दाउपेचमै बित्यो नेकपाको दुई वर्ष

राजनीति

किशोर दहाल शनिबार, जेठ ३, २०७७ १९:००

काठमाडौं- वैशाखको मध्यतिर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले निकै सकसपूर्ण दिनहरु बितायो। यसअघि उति पेचिला नबनेका दुई विषयले निकै चर्चा पायो। पहिलो- पार्टी विभाजनको आकलन। दोस्रो- प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामा माग। विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको देखिए पनि पार्टीमा त्यसले पुर्‍याएको घाउ कहिले र कसरी निको हुन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन।

पार्टीमा विवाद यसअघि पनि नभएका होइनन्। झिनाझिम्टी नचलेका होइनन्। तर, पछिल्लो विवादले जुन रुप लियो, त्यो विगत दुई वर्षमा परेका सानातिना वर्षाले निम्त्याएको एकीकृत बाढीजस्तो प्रतीत भयो। विवादको बाछिटा यसअघि शीर्ष तहका केही नेतामा मात्रै पर्ने गरेको थियो तर यसपटक भने दोस्रो र तेस्रो तहका नेतालाई समेत रुझायो।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। २०७५ जेठ ३ गते एकतालाई अन्तिम रुप दिँदा सुरु भएको झिनाझम्टीको विरासत पछिल्ला २४ महिनासम्म कायमै छन्। फरक यति हो कि, कहिले को नेता बलियो देखिए, कहिले को। फरक यति हो कि, विवादको केन्द्रमा कहिले कुन विषय रह्यो, कहिले कुन।

ओली-प्रचण्डको दबाब रणनीति
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच अन्तिम समझदारी बनेपछि नै दुई पार्टीबीच पनि एकता सम्भव भएको कुरा प्रष्ट नै छ। तर, एकतापछिका दुई वर्षमा एकअर्कामाथि दबाब बढाउन र आफ्नो हित र स्वार्थ सुनिश्चित गर्न अनेक प्रयासको रचना उनीहरुबाट भएको छ। उनीहरुले एकअर्काप्रति सिर्जना गरेका दबाबका सम्भवतः कुनै आयाम खुल्न बाँकी छैनन्।

आफ्नाआफ्ना लागि दुई अध्यक्षले तय गरेको मार्गचित्र स्पष्ट छ। ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहिरहन चाहन्छन्। त्यो आगामी आमचुनावपछि पनि कायमै राख्ने उनको प्रयत्न छ। प्रचण्ड एकल पार्टी अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्। अहिले पार्टीमा प्राविधिक रुपले दुई अध्यक्षको व्यवस्था रहे पनि पार्टी सञ्चालनको जिम्मा आफूलाई होस् र महाधिवेशनपछि आफू एकल अध्यक्ष बनौं भन्ने उनको चाहना छ। यही चाहनाले दुई अध्यक्षबीच अनेक खालका जटिल अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। उनीहरु एकअर्कालाई पूर्ण विश्वास गर्न पनि नसक्ने र बेवास्ता गरेर अघि बढ्न पनि नसक्ने अवस्थामा छन्।

दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्ध पेचिलो बनाउने काम भने २०७५ जेठ २ मा भएको गोप्य सहमतिले गर्‍यो। कालान्तरमा त्यो सहमति पालना नहुने बुझेपछि प्रचण्डले आफूलाई पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिलाउन ओलीमाथि दबाब बढाए। सुरुवातमा उनले सो सहमति मिडियाबाट सार्वजनिक गरिदिए। त्यसबाट बिच्किएका ओलीले सहमति पालना नहुने स्पष्ट पारेपछि पार्टी थप अन्यौलमा रह्यो। गत मंसिरमा नयाँ अधिकार क्षेत्र पहिल्याए। जसअनुसार, प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाए। यद्यपि, ओलीले व्यवहारिक रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छैनन्। सचिवालय बैठकमा अझै पनि कसको कुर्सी कहाँ छ भन्ने कुराले चर्चा पाउँछ।

