?
खेलकुद अन्तर्राष्ट्रिय नियममा नै चल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा घोषित नीति नै सबैका लागि खेलकुद भन्ने हो। त्यसका लागि नै हाम्रा संरचना र बजेट उपलब्ध भइरहेका छन्। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै खेलकुद साझा अधिकारको सूचिमा परेको विषय हो। त्यसको मतलब हाम्रा ७ सय ६० सरकारहरु सबैले खेलकुदमा थोरबहुत आफ्नो स्रोतसाधन लगानी गर्नुभएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँगै खेलकुद मन्त्रालयमार्फत वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशमा ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहमा १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ सर्तसहित हामीले खर्च गर्न पठाएका छौँ। त्यो पैसा प्रदेश र स्थानीय तहको चाहनाअनुरुप नहुन सक्छ, अत्यन्त कम हुन सक्छ। त्यसलाई पूर्ति गर्न उहाँहरुले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। यसमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशले खेलकुद पूर्वाधारका लागि मात्र झण्डै ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुभएको छ।

अब सबैलाई समेटेर लानका लागि हामीले विभिन्न संयन्त्रहरु प्रयोग गर्न सक्छौँ। खेलकुद मन्त्रीले सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग छलफल गरेर पनि नीतिगत निर्णय लिन सकिन्छ। राखेपको बोर्डमा पनि प्रदेशका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको सहभागिता गराउने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकबाट पनि जिम्मेवारीमा भएको दोहोरोपना, संरचना मात्रै बनाउने प्रवृत्तिको नियमन र एकरुपता गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्न सकिन्छ।

जसले नयाँ ऐनमा सबैले काम गर्ने अवसर र नयाँ ऐनको कार्यान्वयनमा सहयोग हुनेछ। अहिले खेलकुदमा विनियोजन भएको रकम असाध्यै न्यून छ। युवा वर्गलाई विकास गर्न सबैभन्दा राम्रो माध्यम खेलकुदको अझ राम्ररी विकास गर्नुपर्ने छ।

खेलकुदमा बजेटको कमि भयो भन्ने कुरा तल खेल संघदेखि राखेप हुँदै मन्त्रालयसम्म नै पनि सुनिन्छ, भएको बजेटमा नै कति प्रभावकारी काम भएको छ जस्तो लाग्छ? बजेट छर्ने काम मात्र भएको हो कि?
म युवा खेलकुद मन्त्रालयमा सचिव भइसकेपछि विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलपदाधिकारीसँग पनि मेरो भेट हुन्छ। अन्य मुलुकका साथीले हाम्रो खेल संरचनाको विकासमा ठूला रंगशालामा धेरै पैसा हाल्न भन्दा धेरै खेल मैदानमा जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ।

हामीले खेलकुदको संरचनालाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सकेका छैनौँ। भोलिका दिनमा हामी हाम्रो संरचनाबाट नै बढीभन्दा बढी स्रोत आर्जन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। साग खेलकुदमा फुटबल फाइनलको टिकट पनि बिक्री गरेका थियौँ। त्यसबाट पनि राम्रो आम्दानी भएको थियो। अब स्रोत र साधनका हिसाबले राखेप नेपालमा सबैभन्दा धनी सार्वजनिक संस्था हो भन्ने लाग्छ।

केन्द्रिय भागहरुमा यसका जमिनहरु छन्। निजी क्षेत्रसँगको सहयोगमा त्यसको राम्रो प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सकेका छैनौँ। सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार निजी क्षेत्रले सहयोग गरिरहेका पनि छन्। तर कति आयो कति खर्च भयो भन्ने पारदर्शी प्रणाली हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। त्यस हिसाबले अब भएको नीतिगत परिर्वतनले मद्धत गर्छ।

गतवर्ष नै ८४ पालिकामा खेल मैदान बनाउका लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सम्बन्धित पालिकाको प्रशासकीय प्रमुखलाई नै लेखाउत्तरदायी अधिकृत बनाउने र त्यहाँको इन्जियर नै खटाएर खेल मैदान बनाउन पठाएका छौँ। यो वर्ष ३० पालिकामा त्यो कार्यक्रम थप हुनेछ। जहाँ उनीहरुको अपनत्व पनि रहनेछ। पहिले त्यही काम राखेपका इन्जिनियरले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले स्थानीय तहमा नै रहने हुँदा सहज पनि हुनेछ।

