ओलीको रक्षात्मक अवतार

राजनीति

किशोर दहाल मंगलबार, माघ २१, २०७६ १५:०७

'दुनियाँभरिका बुर्जुवाहरुलाई भन्न चाहन्छु– मिलेर दुइटाले अध्यक्षता चलाउन सक्छौ कसैले? यो (दुई अध्यक्ष) देखेर आश्चर्यचकित भएका छन्, यहाँ लडाइँ झगडा लगाउन सकिन्छ कि! यहाँ फेसो ठोक्न सकिन्छ कि! यी कुर्सी अलि परपर सार्न सकिन्छ कि! प्रयास त्यो हो। म भन्दिन चाहन्छु- नेपालमा अचम्म हुन्छ। दुइटा अध्यक्षको अभ्यास हेर्नुहोस्, कसरी अगाडि बढ्छ? संविधानले मिल्दैन, नत्र दुइटा प्रधानमन्त्री पनि हुन बेर लगाउँदैनौं।'

अघिल्लो वर्ष पुस १ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका कानुन व्यवसायीहरुको संगठनलाई एकीकरण गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै केपी ओलीले भनेका कुरा हुन्, यी। उनले बोल्दै गर्दा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'तिर फर्केर आत्मविश्वास प्रकट गरेका थिए।

ओलीले यही अभिव्यक्ति दिनुको भने सन्दर्भ छ। अघिल्लो दिन अर्थात् २०७५ मंसिर २९ गते सुरु भएको नेकपाको तेस्रो स्थायी समितिको बैठकमा १६ पृष्ठको लिखित फरक मत पेश गर्दै वामदेव गौतम अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचण्डलाई एकल पार्टी अध्यक्ष दिन प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसैबाट चिढिएका ओलीले वामदेवलाई जवाफ फर्काउन सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गरेका थिए।

नेकपामा लामो समय यस्तो चल्यो कि अध्यक्षद्वय अत्यन्त शक्तिशाली भए। एकअर्काको बलियो साथ पाए। उनीहरुले भनेको र चाहेको समयमा बैठक बस्यो। उनीहरुले चाहेकै विषयमा निर्णय गर्‍यो। अन्य नेता सहयोगी हुन्थे तर उनीहरुको सहमति वा असहमतिले खासै अर्थ राख्दैनथ्यो। स्वभाविक हो, ओलीको आँटलाई यस्तै परिस्थितिले इन्धन भरेको थियो। उनी 'आक्रामक अध्यक्ष' भइरहे। यसका अनेक उदाहरण छन्।

तर, प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष र पार्टी एकता गरेको २१ महिना पुग्नै लाग्दा ओलीको आक्रामकता शिथिल हुँदै गएको छ। सरकार र पार्टीका दुवै मोर्चामा रक्षात्मक देखिन थालेका छन्।

ओइलाउँदो ओझ
नेकपाका धेरै नेता तथा कार्यकर्तालाई लाग्छ कि पार्टीमा ओलीले चाहेकै हुन्छ। केही समयअघिसम्म त्यस्तो बुझाइ सही नै थियो। कारण, ओलीले आफू अनुकूल निर्णय गराएका थिए। त्यसका लागि उनले प्रचण्डलाई साथमा लिने र बाँकीलाई पेल्ने रणनीति अपनाएका थिए। पार्टीमा आफूले चाहेको कुरा पूरा हुन्छ भने बाँकीसँगको सम्बन्धलाई ओलीले कहिल्यै प्राथमिकता दिएनन्। सचिवालयबाट गरिएका कैयौं निर्णयमा उनको त्यही स्वभाव झल्किन्थ्यो। माधव नेपालले सचिवालयका निर्णयहरुमा तीन पटकसम्म ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुपर्ने अवस्था आउनु र गत भदौमा स्वास्थ्य लाभको शुभकामनाको सन्दर्भमा भनाभन हुनु त्यसैको उदाहरण हो।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि उनले लामो समयसम्म साइजमा राख्ने रणनीति अख्तियार गरेका थिए। विधानले समान कार्याधिकार दिए पनि ओलीले प्रचण्डलाई पार्टी एकतापछिको कैयौं महिनासम्म समान अधिकार सहितको अध्यक्षको रुपमा स्वीकारेनन्। कतिसम्म भने, प्रचण्डले बैठकको अध्यक्षता गर्न समेत ओलीले निगाह गर्नुपर्ने जस्तो देखियो। विधानले समान अध्यक्ष भनेर हुँदैन, मैले भन्नुपर्छ भन्ने व्यवहार देखाए।