दीर्घकालीन मार्गचित्र होइन, तात्कालिक कतिपय घटनामा पनि दुई अध्यक्षबीच दबाब रणनीति निरन्तर छ। विभिन्न विभागका प्रमुख तोक्नेदेखि सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न दुई पक्षबीच लामो संघर्ष चलेको थियो।

पार्टीले लिने निर्णयमा प्रचण्ड बलिया देखिन्छन्। त्यसका लागि उनले सचिवालयका अन्य सदस्यहरु गठबन्धन समेत बनाउने गरेका छन्। त्यसको बदला भने ओलीले सरकारले गर्ने कैयौं निर्णयबाट लिने गरेका छन्। प्रचण्ड निकट भनिएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनेदेखि संवैधानिक आयोगहरुमा आफू अनुसार नियुक्ति गर्नेसम्म काम उनीबाट भइसकेका छन्। उनले सरकारलाई पार्टी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त राख्ने प्रयास गरेकै कारण अहिले नेकपामा ‘पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी?’ भन्ने बहस मुखर भएको छ।

आफूमाथिको दबाब बढ्दै गएको बुझेका ओलीले थप बलियो बन्न वैशाख ८ गते दुई अध्यादेश ल्याए। अध्यादेश दुइटा मात्रै भए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनसकेको भए त्यसले ओलीलाई अनगिन्ती फाइदा पुर्‍याउन सक्थ्यो। त्यसलाई बुझेका अन्य नेताले अध्यादेशको विरोध मात्रै होइन, ओलीलाई पदमुक्त गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्ने प्रयास गरे। त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरे। उनले नै सचिवालय बैठकमा ओलीले पार्टी एकता विरोधी काम गरेकाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे।

आफ्नो दबाबलाई बढाउन प्रचण्डले पूर्व एमाले नेताहरुको साथ लिने गरेका छन्। उनले पूर्व एमालेका नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल तथा बामदेव गौतमको साथ साथमा ओलीमाथि दबाब बढाउने गरेका छन्। अर्कोतिर, ओलीले पनि प्रचण्डकै सूत्र पछ्याइरहेका छन्। खासगरी पूर्व माओवादीबाट मन्त्री भएकाहरुलाई उनले साथ लिने गरेको देखिन्छ। पछिल्लो विवादमा पूर्व माओवादी नेताहरु रामबहादुर थापा बादल लगायतका मन्त्रीहरुले ओलीलाई साथ दिएका थिए। उनीहरुले अहिल्यै प्रधानमन्त्री हटाउन नहुने तर्क गरेका थिए। त्यसको फाइदा ओलीलाई पुगेको थियो।

अरुको पनि आ-आफ्नै दाउ
नेकपामा अध्यक्षद्वयले जसरी आ-आफ्नो दाउ खोजिरहेका हुन्छन्, अरुको शैली पनि त्यही हो। कसैको दाउ ठूलो र कसैको सानो हुने भन्ने मात्रै फरक हो।

पार्टी एकता भएदेखि अनेक कारणले चर्चामा रहेका पात्र हुन्, बामदेव गौतम। प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पराजित भए पनि सांसद हुने उनको चाहनाले पार्टीलाई समेत बेलाबेलामा विवादित बनाएको छ। दुई पार्टीबीच एकता भएदेखि नै उनले संसद पुग्ने अनेक प्रयास गरेका छन्। कैयौं सांसदलाई राजीनामा दिन लगाएर आफू सांसद बन्ने प्रयत्न पनि गरे। तर सफल भएनन्। २०७५ भदौ-असोजमा यो विषय उत्कर्षमा थियो। त्यतिबेला काठमाडौं ७ का विजयी सांसद रामवीर मानन्धरले गौतमका लागि पार्टीमा राजीनामा नै दिएका थिए। तर ओलीको असहयोगका बीच त्यो विषय अघि बढ्न सकेन। तर, उनमा सांसद बन्ने हुटहुटी पनि हराएन।

