काठमाडौं- आफ्ना निकटवर्तीसँग पोख्दै आएको पश्चताप पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असार १० गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि पोखे- 'आलोपालोको सहमति छाडेर गल्ती गरें जस्तो लाग्छ।'
२०७५ जेठ २ गते केपी ओली र प्रचण्डले आफ्ना एकएक विश्वास पात्र (विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा)का साथमा पाँच बुँदे गोप्य सहमति गरेका थिए। सो सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख थियो- 'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।'
आलोपालोको सहमति नै ओली र प्रचण्डलाई जोड्ने त्यस्तो मुख्य ‘ग्लू’ थियो, जसले तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकता सम्भव तुल्यायो। त्यसका अतिरिक्त स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीको चाहना र कमजोर बन्दै गएको माओवादीलाई सुरक्षित पदार्पण गराउने प्रचण्डको बाध्यताले एकताको मेरुदण्ड तयार गर्यो।
एकतासँगै ओली र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध निकै घनिष्ट थियो। त्यसलाई २०७५ पुस १ को ओलीको एउटा अभिव्यक्तिले संकेत गर्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका कानुन व्यवसायीहरुको संगठनलाई एकीकरण गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भनेका थिए- ‘संविधानले मिल्दैन, नत्र दुइटा प्रधानमन्त्री पनि हुन बेर लगाउँदैनौं।‘
आफ्नै पार्टीको सरकार, सांगठनिक एकतामा चित्तबुझ्दो भागबण्डा, एकअर्काको सम्मान र एकताको उत्साह जस्ता विषयले लामो समयसम्म दुई अध्यक्षबीच खटपट हुन दिएन। दुवैले आफ्नाआफ्ना भविष्य उज्यालो देखिरहेका कारण पनि विश्वासको आधार बलियो बनेको थियो।
तर कालान्तरमा ती विश्वास र विश्वासका आधारहरु भत्किँदै गए।
प्रचण्डको पश्चाताप
पार्टी एकताका क्रममा प्रचण्डलाई बलियो हैसियत दिलाउने दुई आधार थिए। पहिलो, गोप्य सहमति। दोस्रो, समान अधिकारको अध्यक्ष। तर, अहिले प्रचण्डसँग ती दुवै आधार छैनन्।
गोप्य सहमति अनुसार आफूले प्रधानमन्त्री पद पाउने सम्भावना टुट्दै गएको देखेपछि प्रचण्डले नयाँ चाहना व्यक्त गरे- पार्टी सञ्चालनको एकल जिम्मेवारी। तर, अर्का अध्यक्ष ओलीले त्यो चाहनालाई सुरुवातमा बेवास्ता गरिदिए। तर, पार्टीभित्र बढ्दै गएको आन्तरिक शक्ति संघर्षले उनलाई शक्ति बाँडफाटका लागि बाध्य बनायो। र, मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले नयाँ सहमति (निर्णय) गर्यो।
कतिपय पार्टी नेताहरुकै भनाई अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत साक्षी राखेर गरिएको नयाँ सहमतिलाई सचिवालय बैठकले औपचारिकता दिएको थियो। सचिवालयको निर्णयमा भनियो- ‘अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने।‘
समान अवधिका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने दाबीबाट उनी फर्किए, अनौठो सहमतितिर। नेकपामा उनको अधिकार ओली बराबरि नै थियो। तर, उनी कार्यकारी अधिकारविहीन थिएनन्।