सदस्यसचिवदेखि मन्त्रीसम्म जहाँ पुग्दा पनि रंगशाला र भौतिक संरचनाबारे बोलिदिन्छन्। कार्यक्रम र योजनाभन्दा बाहिर रहेर त्यसरी बोलिदिँदा काममा कति कठिन हुन्छ?
होइन, अब यसमा संघीय लोकतान्त्रिक सरकार गठन भएपछि ७ सय ६१ सरकारहरु छौँ। खेलकुदमा ७ सय ६१ सरकारबाट नै बजेट विनियोजन हुने र काम हुने परिपाटीमा मलाई के विश्वास छ भने भोलिका दिनमा जति पनि रकमान्तर गर्न सकिने, अनुदान बाँड्ने खेलकुद परिषदको पुरानो चलन खारेज हुनेछ।

जुन ठाउँमा जे काम गर्ने भन्ने तोकिएको छ त्योबाहेक अन्यत्र राखेपको बोर्डबाटै पास भए पनि अन्त रकम जाने अवस्था हुँदैन। अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको सहमतिमा काम गर्न त सकिन्छ तर बिना योजना जहाँ पनि पैसा हाल्ने काममा सुधार हुनेछ। उहाँहरु भनिएको उचित काममा नै लाग्नुहुन्छ भन्ने छ।

अब सदस्यसचिवका लागि चुनौती पनि छ। पहिले सदस्यसचिवहरुले वर्षको करोडौँ रुपैयाँ विभिन्न खेल संघहरुलाई अनुदान दिन सक्थे तर अहिले बजेट प्रणालीमा सुधार भएर त्यस्तो अनुदानको निकाशा नै नहुने, विनियोजन नै नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। हिजो खेल संघहरुले जुन परिपाटीमा रकमहरु प्राप्त गरिरहनुभएको थियो अब त्यो विरलै छ।

प्रतियोगिताका लागि बजेट त छ अब अनुदानमा रकम छैन। कार्यक्रम खर्चमा राष्ट्रिय खेलकुद कार्यतालिका अनुसार नै बढ्नुपर्नेछ। संघहरु धेरै परिमार्जित भएर जानुपर्ने अवस्था छ। संघहरुले वार्षिक रुपमा आयव्यय र प्रतियोगिताको योजना र वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। यसअघि अरबौँ राज्यको खर्च हुँदा पनि आयव्ययको प्रतिवेदन दिने परिपाटीसम्म थिएन। अब त्यो दूर्भाग्यमा सुधार हुन्छ। त्यो आयव्ययको प्रतिवेदन संसदमा पनि जान्छ।

खेल संघहरुको कुरामा, कति वर्षदेखि प्रतियोगितासम्म नगर्ने संघहरु पनि भाग ओगटेर बसिरहेका छन्, नियमित प्रतियोगिता गर्नेको संख्या सानो छ। काम नगर्ने संघहरु र काम गर्ने संघहरुलाई छुट्याएर अघि बढ्न सकिन्छ कि? नयाँ ऐन बनाउँदा पनि त्यसमा छलफल भए त?
हामीले अब नियमावलीमा विभिन्न २१ विषयमा थप व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव र राखेपका पूर्व निमित्त सदस्यसचिव भक्त ढकालको संयोजकत्वमा समिति क्रियाशिल छ, उहाँहरुले चरण चरणमा छलफल गरिरहनुभएको छ। अब त्यसमा सरोकारवालसँग छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ।

संख्याको कुरामा पहिला त हाम्रो सदस्यसचविले नै पदमा रहँदा जति धेरै संघ भयो त्यति खेलको विकास हुन्छ भनेर बोलेको मलाई जानकारी छ, तर मलाई चाहिँ धेरै संघ भएर मात्र खेलको विकास हुन्छ भन्ने लाग्दैन। खेलकुदमा धेरै संस्थाभन्दा थोरै हुँदा नै गुणस्तरीय हुन्छ।

ओलम्पिक कमिटीमा २९ संघ मात्र छन्। अब पाँच वर्ष यहि कानून लागु हुने हुनाले यसमा बानी पर्दै जाला। हामी पनि उहाँहरुलाई शिक्षित गराउँछौँ। अब काम नगर्ने संघहरु क्लबका रुपमा जाने भन्ने त व्यवस्था नै छ। उहाँहरुले आफ्नो इज्जत जोगाउन पनि राम्ररी काम गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसमा सरकारले राम्रो नियमन गर्नेछ।