सोही आत्मबलमा गोप्य सहमतिको पत्रलाई त्यसै 'डिसमिस' पार्ने ओली रणनीति भने सफल भएन। त्यसलाई पूर्व एमालेको सहयोगमा पार्टीबाट अनुमोदन नै नगर्ने र सोही तर्कमा टेकेर पार्टी र सरकारको व्यवहारिक एकल नेतृत्व गर्ने उनको प्रयास थियो। तर, पूर्व एमालेकै अन्य नेताले प्रचण्डलाई साथ दिए। उनीहरुले सहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउन थालेपछि ओली पछि हटे र मंसिर ४ गते नयाँ निर्णय गराए। निर्णयमा भनियो- 'अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने।'

विधानले समान कार्याधिकार दिए पनि ओलीले प्रचण्डलाई पार्टी एकतापछिको कैयौं महिनासम्म समान अधिकार सहितको अध्यक्षको रुपमा स्वीकारेनन्।

एमसिसीका सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीमा निकै चर्चा भयो। जेजस्ता धारणा आएका भए पनि, ओली एमसिसीका सन्दर्भमा यताउति नगरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अडानमा थिए। उनलाई कार्यदलको झमेलामा फस्नुपर्ला भन्ने लागेकै थिएन। तर, प्रचण्डले समेत ओलीलाई साथ नदिएपछि उनी कार्यदल गठनमा सहमत भए। एमसिसीबारे कहीँकतै प्रष्ट धारणा नराखेका प्रचण्डका निम्ति ओलीले भनेजस्तो हुबहु लागू हुन नदिनु पनि सानोतिनो जित नै हो। राजनीतिमा यस्तो जितको अर्थ रहन्छ।

प्रचण्डको चातुर्यताको अघि ओली परास्त हुँदै गएको अन्य सन्दर्भहरुले पनि देखाउँछ। सबैभन्दा सशक्त उदाहरणचाहिँ अग्नि सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउन बाध्य हुनु हो। करिब महिना दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक रोकेर प्रयास गर्दा पनि आफू अनुकूल सभामुख बनाउन ओली असफल भए। बरु, सचिवालयका बहुमत सदस्यले आफ्नो विपक्षमा गठबन्धन बनाएको र आफू अल्पमतमा परिसकेको बोध गर्नुपर्‍यो। उनलाई अल्पमतमा पार्न सहयोग पुर्‍याउने अरु कोही थिएनन्, लामो समयदेखिका आफ्नै सहयात्री, दुई पूर्व प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेताहरु र एक पार्टी उपाध्यक्ष थिए।

‘सन्देश स्पष्ट छ- पार्टीमा ओलीले चाहेको मात्रै हुँदैन भन्ने पछिल्ला घटनाहरुले देखाउँछन्’, प्रचण्ड निकट एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘पूर्व एमालेकै शक्ति पनि आफू अनुकूल बनाउन नसक्ने अवस्थामा उहाँ पुग्नुभएको छ।’

जसरी प्रचण्डले पूर्व माओवादीलाई एउटै ढिक्कामा राख्न सकेका छन् वा कम्तीमा आफ्नो विपरीत कित्तामा जान दिएका छैनन्, ओली भने त्यही मामलामा चुक्दै गएका छन्। उनले पूर्व एमालेका प्रभावशाली नेताहरुलाई साथ र विश्वासमा लिएर नै आफू पनि शक्तिशाली हुनसक्छु भन्नेतिर सोचेनन्। बरु, एकतापछि सबैलाई पालैपालो भित्तामा पुर्‍याउन खोजे। एकता हुँदै गर्दा झलनाथ खनालको वरियता तलतिर पारेर चिढ्याउने प्रयास होस् वा सांगठनिक एकताका क्रममा माधव नेपाल पक्षलाई किनाराकृत गर्ने प्रयास, ती सबै आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु सरह थियो भन्ने उनले लामो समयसम्म बुझेनन्। यस्तै छिद्रमा फेसो ठोकेर माओवादीमा दशौं वर्ष एकछत्र राज गरेका प्रचण्डलाई चिठ्ठा पर्दै गएको छ।

प्रभाव बढाउँदै प्रचण्ड
नेकपामा प्रचण्डले प्रभाव बढाउँदै लगेको केही सन्दर्भले देखाउँछन्।