पछि राष्ट्रियसभामा रिक्त हुँदै गएको पदमा पार्टीले चुनाव लडाउन गौतमलाई प्रयास पनि गर्‍यो। तर, राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपछि मात्रै राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने उनले बताए। तर, आफ्नै अडान विपरीत उनी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न तयार भए। पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा ओली इतर पक्षले उनीमाथि दबाब बढाउन बामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने प्रयत्न गरे। सचिवालयले उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने भनेर निर्णय पनि गर्‍यो। तर, ओलीले सो निर्णय नमान्ने भनेर नेताहरुलाई भनिदिए।

अध्यादेश प्रकरणसँगै उनलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा लैजाने निर्णय सचिवालयले गरिसकेको छ। त्यसैले राष्ट्रियसभामा बामदेवको प्रवेशको विषय बन्द भएको छ।

बामदेवको चर्चा यतिमा मात्रै सकिँदैन। उनी नेकपाको विधानमा परिकल्पनै नभएको उपाध्यक्ष पनि भए। पार्टीमा ओली-प्रचण्ड रस्साकस्सी बढ्दै जाँदा बामदेवलाई ओलीले नै उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। २०७६ साउन ३१ गतेको सचिवालय बैठकले उनलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो। प्रचण्ड निकट देखिन थालेका उनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न ओलीले विधानले नै परिकल्पना नगरेको पद सुम्पिएका थिए। कालान्तरमा स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीको बैठक (२०७६ माघ १५-१९) ले विधानमा हेरफेर गरेपछि उनी वैधानिक रुपमा उपाध्यक्ष भए। अध्यक्षद्वयले आफूबीचको शक्ति संघर्षलाई बल पुर्‍याउन उनलाई उपाध्यक्ष बनाउनुको अतिरिक्त अन्य कुनै कारण थिएन। तत्कालीन एमालेमा उनी उपाध्यक्ष थिए तर त्यतिमात्रै कारण होइन। किनकि, तत्कालीन एमालेमा भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली पनि उपाध्यक्ष थिए।

प्रतिनिधिसभामै पराजित अर्का सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राष्ट्रियसभाका जाने रुची देखाए। गत पुसमा सो सभाका लागि भएको निर्वाचनमा उनी उम्मेदवार बन्दै विजयी भए।

पार्टी एकताको घोषणा हुँदा झलनाथ खनाल नेपालमा थिएनन्। त्यसैले पार्टी एकतालाई मूर्तरुप दिने निर्णायक बैठकहरु उनले छुटाए। उनको अनुपस्थितिसँगै पूर्व एमालेमा रहेको वरियता पनि उनले गुमाए। उनीभन्दा माथि माधव नेपाल आइपुगे। यस विषयमा नेता खनालले आफ्नो असन्तुष्टि त्यतिबेलै सचिवालयमा दर्ता गराए। लामो समयसम्म थाति रहेको सो विषयलाई २०७६ भदौ १ मा बसेको सचिवालय बैठकले टुंगो लगायो। नेता नेपालभन्दा खनालको वरियता माथि पुग्यो।

खनालको रुची राष्ट्रपतिमा छ। विद्या भण्डारीलाई तत्कालीन एमालेले दोस्रो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्नुअघि उनले आफू राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने प्रयास गरेका थिए। तर, उनलाई ओली तथा नेपालले नेतृत्व गर्ने पार्टीका प्रभावशाली दुई समूहहरुले साथ दिएनन्। अहिले पनि नेता खनालले प्रयत्न कार्यकारी पदको भारी बोक्नुमा होइन, आगामी चुनावपछि राष्ट्रपति बन्नुमा छ। उनी त्यसकै सहजताको खोजीमा छन्।