खेलकुद क्षेत्रमा लागेपछि जीवनभर सेवा गर्ने भावना जस्तो देखियो। धेरै वर्ष एउटै व्यक्ति हुँदा नविनता नहुन सक्दछ। त्यसैले अब भने दुई कार्यकाल भन्दा बढी संघको जिम्मेवारीमा रहन नपाउने व्यवस्था ऐनमा नै छ। खेल संघ र कर्मचारी बीचको भिन्नता पनि अब देखिनेछ। जसका कारण दुई सय जना कर्मचारी प्रशिक्षकहरुले संघबाट आफूलाई उन्मुक्ति गराइसक्नु भएको छ। अब नयाँ ऐनले हामीलाई अवसर र चुनौती दुवै दिएको छ। पारस्परिकतामा समन्वय गरेर प्रतियोगिता बढ्नेछ र नयाँ अवसरहरु बढ्नेछ।

नेपालमा प्रतियोगिताहरु हेर्दा निजी क्षेत्रले गर्दा नाफामा जाने, पुरस्कार पनि ठूलो हुने तर राखेपमार्फत त्यसरी नै प्रतियोगिता गर्न नसकिने किन होला त?
हिजोको भन्दा पनि नयाँ कानूनले भोलिको स्पष्ट मार्गचित्र दिएको छ। हिजोको दिनमा जसरी चलेको थियो अब भोलिका दिनमा त्यसरी चल्ने छैन। लोकतान्त्रिक पक्रियाबाट नै नेतृत्वको चयन हुन्छ।

अब निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा अहिले हामी कोभिडले ग्रस्त छौँ। अहिले जनजीवन सामान्य थियो भने खेलकुद प्रतियोगिताको उभार आइसकेको हुने थियो। सरकारले त सामान्य रकम मात्र विनियोजन गरिरहेको छ। हजारौँ विद्यार्थीले भाग लिने राष्ट्रपति रनिङ शिल्डसमेत एउटा जिल्लामा एक लाख रुपैयाँ पठाएर ६ वटा खेल गराउनु पर्ने भनिएको छ। त्यो निकै कम रकम हो।

भोलिका दिनमा राखेपको कोषमार्फत नै रकम प्राप्त हुने र खर्च हुने गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। अहिले सरकारी लगानीबाहेक पूर्वाधार निर्माणमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको काम अपवाद देखिएको छ, अन्यत्र सरकारले नै काम गरिरहेको छ। अब भोलिका दिनमा त्यसबाट आम्दानीको माध्यम पनि बन्नेछ।

अब सदस्यसचिव नियुक्तिको कुरा गरौँ न, प्रक्रिया फेरियो तर प्रवृत्ति उही भयो भनेर आलोचना पनि सुनिन्छ। त्यस्तो भएको हो र?
पहिला भए कुनै संघको सदस्य मात्र ल्याउनुपर्ने भन्ने थियो। अब खेलकुदमा अनुभव भएको ३० वर्ष उमेर पुगेको, स्नातक पास गरेको मान्छेले आवेदन दिन पाउने भएको छ। यो खुला प्रतिस्पर्धा होइन कि खुला छनोटको माध्यम हो। कानूनले खुला प्रतिस्पर्धाको माग गरेको थिएन।

त्यसैअनुसार २२ जनाले मन्त्रालयमा आएर र ५ जनाले इमेलबाट पठाउनुभएको थियो। जसमा सक्षिप्त कार्ययोजना अध्ययन गरेर उपयुक्त देखिएका दिन नाम मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेका हौँ। मलाई विश्वास छ, सरकारले कार्ययोजनाको अध्ययनको आधारमा उपयुक्त पात्रलाई नै सदस्यसचिव बनाएको होला। त्यसमा मेरो अरु कमेन्ट छैन। अहिले आउनुभएका सदस्यसचिवको पहिला काम गरेको अनुभव पनि भएको हुँदा राम्रो होला भन्ने लाग्छ।

सदस्यसचिव सिफारिस समितिमा विज्ञका रुपमा जो दुईजना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु अहिले मन्त्रालयमार्फत पुनः राखेप सञ्चालक परिषद सदस्यमा पठाइएका छन्। आफैले सदस्यसचिव छनोट गर्ने र पुनः आफै त्यहाँ सदस्य भएर जाने कुरा नसुहाएको जस्तो लाग्दैन?
यो माननीय मन्त्रीज्यूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय पनि भयो। र ऐनमा कुन कुन समूहबाट नियुक्त गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट छ। विभिन्न संघको सिफारिसमा नै मनोनयन गर्नुभएको हो।

पहिला सदस्यसचिव र बोर्डको सदस्यको भूमिकामा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था थिएन। अहिले त्यो सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था छ। राखेपमा सदस्यको महत्वपूर्ण दुईवटा काम हुन्छ। एउटा मन्त्रीले तोकेको काम गर्ने अर्को बोर्डले दिएको विशेष जिम्मेवारी पूरा गर्ने।