बराबरी समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिलाई छाडेर गल्ती गरिएको बताउने पूर्वमाओवादीमा थुप्रै नेता छन्। तिनै मध्येका एक हुन्, हरिबोल गजुरेल। ‘नछाडेको भए त्यसले ओलीजीलाई एउटा ठाउँसम्म दबाब गराइराख्थ्यो’, उनको तर्क छ, ‘छाड्नै परेको भए पनि पार्टी कमिटीहरुमा छलफल भएर छाडेको भए हुन्थ्यो। त्यसरी छाडेको भए पार्टी कमिटीले स्पष्ट अधिकार क्षेत्रको बाँडफाट गर्न सक्थ्यो। कार्यकर्तालाई थाहा हुन्थ्यो।’
जे होस्, नेकपामा बलियो हैसियत दिलाउने पहिलो आधार प्रचण्डले गुमाए।
मंसिर ४ गतेको निर्णयले प्रचण्डलाई झन् बलियो बनाउनुपर्ने हो। तर, त्यस्तो हुनसकेन। अहिले पनि प्रचण्ड आफूले चाहेको समयमा बैठक राख्न सक्दैनन्। अन्य अधिकार प्रयोग त परको कुरा भइहाल्यो।
अध्यादेश प्रकरणपछि गत वैशाख १७ गते बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले आक्रोशित हुँदै राखेका केही प्रसंगले उनको मन कति भाँचिएको छ भन्ने प्रष्ट गर्छ। उनले ओलीलाई इंगित गर्दै आफूलाई पटकपटक अपमानित गरिएको, पार्टी अध्यक्षको रुपमा अस्वीकार गरेको,पार्टी एकताको भावना विपरित गतिविधि गरेको आरोप लगाएका थिए। प्रचण्ड तत्कालीन घटनाक्रमले भन्दा बढी आफ्नो झन्डै दुई वर्षे अनुभवले विस्फोट भएका थिए।
अध्यक्षको शक्ति प्रयोग ओलीमा खुम्चिँदै गएको देखेका प्रचण्डले बेलाबखत गठनबन्धन बनाएर चुनौती दिने प्रयास त गरेका छन् तर स्वभाविक हैसियत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसरी नेकपामा बलियो हैसियत दिलाउने दोस्रो आधार पनि भत्किँदै गएको छ।
त्यस अतिरिक्त ओलीमा रहेको अहंकारले पनि प्रचण्डको मन भाँच्ने काम गरेको छ। जस्तो, मंसिर ४ पछि प्रचण्डले आफूलाई प्राप्त कार्यकारी अधिकारमै चित्त बुझाए। खुसी साटे। तर, ओलीले तुरुन्तै प्रचण्डको तेजोबध गर्न थाले। ओलीले पार्टीमा पनि आफू नै पहिलो र निर्णायक हो भन्दै मानमर्दन गर्न थाले।
ओलीकै कारण पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन लामो समय प्रकाशित भएन। बरु, पार्टी एकताअघिको सहमति बेवास्ता गरेर ओली पक्षका नेताहरुले जबजलाई अनौपचारिक बहसमा ल्याएर दुई पूर्वपार्टी बीच दूरी बढाउने काम गरे। त्यसको नेतृत्व गरे ओलीका विश्वास पात्र ईश्वर पोखरेलले।
पूर्व एमालेबीच बढ्दो विग्रहलाई ध्यानमा राखेर जबजलाई बहसमा ल्याइएको थियो। जबजलाई चर्चामा ल्याएपछि पूर्व एमाले एक ठाउँमा उभिन्छन् र माओवादीलाई किनाराकृत गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाईले काम गरे। माधवकुमार नेपालको मध्यमार्गी भूमिकाले ओली पक्ष सफल भएन। तर, प्रचण्ड लगायत पूर्व माओवादीलाई भने सो विषयले झस्कायो।
प्रचण्डको गुनासो सरकार सञ्चालन शैलीमा पनि छ। पहिलो त, सरकारले गर्ने मुख्य र विवादित निर्णयमा पार्टीमा सल्लाह हुने गरेको छैन। अर्कोतिर, प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पार्न वा उनीप्रति रिस पोख्न पनि कतिपय निर्णय भएका छन्। वैशाखको विवादित अध्यादेश र चीनका लागि नेपाली राजदूत लिलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय त्यसका उदाहरणहरु हुन्।
यी र यस्तै कारणले सरकारका कामप्रति प्रचण्डका आलोचना बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्। बुधबारको बैठकमा पनि उनले त्यसलाई निरन्तरता दिए। ‘दुई चार खाल्टाखुल्टी पुरेको भरमा समाजवादको मोडल तयार हुन्छ?’, उनको प्रश्न थियो।