पार्टीमा निरन्तर असन्तुष्टि राखिरहने नेतामा पर्छन्, माधव नेपाल। लामो समयसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेको र आफू निकट नेताहरुको समूह पनि ठूलै भएकाले उनको चाहना पनि ठूलै छ। पार्टी एकतादेखि यता उनी पटकपटक ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’को माग उठाउँदै आएका छन्। साथै पार्टीलाई विधि विधान र प्रक्रियामा हिँडाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। उनको चाहना पनि उनकै माग सँगसँगै लुकेको छ।

एक व्यक्ति, जिम्मेवारी लागू भएको खण्डमा अहिले ओली पक्षले लिइरहेको कैयौं पदहरु छाड्नुपर्ने हुन्छ र त्यो उनी पक्षका नेताको भागमा आइपुग्छ। साथै, नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्ष पनि उनी हुनसक्छन्। तर, बहस र दबाब कति अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले यस्ता कुरा निर्धारण हुन्छन्। अध्यादेशपछि जारी विवाद प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सोचेकै गतिमा अगाडि बढेको भए सबैभन्दा बढी लाभ लिनेमा नेपाल र नेपाल समूहकै नेताहरु हुन्थे।

अर्कोतिर, महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष बन्ने नेपालको योजना छ। अहिलसम्म एकै ठाउँ देखिएका प्रचण्ड-नेपाल नै त्यतिबेलाका खास प्रतिस्पर्धी हुने नेकपा नेताहरुको बुझाइ छ।

ईश्वर पोखरेल तथा विष्णु पौडेलका ठूला रणनीति देखिँदैनन्। अहिलेसम्मका उपलब्धिमा रमाएका जस्ता देखिने उनीहरु मुख्यतः ओलीका सहयोगी हुन्। र, अप्ठ्यारो परेका बेला ओलीका पक्षमा बोलिदिनु नै उनीहरुको दायित्व भएजस्तो देखिन्छ। अर्का नेता बादल पनि गृहमन्त्री भएकैमा सन्तोष मानिरहेका छन्। खासै नबोल्ने बादलका निम्ति गृहमन्त्रीको पद जोगाउनु नै एकमात्र कार्यभार देखिन्छ। त्यसका निम्ति ओलीलाई सहयोग गर्ने र उनको विश्वास जितिरहने रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन्।

कहिले टाढा, कहिले नजिक
नेकपा स्थापनाको केही महिनासम्म दुई अध्यक्षबीच सुमधुर सम्बन्ध रह्यो। उनीहरुबीच सहमति रहुञ्जेल पार्टीका सांगठनिक एकताका कामहरु अघि बढ्दै रहे। निश्चित प्रतिशतमा नेतृत्व भाग लगाउने र आफूलाई मन लागेका नेतालाई जिम्मेवारी दिने रणनीति उनीहरुले अपनाए। निर्णय प्रक्रियामा अन्य नेताको असन्तुष्टि र अनुपस्थितिलाई पनि उनीहरुले ख्याल गरेनन्। जस्तो कि, २०७५ असोज ५ मा माधव नेपाल देश बाहिर रहेकै बेला बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्‍यो। २०७६ कात्तिक १८ मा उनको असहमतिका बाबजुद प्रदेश प्रमुखको नाम टुंगो लगाइयो।

यसो गर्दा पूर्व माओवादीलाई त समस्या भएन। त्यहाँभित्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र बादल समूहका नेताहरुलाई पनि प्रचण्डले केही भाग दिएर अघि बढे। तर, समस्या पूर्व एमालेमा निम्तियो। त्यहाँ ओली बराबरीकै हैसियतमा माधव नेपालको पनि शक्ति थियो। ओलीले एक्लै निर्णय गरिरहन सधैं सम्भव भएन। ओली-प्रचण्ड-नेपालबीच सहमति जुटेका बेला पार्टीको सांगठनिक एकताले गति लियो। नत्र, अलमलियो।

