काठमाडौं- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिव कोइराला र सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले सपथ लिएका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले सपथ ग्रहण गराएका हुन्।
राखेपका केही पदाधिकारी, शुभचिन्तक र सञ्चारकर्मीमाझ सपथ लिएका उपाध्यक्ष कोइराला र सदस्यसचिव सिलवालले मात्र होइन मन्त्री विश्वकर्मा सबैले कार्यक्रममा सुशासन र पारदर्शिताका कुरा गरे।
गएको एक वर्षको अनुभवले आउँदो चार वर्ष राम्ररी काम गर्ने सिलवालको धारणा रह्यो। मन्त्री विश्वकर्माले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७’ आएपछिको समय आफ्नो पनि नयाँ कार्यकाल रहेको बताए।
सबैले उही प्रक्रियामा बोलिरहँदा कार्यक्रममा फरक विषयका कारण केन्द्रमा देखिए मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया। आफूले मन्त्रीको चाहना विपरित केही काम गर्न नसक्ने भन्दै उनले खेलकुद क्षेत्रमा विकास हुन नसक्नुमा कर्मचारीलाई दोष दिएजस्तो कमजोरी कर्मचारीको नभएकोतर्फ संकेत गरे।
जहाँ गए पनि बिना योजना र बजेट रंगशाला बनाइदिन्छु भनेर बोलिदिँदा समस्या पर्ने भन्दै उनले मन्त्रीसहित सबैलाई योजना भएको कुरामा मात्र बोल्न आग्रह गरे। धेरै कर्मचारी रहँदा र नयाँ ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेट्न नसके समस्या हुनेतर्फ पनि उनले भनाइ राखे।
यस्तो छ सचिव थपलियाको अभिव्यक्ति -
मैले यो मन्त्रालयमा सहसचिवको पनि भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ। सचिवको पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। खेलकुदको क्षेत्रमा २९ वर्षपछि नयाँ ऐन आाएको छ।यो जिम्मेवारीका समन्वय गर्न पाएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भोलिका दिनमा यो ऐनमा भएको समस्याहरुलाई क्रमश सुधार गर्दै जान सकिन्छ। किनभने संघीय व्यवस्थामा हामी सबै अनुभवि छैनौँ।
यो खेलकुदको विषय सबैको साझा विषय हो। यो हामीले बनाएको खेलकुदसम्बन्धी जुन ऐन छ, यो नेपालभर लागु हुन्छ। यद्यपी प्रदेश सरकारहरुले हामीले केन्द्रमा समयमै ऐन बनाउन नसकेको कारणले उहाँहरुले आफ्नै ऐन बनाउनु भएको छ। संरचनाहरु पनि बनाउनु भएको छ। पछि हामीले बनाएको ऐनसँग मिलाएर जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उहाँहरुलाई छ। त्यो गर्नु हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।
खेलकुदको विकासको लागि धेरै संरचना र पदाधिकारी भएर हुँदैन भन्ने कुरा विगतका पाठले पनि सिकाएको छ। हामीलाई एक्सन चाहिएको छ। हामीलाई धेरै प्रतियोगिता, तालिम, पूर्वाधार चाहिएको छ।
साग आगमनसँगै राखेपले व्यवस्थित तरिकाले काम गरेको हुँदा परिणाम पनि हामीसँग छ। भोलिको दिनमा पनि हामी त्यसरी नै जानु परेको छ। त्यसको लागि धेरै संरचना भन्दा पनि धेरै बजेट चाहिएको छ। कार्यक्रम चाहिएको छ। राष्ट्रिय क्यालेन्डर चाहिएको छ। प्रदेशहरुलाई पनि हामीले हेरेर लानु परेको छ।
राखेपको कर्मचारी मात्रै हुनु पर्छ भन्ने पनि छैन। युवा तथा खेलकुदका कर्मचारीलाई पनि लगाउन सकिन्छ।
कर्मचारीको सन्दर्भमा पनि म केही कुरा गर्न चाहन्छु। खेलकुदका पदाधिकारीको बारेमा पनि मन्त्रालयमा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी हुन्छ। म साथीहरुलाई दुई वटा कुरा मात्रै भन्छु। कि त उहाँहरुले कार्यसम्पादनमा सुधार गर्नु पर्छ, कि त हिजोकै ढंगले जानेभन्दा कर्मचारी कति र पदाधिकारी कति भन्ने छुट्याउनु पर्छ। यो ऐनले छुट्याएको छ। हिजो त्यो थिएन। तर अब छुट्याएको छ।