समाजवादको मोडल तयार भएको वा नभएको भन्ने विषयमा प्रचण्डको चिन्ता कति होला, त्यो बहसको विषय हो। तर, शक्तिशाली सरकारले काम गर्न नसकेको भन्ने कुरामा चाहिँ उनको असन्तुष्टि विगतदेखि नै प्रष्ट छ। त्यसले अर्का अध्यक्षसँग उनको सम्बन्धलाई भत्काउन भूमिका खेलेको छ।
ओलीका गुनासा
प्रचण्डले सरकारका विषयमा जसरी आलोचना गर्छन्, बचाउमा भने बोलिदिँदैनन्। त्यसले ओलीलाई सबैभन्दा बढी दिक्क लगाएको छ। पार्टी पंक्तिले बलियोसँग सरकारको समर्थनमा नबोलिदिएका कारण विरोधीले आलोचना गर्ने बल पाएको र आम जनताले पनि विरोधीकै कुरा पत्याएको उनको बुझाई छ।
‘सरकारले देश र जनताको हितका काम गरिरहेको छ। तर पार्टीभित्रैबाट पनि प्रतिरक्षा हुन सकेन’, असार १० को स्थायी कमिटी बैठकमा उनको भनाई थियो।
ओलीले सरकारको काममा ९९ प्रतिशत सन्तुष्ट छु भनिरहने तर पार्टीपंक्तिले सरकारको आलोचना पनि गरिरहने प्रवृत्तिले उनी हैरान् छन्। उनको मुख्य अपेक्षा प्रचण्डसँग छ। उनले मात्रै काँध थामिदिने हो भने पार्टीका ठूलो पंक्तिले सरकारका प्रति सकारात्मक धारणा प्रवाह गर्छन् भन्ने उनको बुझाई छ। तर प्रचण्ड ठीक विपरित काम गरिदिन्छन्। सुरुवातमा उनले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनको चर्चा चलाइदिए। त्यसमार्फत सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको उनले स्थापित गरिदिए। पछिल्लो कालखण्डमा पनि कोरोना रोकथामका विषयमा होस् वा एमसिसी, ओली र प्रचण्ड विपरित ध्रुबमा बाँडिएका छन्।
अर्थात्, प्रचण्ड त्यस्तो काम गरिरहेका छैनन्, जुन ओली चाहन्छन्।
प्रचण्डसँग ओलीको दोस्रो गुनासो गुटबन्दीका विषयमा छ। पूर्व एमालेका आफू विरोधी नेताहरुलाई एकीकृत गरेर आफूलाई दबाब बढाउने गरेकोमा ओलीको चित्त दुखाई छ। पछिल्लो समय अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन पूर्वएमालेकै नेताहरुको साथ लिएर प्रचण्डले आफूलाई सफल मात्रै तुल्याएनन्, पार्टीमा ओली अल्पमतमा छन् भन्ने पनि स्थापित गरिदिए।
वैशाखको अध्यादेश प्रकरणपछि ओलीले पूर्व एमालेका नेताहरुको साथ लिएर ओलीको राजीनामालाई पार्टी कमिटीमा औपचारिक प्रवेश गराए। गुटगुटका बैठक बसे, रणनीति अख्तियार भए, हस्ताक्षर संकलन गरिए। बदलामा ओलीले पनि सोही रणनीति अख्तियार गरे। आफू निकटकालाई हस्ताक्षर संकलन गराए। आफू निकटकाको बैठक राखेर पार्टीमा जेसुकै हुनसक्ने भन्दै तयार रहन सचेत गराए।
बुधबारको सम्बोधनमा पनि ओलीले यो कुराको संकेत गरे। ‘पार्टी एकताका बेला सहमतिबाट चल्ने कुरा थियो तर अहिले गुटबन्दी गर्दै बहुमत/अल्पमतको खेल खेलेर घेराबन्दी गर्ने काम भएको छ’, ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘यसले पार्टीलाई विभाजनको दिशातिर लैजान्छ।'
प्रचण्डको गठबन्धनकै कारण ओली पार्टीमा कमजोर छन् भन्ने स्थापित भएको छ। त्यसैको कारण उनले पार्टी कमिटीको बैठक समयमै बोलाउन छाडेका छन्। कमीकमजोरी पार्टीकै बैठकमा भनौं भन्छन् तर विधानतः बोलाउनुपर्ने बैठक बोलाउनुभन्दा टार्ने जुक्ति निकाल्छन्। विधानमा तोकिएको समय अनुसार फागुन/चैतमै बस्नुपर्ने स्थायी कमिटी बैठक सो समयमा त बसेन नै, २० स्थायी कमिटी सदस्यले बैठक बोलाउन लिखित माग गर्दा पनि बेवास्ता गरिदिए। बरु कहिले प्रतिवेदन तयार नभएको र कहिले कोरोना परीक्षण नभएको उपाय रचे।
