काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरीको सामान ढुवानीमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ मिति सरेको छ।
तत्कालीन महानिरीक्षक कोषराज वन्तसहित ११ जना विपक्षी रहेको मुद्दा दुई वर्षदेखि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। वन्तका तर्फबाट सोमबारको सुनुवाइ पेशीबाट हटाइएपछि अन्तिम सुनुवाइ सरेको हो। अदालतमा आफ्ना कानुन व्यवसायी मार्फत निवेदन दिएर वन्तले सुनुवाइ अर्को महिनासम्मका लागि सारेका हुन् ।
उक्त मुद्दाको पेशी न्यायाधीशहरु द्वारिकामान जोशी, रत्नबहादुर वागचन्द र चण्डीराज ढकालको इजलासमा तोकिएको थियो। यसअघि नै थुनछेक बहस भई अन्तिम सुनुवाइ थाल्ने तयारी अदालतले गरेको थियो। पक्षबाट निवेदन दिएपछि मुद्दा दुई सातापछि सरेको विशेष अदालतले जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक वन्तसहित ११ जना विरुद्ध २०७२ माघ १८ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सामान ढुवानी नै नगरी वन्तसहितका प्रहरी अधिकृतहरुले फर्जी बिल पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपमा उल्लेख छ। वन्तको निर्देशनमा लेखा प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बिनबहादुर थापाले सदाज्योति तथा अदिती ट्रान्सपोर्टका सञ्चालकहरुसँगको मिलेमतोमा खाली एवं विभिन्न युनिटमा सामान पठाएको भन्ने व्यहोराको झुठा बिल मार्फत रकम भुक्तानी लिँदै भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
झुठो विवरण उल्लेख गरेका बिल झिकाई सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक थापाले लेखा शाखामै कार्यरत सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षकहरू निलबहादुर श्रेष्ठ, देवेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, लेखबहादुर खत्री र सशस्त्र प्रहरी जवान मिलन अधिकारी समेतलाई प्रयोग गरी भण्डार शाखाले भुक्तानीको लागि बिल पठाएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। सशस्त्र प्रहरी जवान अधिकारीलाई फर्जी हस्ताक्षर गर्न लगाई ६ करोड ७९ लाख ४१ हजार ७ सय ६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न ट्रान्सपोर्टका सञ्चालकहरु समेतलाई मागदाबी गर्दै विशेषमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
के गरेका थिए वन्तले ?
आर्थिक वर्ष २०६९/७० र २०७०/७१ मा विभिन्न समयमा मुलुकभर रहेका सशस्त्र प्रहरीको विभिन्न युनिटमा सामान ढुवानी गर्दा तत्कालीन महानिरीक्षक वन्तको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
तलब बाहेक उनको प्रहरी सेवामा कमाइको कुनै वैधानिक स्रोत नभए पनि सम्पत्ति करोडौंको देखिएको आयोगले दाबी छ। अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्त भएलगत्तै उनले अकुत सम्पत्ति छानबिनमा सार्वजनिक गरेको सूचीमा वन्तको नाम अग्रस्थानमा थिए। वन्तले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसके पनि उनको अनुसन्धान मुल्तबीमा राखिएको थियो। कार्की प्रमुख आयुक्तबाट बाहिरिए लगत्तै वन्तको मुद्दामा अनुसन्धान टुंग्याउँदै अख्तियारले विशेष अदालत पुर्याएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।