यस्ता विषयमा पार्टीमा ओली-प्रचण्ड एकातिर र नेता नेपाल अर्कोतिर भइरहे।

तर, समय बित्दै जाँदा ओली र प्रचण्डका बीचमै खटपट आउन थाल्यो। गोप्य सहमति पालना नहुने स्पष्ट भएपछि सुरु भएको उनीहरुको असमझदारी यद्यपि कायम छ। साथै, अन्य नेताको मानमर्दन गर्ने ओलीको प्रवृत्तिबाट वाक्क भएका प्रचण्ड पछिल्ला दिनमा उनीबाट टाढिएका छन्। अब मिलेर होइन, वारपार गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छ्न्। तर, ओलीसँग सहमति गरेर लाभ लिने सहज बाटो पनि छाडेका छैनन्।

यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको सारथी नेता नेपाल भएका छन्। र उनीहरुसँगै छन्- झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ।

पार्टीमा दुई खालका समूह बन्ने गरेको छ। विधि, पद्धति, प्रक्रिया, विधान पालना, सरकारको कामको समीक्षा जस्ता विषयमा पछिल्लो समूह एक ठाउँमा देखिन्छ। त्यसमा बेलाबेलामा बामदेव गौतम पनि देखिन्छन्। अर्कोतिर, व्यक्तिगत र गुटगत लाभहानीको विषयमा को कतातिर पुग्छ भन्ने नेकपामा अन्यौलको विषय हुनेगर्छ।

अध्यादेश प्रकरणपछि सुरुवातमा प्रचण्ड-नेपाल समूहतिर रहेका बामदेव ओलीतिर नजिकिए। पछि प्रचण्डले नै ओलीसँग कुरा मिलाए। जसले गर्दा माधव नेपाल समूह अझै सशंकित छ।

ईश्वर पोखरेल सदाबहार रुपमा ओली नजिकै देखिएका छन्। तर बादल र विष्णु पौडेल नेकपाका रहस्यमयी पात्र हुन्। उनीहरुलाई ओली र प्रचण्ड-नेपालले आफ्नो ठान्न पनि सक्दैनन्, अर्को गुटको भनेर पन्छाउन पनि सक्दैनन्।

प्रचण्ड र विष्णु पौडेलको सम्बन्ध सुरुवातमा ‘हलगोरु’ जस्तै थियो। एउटा कार्यक्रममा पौडेलतिर हेर्दै प्रचण्डले भनेका थिए- कामरेड महासचिव र मेरो भाषा विस्तारैविस्तारै मिल्न थालेको छ। हामी हल गोरु जस्तै हुन थालेका छौं। दुवैले एकअर्काको भाषण सुन्दासुन्दै भाषा एउटै हुन थालेको छ।

तर, पछिल्लो समय पौडेलमाथि अर्को पक्षले शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन्। उनलाई ओलीसमक्ष अर्को पक्षको रिपोर्टिङ गर्ने पात्रका रुपमा चित्रित गर्न थालेका छन्।

अर्का पात्र बामदेव गौतमको विषयमा पनि मुख्य नेताहरुमा अलमल देखिन्छ। उनको अस्थिर शैली अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपामा देखिएको विवादमा प्रष्टै भयो। सुरुवातमा प्रचण्ड-नेपाल समूहतिर रहँदै केपी ओलीको राजीनामा माग्ने काममा लागेका उनी ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिने बित्तिकै उतै लागे।

माधव नेपालले आफू निकटका नेताहरुसँग भनेअनुसार उनलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने नै गौतम र पौडेल नै थिए।

दुई वर्षयता निरन्तर चलिरहेको झिनाझम्टीमा सैद्धान्तिक बहस खासै भएको छैन। पूर्वमाओवादी पक्षलाई हतोत्साही गर्ने ढंगबाट एकपटक ईश्वर पोखरेलले जबजलाई मिडियाबाजीको विषय बनाए पनि अहिले त्यो विषयमा कुनै कुनै चर्चा छैन। छ त केबल, कसलाई टेकेर को अघि बढ्ने भन्ने दाउपेच मात्रै।