ओलीको असन्तुष्टिमा माधव नेपाल समूह पनि छ। तर प्रचण्डले आफूलाई साथ दिने हो भने बाँकीको केही जोर चल्दैनथ्यो भन्ने पनि उनले बुझेका छन्।
ओलीको अर्को गुनासो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमाथि पार्टीभित्रैबाट निम्तिने संकट हो। ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना नपुग्दै प्रचण्डले आलोपालो सहमतिको चर्चा चलाए। जसले गर्दा ओली नेतृत्वको सरकार स्थायी होइन भन्ने धेरैमा पर्यो। पछि त, गोप्य सम्झौता नै सार्वजनिक भयो।
गत वैशाखमा प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टीभित्रै बलियो गठबन्धन खडा भयो। जसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयमाथि पार्टीभित्र मात्रै नभएर बाहिर समेत बहस तन्कायो। वक्तव्यबाजी र विचार विमर्श भए।
माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा कुबेलामा सत्ता संकट भोग्नु नपर्ला भन्ने ओलीको विश्वास थियो। तर, ओलीले सो सुनिश्चिता पाइरहेका छैनन्। सरकार ढल्ने सम्भावना तत्काललाई देखिँदैन तर ओली ढुक्क हुनसक्ने अवस्थामा पनि छैनन्।
त्यसैले ओली कहिले कार्यकारी अधिकारको सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। कहिले गोप्य भेटमार्फत् आश्वासन दिनुपर्ने बाध्यतामा छन्। अध्यादेश प्रकरणबाट सिर्जित परिस्थिति चरम अवस्थामा पुगेका कारण वारपारको तयारीमा रहेका ओली र प्रचण्डले २० गतेको सचिवालय बैठकअघि करिब ४० मिनेटको गोप्य भेटवार्ता गरेपछि सचिवालय बैठकमा नाटकीय परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो। र, तत्काललाई ओलीको सत्ता संकट टरेको थियो। उनीहरुबीचको गोप्य भेटमा के सहमति भयो भन्ने त खुलेको छैन, तर केही लेनदेनको आशंका पार्टीपंक्तिमै छ।
त्यसो त, प्रचण्डका कतिपय हल्काफुल्का कदमले पनि ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको छ। त्यस्तै मध्येको एक थियो, भेनेजुएला प्रकरणमाथि प्रचण्डको विज्ञप्ति। प्रधानमन्त्री ओली देशबाहिर भएका बेला उनले पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी विवादित विज्ञप्ति जारी गरिदिए। त्यसलाई सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पारिदियो। पटकपटक प्रष्टीकरण दिनुपर्यो।
आगामी बाटो
एकताका दुई मूल नेतृत्व नै ओली र प्रचण्ड भएकाले गर्दा उनीहरुबीचको विश्वासपूर्ण सम्बन्धले पार्टीको सहज गतिशीलतामा उर्जा थप्छ। उनीहरुबीच विश्वास र समझदारीको वातावरण रहँदा पार्टी प्रभावकारी ढंगले अघि बढिरहेको थियो। जब दुई नेताबीच नै खटपट सुरु भयो, पार्टी पनि गतिहीन बन्दै गएको छ।
पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको कटाक्ष कसरी विश्वास र समझदारीमा बदलिन्छ, त्यसको स्पष्ट चित्र देखिइसकेको छैन। तर, विश्वासपूर्ण सम्बन्धका लागि केही आधारको प्रष्टीकरण आवश्यक देखिन्छ। दुवै पक्षका नेताहरुको कुरालाई आधार मान्दा तीनवटा विकल्प देखिन्छ। पहिलो, पुराना सहमतिको पुनर्ताजगी। दोस्रो, नयाँ आधारको खोजी। तेस्रो, अहिले जो जुन भूमिकामा छ, त्यसकै प्रभावकारी कार्यान्वयन।
