थिग्रिँदै नेकपा [नेकपा बहस-४]

राजनीति

किशोर दहाल बुधबार, मंसिर ११, २०७६ १४:१७

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको डेढ वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिभर नेकपा निकै तरल अवस्थामा रह्यो। त्यसैको कारण, यसबीचमा शक्ति संघर्ष, एक पक्षले अर्को पक्षलाई पेल्ने प्रयास, गोप्य बैठकका अन्तर्य, सानाठूला आन्तरिक विवाद, दौडधुप चलिरह्यो।

सांगठनिक एकताका लागि आफ्ना महत्त्वपूर्ण समय खर्चिएका नेताहरुले त्यससँग सम्बन्धित काम लगभग सकाएका छन्। फलस्वरुप, पार्टीको आन्तरिक आकार र चित्र स्पष्ट हुँदै गएको छ। डेढ वर्षसम्मको हलचलबाट नेकपाले निष्कर्ष पाउँदै गएको छ। नेकपाका सबै मुख्य नेताहरुलाई आफ्नो दायरा, सम्भावना र चुनौतीको बोध हुँदै गएको छ। अर्थात्, नेकपा थिग्रिँदै गएको छ।

यसका केही आधार छन्।

अध्यक्षद्वयको हिसाब मिलान
पार्टी एकताअघिको विशिष्ट परिस्थितिमा दुवै पार्टीका अध्यक्षहरु केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गोप्य सहमति गरेका थिए। तर कालान्तरमा दुवैका लागि त्यो सहमति अनुसार अघि बढ्न असहज हुने भयो। पार्टीबाट सो सहमतिको अनुमोदन पनि असम्भव जस्तो हुन थालेको परिस्थितिमा त्यसलाई निष्क्रिय पार्ने र नयाँ सहमतिको आवश्यक थियो नै। सोही आवश्यकताले मंसिर ४ गते नयाँ सहमति निर्माण भयो। जसले केही भुलभुलैयासहित प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको आत्मरती दियो, ओलीलाई पूर्णकालीन प्रधानमन्त्रीको निर्भिकता।

प्रचण्डलाई आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि पार्टीभित्र अनेक खालका हिसाबकिताब मिलाइरहनुभन्दा पछिल्लो सहमति तत्कालका लागि बढी फाइदाजनक छ। 'प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै' भन्ने उनको पुरानै शैली र स्कुलिङ हो। त्यहीमाथि ओलीमाथि दबाब बढाएर, शीतयुद्ध चलाएर कहीँ नपुगिने, केही प्राप्त गर्न नसकिने उनले बुझेकै छन्। अब उनलाई आफू ठूलो पार्टीको अध्यक्ष भएको आत्मविश्वासी बन्न र आम कार्यकर्तासँग खुल्न सजिलो भएको छ। त्यसले पार्टीलाई थप सहजता लैजान सघाउ पुग्ने छ।

कार्यविभाजनको यो निर्णयले पार्टीमा देखिएको अस्थिरतालाई स्थिरतातिर मोड्ने बताउँछन्, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य मणि थापा। 'दुई अध्यक्षबीचको कार्यविभाजनले सरकार र पार्टीको कामलाई पनि मद्दत पुर्‍याउँछ। अर्कोतिर, आम जनता र कार्यकर्तामा पनि सकारात्मक सन्देश दिन्छ', थापा भन्छन्, 'त्यसलाई कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रचण्डको कार्यशैलीमा भर पर्छ।'

ओलीका निम्ति पनि प्रचण्डलाई पार्टी सत्ताको व्यवहारिक हिस्सेदारी बनाउँदा कुनै बेफाइदा छैन। किनकि, त्यो विधानमै भएको व्यवस्था थियो। अर्कोतिर, पार्टी एकताको काम पनि टुंगिसकेको अवस्था थियो। अब केही विभाग, कमिटी वा आयोगमा पूर्णताको काम बाँकी हो। त्यो त पूर्व पार्टीबाट भर्ती गर्ने सवाल न हो। त्यसैले भविष्यमा आउने तत्कालीन कठिन परिस्थिति बाहेक प्रचण्डले अध्यक्षता गर्दैमा ओलीले डराउनुपर्ने कारण छैन।