पहिलो, उनी कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष हुनु नै हो। लामो समय ओलीको छायाँमा ब्यहोर्नुपरेको तेजोबधको सकसबाट उनी माथि उक्सिएका छन्। उनले नेकपा अध्यक्षको रुपमा आत्मविश्वास प्राप्त गर्दै गएका छन्।

त्यही आत्मविश्वासका कारण उनले सभामुखको उम्मेदवार चयनमा दृढता देखाउन सके। परिणामस्वरुप, आफूले चाहेकै व्यक्तिलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउन सके। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको लडाइँजस्तो देखिएको परिस्थितिमा उनले जित हासिल गरे। त्यसका लागि, पूर्व एमालेकै नेताहरुको विश्वास जिते। साथ लिए।

केही अघिसम्मओलीका निम्ति सारथी रहेका प्रचण्ड, परिस्थितिले प्रतिस्पर्धी भएका छन्। प्रतिस्पर्धा कतिञ्जेल कायम रहला, त्यो प्रतीक्षाको विषय हो तर अहिलेका प्रचण्ड अब 'अध्यक्षता गर्न पाऊँ न' भनेर याचनामुद्रामा ओलीतर्फ फर्किरहेका हिजोकै प्रचण्ड भने होइनन् भन्ने स्पष्ट भएको छ।

स्थायी कमिटीको पछिल्लो बैठक होस् वा भर्खरै सकिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक होस्, धेरै नेता तथा कार्यकर्ताको साझा मूल्याकंन सुनिन्छ- प्रचण्डले हाम्रो कुरा पनि ध्यान दिएर सुने।

ओलीबाट अनेक कारणले चिढिँदै गएका पूर्व एमालेका नेताहरुलाई प्रचण्डबाट सहजता महसुस भइरहनु नेकपाभित्र विकसित भइरहेको अर्को परिस्थिति हो। स्थायी कमिटीको पछिल्लो बैठक होस् वा भर्खरै सकिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक होस्, धेरै नेता तथा कार्यकर्ताको साझा मूल्याकंन सुनिन्छ- प्रचण्डले हाम्रो कुरा पनि ध्यान दिएर सुने।

अरुको कुरा नसुन्ने तर आफ्नो कुरा घण्टौं लगाएर भए पनि भनिछाड्ने आफ्नो स्वभाव ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा पनि देखाए। जुन स्वभाव ओलीको कमजोरी हो, प्रचण्डको बलियो पक्ष त्यही नै हो। उनी आफूले जे सोचिरहेको हो, जे बुझिरहेको हो, त्यही बोल्नुपर्छ भन्ने ठान्दैनन्। बरु, माहोल कस्तो छ, स्रोताहरु के सुन्न चाहिरहेका छन्, उनीहरुले के बोले र कस्तो जवाफको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, त्यसको सहज आकलन गर्न सक्छन्। र, सोही अनुसार उत्तर फर्काउन सक्छन्। जसले गर्दा, गुनासोकर्तालाई आफ्नो गुनासोको सुनुवाइ भएको महसुस हुन्छ। पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले आफ्नो सोही बानी दोहोर्‍याए।

उनले सदस्यहरुको कुरा ध्यान दिएर सुने। साथै, आफ्नो जवाफी सम्बोधनमा उनले सदस्यहरुको मूलभूत गुनासोको सम्बोधन गरे। चित्त बुझाए। यसबाट पनि उनीप्रति धेरैले सहजता महसुस गरेका हुन सक्छन्।

ओलीको अस्वस्थताका कारणले सिर्जना भएको निश्क्रियताका फाइदा पनि प्रचण्डलाई पुगिरहेको छ। नियमित डायलाइसिस गर्नुपरेका कारण ओलीको महत्त्वपूर्ण समय त्यसमै बितिरहेको छ। त्यसका अतिरिक्त, बिरामी शरीरले उर्जा प्रवाह गर्नुभन्दा आराम खोजिरहेको हुन्छ। जसका कारण, पार्टीमा उनी कमैमात्र सक्रिय हुनथालेका छन्। ओलीले समय दिन नसकेकै कारण उनले स्थायी समितिको पछिल्लो बैठक एकल उपस्थितिमा सम्पन्न गरे। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि सबै दिन उपस्थित भए। सचिवालयबाट पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गराएका छन्।

