नेकपामा निरीह 'अर्का अध्यक्ष'

राजनीति

किशोर दहाल बुधबार, माघ १, २०७६ १४:३१

काठमाडौं- एकताको डेढ वर्षसम्म प्रचण्डले आफू पनि नेकपाको अध्यक्ष भएको देखाउन अनेक चाल रचे। आफ्नो पदीय हैसियत पार्टी विधानबाट बैठकको कुर्सीसम्म ल्याइपुर्‍याउन गरेको संघर्ष सफल भए पनि अध्यक्ष हुनुको स्वभाविकता प्रवाह भइसकेको छैन। तसर्थ, उनी कार्यकारी अधिकारको आधिकारिकताको लागि अर्को संघर्षको चरणमा छन्।

-000-

केपी ओली उपचारका लागि सिंगापुर गएका बेलामा २०७६ भदौ ९ मा प्रचण्डको अध्यक्षतामा नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो। सो बैठकमार्फत केन्द्रीय कमिटीमा ४ जना सदस्य थपेर कमिटीको आकार ४ सय ४५ सदस्यीय पुर्‍यायो।

सो बैठक र त्यसअघिका निर्णय समेट्दै प्रचण्डकै हस्ताक्षरमा भदौ १३ मा अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) जारी भयो। तर, उपचारपछि स्वदेश फर्किएका ओलीले प्रचण्डको निर्णय र अपानिमा राखिएको एकल हस्ताक्षरलाई रुचाएनन्। दिइएको अधिकारभन्दा बढी काम गरेको भन्दै प्रचण्डप्रति असन्तुष्टि पोखे उनले। परिणामतः केही समयपछि उही व्यहोराको दोस्रो अपानि जारी भयो, दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा।

'नेकपामा प्रचण्डको हैसियत के हो भन्ने बुझ्न यो एउटा उदाहरण हो,' दोस्रो अपानि जारी भए लगत्तै पूर्व एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भनेका थिए।

उनले भनेको हैसियत बुझ्न कठिन छैन। नेकपामा प्रचण्ड त्यस्ता अध्यक्ष हुन्, जसले सचिवालयकै निर्णयअनुसार पाएको अधिकार प्रयोग गर्दासमेत अर्का अध्यक्षले स्वीकार गरेनन्। अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डले जारी गरेको अपानिलाई अवैधानिक तुल्याइदिए।

यद्यपि, नेकपामा प्रचण्डको हैसियत कागजी रुपमा फेरिएको छ। गत मंसिर ४ मा बसेको सचिवालय बैठकले उनी 'कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने' निर्णय गरेको थियो। 'बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने' तथा 'आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने' निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको थियो।

तर त्यो निर्णय र अधिकार प्रत्यायोजनले पनि प्रचण्डको हैसियत नउकासेको पछिल्ला सन्दर्भले देखाउँछ। सबैभन्दा ताजा उदाहरण भने गत शनिबारको सचिवालयको निर्णय हो। त्यस दिन बसेको सचिवालय बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

सचिवालयको सो बैठकमा ओली उपस्थित थिएनन् र प्रचण्डले अध्यक्षता गरेका थिए। अध्यक्षता गर्नुको अर्थ एजेन्डा पेस गर्ने र निर्णायक मत दिने हो। जो प्रचण्डले गरेका थिए।

तर, तुम्बाहाङ्फेले सो निर्णयलाई अस्वीकार गरेकी छिन्। उनले सार्वजनिक रुपमै पार्टीले त्यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने बताइरहेकी छिन्।

अपानिको सन्दर्भमा प्रचण्डको हैसियतबारे प्रश्न उठाउने नेता प्रचण्डको अध्यक्षताको पछिल्लो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई हैसियतविहीनताको निरन्तरताका रुपमा अर्थ्याउँछन्।

'उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हो। पहिले पनि हुनुहुन्थ्यो। तर त्यति मात्रै, जति ओलीले चाहनुहुन्छ,' उनी भन्छन्।

अहिलेको शीतयुद्ध सभामुख पद कसले पाउने भन्ने मात्रै होइन। नेकपामा पूर्व माओवादीको स्वीकार्यता र प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारको वास्तविक परीक्षणसमेत हो। यस विषयमा प्रचण्डको कठोरता त्यसैबाट सिर्जित बाध्यता हो। उनी निकट नेताहरूले सभामुख छनौटलाई जीवनमरणको सवाल बनाएका छन्। सोही अनुसार प्रचण्डमाथि दबाब बढाएका छन्।

-000-

सभामुखको सन्दर्भमा पूर्व माओवादीसँग एकसूत्रीय अडान छ- पार्टी एकता हुनुअघि त्यो पद माओवादीको भागमा परेको थियो। अहिले पनि उसैले पाउनुपर्छ।

पार्टीमा 'पूर्व' भन्ने रहेन भन्ने पूर्व एमालेका नेताहरूप्रति उनीहरूको कटाक्ष छ। 'पूर्व एमालेका साथीहरू नेकपामा अब पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले छैन भनिरहनुभएको छ। तर, आफूले चाहेको मान्छेलाई सभामुखमा ल्याउन खोजिरहनुभएको छ', एक पूर्व माओवादी नेता तथा स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, 'पूर्व पार्टी छैन पनि भन्ने अनि पूर्व एमालेकै मान्छेलाई ल्याउन पनि खोज्ने? सुवास नेम्वाङ पूर्व एमालेको नहुने, नेकपाको मात्रै हुने। अनि, अग्नि सापकोटाचाहिँ पूर्व माओवादीको हुने, नेकपाको नहुने? कस्तो सस्तो तर्क हो, उहाँहरूको?'