महत्वपूर्ण काम भनेको बोर्ड बैठकमा भाग लिएर राय सुझाव र निर्णयमा भाग लिने हो। त्योबाहेक अरु काम छैन। ३७ सदस्यमध्ये केही कार्यकारी समितिमा रहन्छन्। सदस्यसचिव र सञ्चालक परिषद सदस्यको सिधा सम्बन्ध नरहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। उहाँले कर्मचारीलाई मात्र सिधा काम लगाउन पाउने अवस्था छ।

अहिले संघीयतामा जानुपर्ने संरचनामा केन्द्रमा नै ७ जना रहने कार्यकारी समिति र ३७ सञ्चालन परिषद सदस्य रहने व्यवस्था छ, त्यो संख्या भद्दा भयो भन्ने पनि आवाज आइरहेका छन्। ऐन बनाउँदा सदस्य संख्या अझ कम हुनसक्ने विषयमा छलफल भएन?
ऐन बनाउँदा विभिन्न कोणबाट छलफल भएको हो। तर बोर्डमा कसलाई राख्दा खेलकुदको विकासमा योगदान हुन्छ भन्ने हिसाबले सदस्य राखिएको छ। कार्यकारी सदस्यमा रहने सदस्यको बैठक धेरै हुने भए पनि अरु सदस्यको वर्षमा कम्तिमा दुई वटा जति बैठक हुनेहुन्।

त्यो त्यति ठूलो हो भन्ने लाग्दैन। त्यसले राम्रो नीति बनाइदियो भने खेल हुने समयबारे खेलाडीको पूर्वतयारी राम्रो हुनेछ। अन्तर प्रदेश, अन्तर पालिका, अन्तर विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता बढाएर माहोल सिर्जना गर्ने काम बढ्नेछ। त्यहाँबाट केही लिने भन्दा केही दिने ठाउँ हुनेछ भन्ने लाग्छ।

नयाँ ऐन आएपछि खेलाडीकै जीवनमा भने कसरी फरक आउला? अहिले पनि खेलाडी खेल छाडेर पलायन हुने अवस्था देखिन्छ। त्यसको समाधान नयाँ ऐनले ल्याउला?
म त एकदमै आशावादी छु। खेलाडीलाई चाहिने भनेको प्रतियोगिता हो। अहिले जुन प्रतियोगिताहरु छन् त्यो प्रतियोगितालाई तलसम्म विस्तार गर्नुपर्ने छ। त्यसमा तालिका बनाएर नै काम हुनेछ। प्रदेशहरुले छुट्याएको पैसामा पनि राम्ररी काम हुनेछ भन्ने विश्वास छ। राखेपमा बैठक बस्दा पूरा तयारी भएर बैठक बस्ने अवस्था हुन्छ। त्यहाँ गुणात्मक रुपमा फरक देखिन्छ। सुरक्षा निकायको सिधा सम्बन्ध अब राखेपसँग जोडिएको छ। त्यो पनि राम्रो पक्ष हो। जो जो राखेप सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरुको अनुभव र सिकाइको आधारमा खेलाडीलाई व्यावसायिक बनाएर धेरै प्रतियोगिता गर्न सहयोग हुनेछ भन्ने लाग्छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट स्वयम सचिव पनि राखेपमा सदस्य रहने व्यवस्था छ, अब त्यहाँ पुग्दा नेपाली खेलकुदका लागि कस्तो सुझावहरु हुनेछन्?
पहिलो पटक कार्यकारी समितिको व्यवस्था भएको छ। यसअघि बोर्डमा छलफल गर्दा तयारी बिनाको छलफल जस्तो देखिएकाले पनि यो नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। त्यो समितिमा खेलकुद महाशाखाको प्रमुख पनि हुनुहुनेछ। मन्त्रालयमा हामी पनि घनिभूत रुपमा छलफल गर्छौं। त्यसैले भोलिको दिन फेरिनेछ।

सरकारले उपलब्ध गराएको सीमित बजेटमा मात्र राखेप भुल्ने छैन। पूर्वाधारको व्यापक परिचालन हुनेछ। त्यसबाट खेलहरु गर्दै आम्दानीको माध्यम पनि सिर्जना हुनेछ। खेलाडीलाई वर्षभर खेलमा लागिरहन सक्ने वातावरण बन्नेछ। खेलबाहेक खेलाडीले अर्को कुरा सोच्न नपरोस् भन्ने हो।

भिडियोमा हेर्नुहोस्