कटाक्ष र गुनासो सिर्जना हुने वातावरण कसरी बन्यो भन्ने केलाइयो भने आगामी बाटो तय गर्न सहज हुनसक्छ।
प्रचण्ड पक्षका नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल कटाक्ष बढ्नुमा तीनवटा कारण देख्छन्। ‘पहिलो, पार्टी पद्धति र प्रणालीमा चलेको छैन। दोस्रो, सरकार र पार्टीका बीचमा समन्वयन पनि भएको छैन। तेस्रो, दुई अध्यक्षबीच कार्य विभाजन पनि ठोस रुपमा भएको छैन। सरकार र पार्टी क-कसले हेर्ने भन्ने त उहाँहरुबीच समझदारी त भयो तर कार्यान्वयनमा केही अप्ठ्याराहरु आए। त्यसैले दुई अध्यक्षबीच कटाक्ष बढेको हो’, नेपाल लाइभसँगको कुराकारीमा उनले भने।
पौडेलले उठाउँदै आएको कुरा पूर्व माओवादीका नेताहरुले निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। पद्धति र प्रणालीको कुरालाई माधव नेपाल र उनी पक्षका नेताहरुले पनि उठाइरहेका छन्। उनीहरु केपी ओलीको कार्यशैलीमा सुधार चाहन्छन्। विशेषगरी एकलौटी ढंगले अघि बढ्ने उनको व्यवहारमा परिवर्तन होस् भन्ने उनीहरुको अपेक्षा छ।
दुई अध्यक्षबीच नयाँ खालको समझदारी वा विश्वासको वातावरण बनाउने केही आधार खोज्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन्। 'पुरानै समझदारी कार्यान्वयन हुने वा पार्टी र सरकारलाई कसरी चलाउने भन्ने बारेमा नयाँ सहमति वा नयाँ एकताको आवश्यकता महसुस भएको छ', उनको भनाई छ, 'नयाँ सहमति कस्तो हुनसक्छ भन्ने विषयमा पार्टीभित्र हामी छलफल गर्दैछौं। तर पार्टी र सरकारलाई संस्थागत गर्ने, सरसल्लाहका काम गर्ने, पार्टी कमिटी र जनताको सुझाबलाई लिने र सोही अनुसार अघि बढ्ने भयो भने फेरि पनि विश्वासको वातावरण बन्न सक्छ।'
दुई अध्यक्षबीच असमझदारी बढ्दै गएको कुरा ओली पक्षका नेताहरुको पनि बुझाई छ। तर त्यसको कारणमा भने फरक तर्क छ। ओली पक्षका नेता तथा स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलको भनाई अनुसार पार्टीभित्रको विवादचाहिँ पद नपाउँदाको छटपटी मात्रै हो। ‘प्रचण्डले ओलीप्रति गर्नुभएको कटाक्ष प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको कुण्ठा हो’, उनले भने।
कटाक्ष र गुनासो पार्टीलाई क्षति पुग्ने हदसम्म नपुग्ने उनको बुझाई छ। पार्टीलाई क्षति पुर्याउने काम गर्ने कसैको पनि अस्तित्व नरहने उनी बताउँछन्। अहिले जसको जे पद र भूमिका छ, सोही अनुसारको व्यवहार गरे पार्टीमा पुनः विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने उनको तर्क छ। 'सबैले सबैको सम्मान गरेर जानुपर्छ', उनको भनाई छ, 'अहिले नयाँ सहमति खोज्नु जरुरी छैन।'
सम्बन्धित
गोप्य सहमतिले तर्साएर पार्टी अध्यक्ष ताक्दै प्रचण्ड!
ओलीका 'प्रचण्ड' दुःख [नेकपा बहस-२]
प्रतीक्षारत प्रचण्ड [नेकपा बहस-३]
थिग्रिँदै नेकपा [नेकपा बहस-४]
नेकपामा निरीह 'अर्का अध्यक्ष'
बाजीगर प्रचण्ड : जसले हारेको खेल जितमा बदले
ओलीको रक्षात्मक अवतार
आफू निकटका सांसदलाई ओलीले भने- जुनसुकै परिस्थिति आउन सक्छ, तयार बस्नू
नेकपा विवादमा प्रचण्ड : जित्नलाई केही छैन, हार्नलाई सर्वस्व
दाउपेचमै बित्यो नेकपाको दुई वर्ष
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