तर माओवादीले आफ्नो तर्क पार्टीमा स्थापित गर्न भनेका सकेका छैनन्। बरु सभामुख पद प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने खालको चाहिने तर्क बलियो बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले सुवास नेम्वाङप्रति रुचि देखाउनुको कारण त्यही हो।

यसका अतिरिक्त ओली निकटका नेताहरू निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई असहयोगीको रुपमा चित्रित गर्न पनि लागिपरेका छन्।

सभामुखको सन्दर्भमा भने ओली शान्त छन्। 'सके नेम्वाङलाई बनाउने, नसके शिवमाया छँदैछिन् भन्ने उहाँको बुझाइ होला,' एकजना केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, 'शिवमायाका पक्षमा पार्टी बाहिर पनि राम्रै माहोल बनेको छ। उनी राष्ट्रपति निकट भएर के फरक पर्छ र? त्यसो भन्नु आखिरमा ओली निकट नै हुनु त हो।'

बाहिरबाट हेर्दा पूर्व माओवादीले शिवमाया जस्तो क्षमतावान् महिलालाई सभामुख बनाउन मानेन भनेर सन्देश जाउञ्जेल ओलीले पर्ख र हेरको रणनीति अख्तियार गर्ने उनी बताउँछन्।

पूर्व माओवादीपक्षको आशंका पनि यहीँ जोडिएको छ। उनीहरू शिवमायाले राजीनामा नदिनुको कारण पनि शीतल निवास र बालुवाटारको शक्तिसँग जोडेर चर्चा गर्छन्। आफ्नै शक्तिको भरमा पार्टी सचिवालयको निर्णयसमेत मान्दिनँ भन्ने आँट कोही नेतासँग नहुने उनीहरूको बुझाइ छ।

'सचिवालयको पछिल्लो बैठक ओलीले अध्यक्षता गरेका हुन्थे र त्यही निर्णय गरिएको हुन्थ्यो भने शिवमायाले अस्वीकार गर्न सक्थिन्?,' पूर्व माओवादीका ती नेताको प्रश्न छ, 'प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्षको रुपमा अस्वीकार गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै यस्तो भइरहेको छ।'

शक्ति शिवमायासँग होइन, ओलीसँग छ भन्ने उनको निष्कर्ष छ।

त्यसो त, नेकपाको एउटा समूहमा प्रचण्डप्रति असाध्यै तिरस्कारभाव छ। अनौपचारिक छलफलमा उनीहरू प्रचण्डले माओवादी सकिन लागेकाले एमालेमा मिलाएको भन्छन्। अनि प्रश्न गर्छन्- आफ्नै पार्टी चलाउन नसकेर एमालेमा मिलाउनेलाई यत्रो पार्टी जिम्मा लगाउन सकिन्छ?

-000-

'केपी ओली र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध कस्तो हो?'

'जोगी र भैंसीजस्तो,' पंक्तिकारको प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै नेकपाका एकजना केन्द्रीय सदस्यले उत्तर दिएका थिए।

ती नेताले भनेजस्तो, जसरी जोगी र भैंसी एकअर्कासँग तर्सिन्छन्, नेकपा अध्यक्षद्वयको अवस्था त्यस्तै छ। २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएदेखि उनीहरूको एकअर्कासँग तर्सिएरै दिन बिताइरहेका छन्।

उनीहरूबीचको पछिल्लो शीतयुद्ध त्यही तर्साइको अर्को स्वरुप हो। जसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै अध्यक्ष संघर्षरत छन्।

ओलीका निम्ति सभामुख आफ्नो पक्षमा राख्नु कम्तीमा दुई कारणले महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो, राज्यका दुई फरक अंगमाथि आफ्नो वर्चस्व। एउटै दलको बहुमत रहेको अवस्थामा दुई अंगबीच फरक छुट्याउने पर्दा पातलो हुने गरे पनि अहिलेको आन्तरिक संघर्षमा ओलीको जित भएमा पर्दा नै हटाएसरह हुन्छ।

दोस्रो, पार्टीभित्र अहिलेसम्म पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच भागबन्डा जारी छ। एकताको प्रक्रिया सम्पन्न भई नसकेकाले त्यो अस्वभाविक पनि होइन। तर, ओलीको जित भए नेकपामा ओलीको एकल शासन सुरु हुनेछ। उनले चाहेको अन्तिम बिन्दु नै त्यही हो भन्ने विषय औपचारिक रुपमा स्थापित हुनेछ।

प्रचण्डका निम्ति पनि यो उतिकै महत्त्वपूर्ण छ। विशेषगरी, उनले जितेमा अध्यक्ष हुनुको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार बन्छ। साथै, आफ्नो पक्षका नेतालाई 'नेकपामा पनि सुरक्षा हुन सक्छ' भन्ने मनोबल कायम राख्न सहयोगी बन्छ। अर्कोतिर, सरकारप्रति दबाब बढाउन सभामुख पद प्रचण्डका लागि सहयोगी हुन सक्छ।
ओलीको शक्ति बढे प्रचण्ड तर्सिने। प्रचण्डको शक्ति बढे ओली तर्सिने। त्यसलाई रोक्न दुवै पक्ष आ-आफ्नो अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन्। परिणामतः प्रतिनिधिसभा बैठक धकेल्लिएको धकेलिएकै छ। जोगी र भैंसी पनि तर्सिएका तर्सिएकै छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।