सरकारको अनपेक्षित गति
ओलीले केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो बैठकमा आफ्नो दुई घण्टाभन्दा लामो उद्घाटन मन्तव्यमा सरकार सफल भएको देखाउन अनेक प्रयास गरे। अन्तर्राष्ट्रिय सूचक उधिनेर उनले सरकार नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख नभएको स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे। बरु, उनले सरकारका विरुद्ध प्रचार आक्रमण छेडिएको बताए। 'सरकारले प्रशस्तै राम्रो काम गरेको छ। सरकार नतिजाबाट जवाफ दिनसक्ने ठाउँमा छ। नतिजाबाट जवाफ दिनसक्छौं', उनले भने।

सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर जताततै प्रश्न उठिरहेको बेलामा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि सोही आरोप खेप्नुपर्ला भनेर उनले सुरुमै सफलता सूची प्रस्तुत गरे। यद्यपि, उनले सरकारको गति र आफ्नो कार्यशैली अपेक्षित नरहेको बुझाइलाई महसुस गर्न खोजेजस्तो संकेत गरे। 'यदि मेरो सम्बन्धमा कुनै आलोचना छ, सुझाव छ, टिप्पणी छ भने त्यसमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ', उनले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका थिए।

बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले भने सरकारको प्रशस्तै आलोचना गरे। सरकारले गरेका नियुक्ति शंकास्पद भएको, भ्रष्टाचार बढेको, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो जनमुखी सरकार नभएको जस्ता विषयमा सदस्यहरुले गुनासो पोखे।

सरकारले काम गरेको दाबी गरे पनि जनताले नपत्याएको केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राई बताउँछन्। बैठकमा सदस्यहरुले पनि जनताको त्यस्तै प्रतिक्रियालाई प्रस्तुत गरेको उनको भनाई छ। 'सरकारले भनिरहेको विकासका काम पनि तल्ला वर्गका मान्छेसँग जोडिने खालका छैनन्। ठूला एयरपोर्ट, भ्युटावरले काम गरेर खाने मान्छेलाई कसरी खुसी तुल्याउँछ? सरकारको काम उत्पादन वृद्धि गर्ने र त्यसमा जनतालाई जोड्ने खालका छैनन्। त्यसैले जनताले आलोचना गर्नु स्वभाविक हो। अनि, जनताले यस्तो भन्छन् भनेर सदस्यले भन्नु पनि स्वभाविक हो,' उनी भन्छन्।

बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले भने सरकारको प्रशस्तै आलोचना गरे।

एमसिसी, यति होल्डिङ्स, बालुवाटारको जग्गा, वाइडबडी जस्ता कैयौं शब्दावली छन्, जसले निरपेक्ष तरंग सिर्जना गर्छन्। शंकाको सुई सरकारको खुइलिँदो शाखतिर तेर्सिन्छ। सरकार र सचिवालयका मान्छेले बचाउका लागि जतिसुकै भगिरथ प्रयास गरे पनि आम जनता त के, पार्टीकै केन्द्रीय, स्थायी वा सचिवालयकै सदस्यले निधार खुम्च्याउने गरेका छन्।

अनेकथरि विधेयकले पनि सरकारप्रति आशंका बढाइरहेकै छ। मन्त्रीहरुले जतिसुकै बचाउ गरे पनि महिनैपिच्छेजस्तो फरकफरक विधेयकका भ्वाङ उध्रेकै छन्। विरोध भएकै छन्। आशंका बढेकै छन्।

परिणाम के भइरहेको छ त? प्रधानमन्त्री जस्ता सर्वोच्च व्यक्तिले पत्रिकामा छापिएका फोटो र ट्विटका जवाफका लागि महत्त्वपूर्ण स्थान र समयको उपभोग गर्नुपरिरहेको छ। उनी मातहतका संयन्त्र प्रभावकारी नभएको वा आम मानिसले उनीहरुलाई विश्वास नगरेको स्पष्ट भएको छ।

तर, यो केही महिनायताको मात्रै समस्या होइन। सामान्य अक्ललको अभावमा गठन भएदेखि सरकार अनेक अनावश्यक अल्झनमा फसेको छ। गुठी विधेयक, आइफा अवार्ड कार्यक्रम आयोजना, आयातित तरकारीको बिषादी परीक्षण जस्ता कैयौं निर्णयबाट पछि हट्नुपरेको अवस्थाले त्यसको पुष्टि गर्छ। एयरपोर्टबाट मान्छे फर्काउने, अस्पतालबाट डाक्टर उठाउने, अनावश्यक रुपमा निषेधित क्षेत्र तोक्ने जस्ता कैयौं कामहरुले सरकारलाई बदनाम गराए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।