समितिमा छलफल हुँदा तपार्इंहरु हुनुहुन्थेन। त्यहाँ साथीहरुको प्रतिनिधित्व मैले गरेको थिएँ। खेलकुदको विकासमा समस्या ल्याउने कर्मचारी नै जिम्मेवार छन् भन्ने ढंगले संसदमा धेरै माननीयज्यूहरुको प्रस्तुति रहन्थ्यो। त्यही भएर कर्मचारीको साइज घटाइएको अवस्था पनि हो।
फेरि यो खेलकुद क्षेत्रमा मात्रै हैन। हाम्रो निजामतिमा पनि छ। तीन तहको सरकार छ। ३८ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक पद धारण गर्ने स्थान थपिएको छ। अघि मन्त्रीज्यूले पनि भन्नु भएको छ। उहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। कर्मचारी भनेको न्युट्रलमा राखिएको मोटरसाइकल वा गाडी हो।
मेरो ३०–३२ वर्षको अनुभव भए पनि मैले माननीय मन्त्रीज्यूको चाहना, निर्देशन विपरित केही गर्न सक्दिनँ। मैले तर्क गर्न सक्छु, विचार राख्न सक्छु। तर मन्त्रीज्यूको सोच विपरित केही गर्न सक्दिनँ। त्यसैगरी राखेपका साथीहरुले पनि तर्क गर्न सक्नुहुन्छ, विचार राख्न सक्नु हुन्छ तर नेतृत्वले गरेको निर्णयको विपरित जान सक्नुहुन्न। हिजो त्यस्तो भयो भनिन्थ्यो तर अब हुनु भएन।
अहिले पनि उहाँहरुले जुन सपथ खानु भएको छ। त्यो तपाईंहरुकोमा पनि पुगोस् भनेर राखेप विभागीय प्रमुख सबैलाई कोरोनाको अप्ठ्यारो पर्दापर्दै पनि नछुटाएका हौं।
सुशासन र पारदर्शीताको लागि म राखेपलाई हदैसम्मको सहयोग गर्न चाहन्छु। जुनसुकै सचिव भए पनि सचिवको कर्तब्य त्यही हो। हिजोका दिनमा पनि हामीले सदस्य सचिवलाई त्यसैको लागि घचघच्याउने गर्दै आएका थियौं। हिजो एउटा परिस्थिति थियो भने अहिलेर्को परिस्थिति फरक छ। उपाध्यक्षज्यू र सदस्यसचिवज्यूलाई मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ। वेवसाइटलाई पनि अपडेट गर्दै सबै काममा हामी अगाडि बढ्नु पर्नेछ।
अब पाँच वर्षलाई कसैले बोलेर केही पनि हुँदैन। बीचमा सरकारलाई केही महशुस भयो भने संशोधन कानुन लिएर आएर सरकारले चाहेकै दिन नयाँ ऐन संशोधन हुन्छ। होइन भने पाँच वर्षमा विचार गर्ने भनिएको यो ऐन पाँच वर्ष त अब यसरी नै रहन्छ। जुन संस्थालाई जे कामको जिम्मेवारी दिएको छ त्यो गर्यो कि गरेन भनेर हेर्नु पर्यो।
हाम्रो लागि चुनौती भनेको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई कसरी मिलाएर जाने भन्ने हो। उहाँहरुलाई पनि सदस्यसचिव बनाएर, पदाधिकारी बनाएर खेलकुदको विकास हुन्छ भन्ने परेको छ। त्यहाँ कसरी विश्वास दिलाउने? किनकि हामी कार्यक्रम गर्न त विद्यालयमार्फत पनि जान सक्छौं। हामी संघमार्फत पनि जान सक्छौं। उहाँहरुले पनि यस्तो संरचना बनाउनु भयो भने खेलकुदको विकास त होला। पक्कै हुन्छ। उहाँहरुको प्रतिबद्धता छ। तर संरचना र पदाधिकारीमा हामीले पैसा बढी दियौं भने खेलकुदको पूर्वाधार नबन्ने, प्रतियोगिताहरु कम हुने, खेलाडीको इज्जत बढाउने काम कम हुन्छ।
खेलकुदमा प्रचुर मात्रामा सम्भावना छ। हामीले गर्नु पर्ने धेरै छ। हामीले गर्नु पर्ने भन्दा निकै कम काम गरेका छौं। स्रोत साधनको कमी छ। त्यसैले एउटापद्धती बनाएर हिजोको दिनमा जस्तो जहाँ गए पनि रंगशाला बनाइदिन्छु भनेर नबोलिदिए हुन्थ्यो। योजना बनाएर मात्रै बोलेर अगाडि बढे धेरै राम्रो हुन्छ। हजुरहरुको पूर्वअनुभव र अहिलेको जिम्मेवारी एकदमै सुहाएको छ। सफल कार्यकालको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।