ओलीलाई गोप्य सहमतिले बेलाबेलामा अप्ठ्यारो पारिरहेको थियो। पूर्व माओवादीतिरका कसैलाई ओलीप्रति चित्त दुखाइ गर्नुपर्‍यो भने वा 'इरिटेड' गर्नुपर्ने भयो भने त्यहो गोप्य सहमतिको चर्चा चलाइदिन्थे। पछिल्लो सहमतिले सो सहमतिको अनौपचारिक खारेज गरेको छ। ओलीले बिना झन्झट पूरा कार्यकाल वा सो समयावधिसम्म चाहेको दिनसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने भएका छन्। जुन कुरा उनले पार्टी एकता गर्नुको एउटा मुख्य अभिष्ट पनि थियो।

पछिल्लो सहमतिबाट दुवै अध्यक्ष खुसी भएको र आत्मविश्वासी पनि देखिएको अवस्थामा त्यसले तत्काल अर्को शीतयुद्धको अवस्था सिर्जना गर्दैन। जसले नेकपालाई अझ बढी उत्साही गराउने नै छ।

ओली–नेपाल सम्बन्ध सुधार
सचिवालयको निर्णयप्रति पटकपटक असहमत हुन्छन्, माधव नेपाल। विधि र प्रक्रियामा जोड दिने उनी सचिवालयले गर्ने त्यस विपरीतका कैयौं निर्णयमा फरक मत राख्छन्। अध्यक्षद्वयको कुरा मिलेपछि उनलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको कैयौं उदाहरण छन्। उनका कतिपय आवाजलाई पेलेर अघि बढ्ने गरिएको छ। यसैकारण पार्टीका एक अध्यक्ष ओलीप्रति बेलाबखत उनको शीतयुद्ध चलिरहन्छ। सोही कारण नेकपाभित्र बेलाबखत अल्झन आइपर्छ।

नेता नेपालले सचिवालयका तीन निर्णयमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखिसकेका छन्। पहिलोपटक २०७५ असोज ५ को सचिवालय बैठकको प्रदेशको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाउने निर्णयप्रति उनले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। सो निर्णयका बेला उनी देश बाहिर थिए। फर्केपछि उनले असन्तुष्टि जनाए। असोज २२ गते उनले महासचिव विष्णु पौडेललाई आफ्नो असहमति बुझाए। तर खासै सुनुवाइ भएन।

दोस्रो पटक उनले उनले आफ्नो वरियता खोसिएको तथा विभागहरुको नेतृत्व चयनका विषयमा असन्तुष्टि जनाए। भदौ ३ गते उनको नोट अफ डिसेन्ट सार्वजनिक गरेका थिए। तेस्रोपटक उनले कात्तिक १८ को सचिवालय बैठकले गरेको नयाँ प्रदेश प्रमुख चयनप्रति असन्तुष्टि राखे। कारण, उनले सिफारिस गरेको कुनै पनि नामहरु प्रदेश प्रमुख हुन सकेनन्।

पार्टी विधिसम्मत नचलेको विषयमा उनका असन्तुष्टि त बारम्बार भइरहन्छन्। सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति पनि पनि उनको आलोचना हुने गर्छ। यस्ता अनेक प्रसंगले अध्यक्ष ओलीसँग नेता नेपालको सम्बन्ध सुमधुर थिएन। गत भदौ ५ गतेको सचिवालय बैठकमा उनीहरुको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सार्वजनिक भयो। जहाँ, नेता नेपालले दिएको स्वास्थ्य लाभको कामना ओलीले लिएनन्, बरु लाञ्छना लगाए।

तर, पछिल्लो पटक उनीहरुबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको देखिन्छ। कात्तिक २६ गते उनीहरुले चार घण्टा लामो छलफल गरेका थिए। कतिपय नेता यो भेटवार्तालाई 'आइसब्रेक' नै ठान्छन्।

'नेतृत्वको बीचमा समझदारी बढाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने बोध गर्न र विश्वासको वातावरण बनाउन मद्दत गर्न त्यो भेटले सुरुवात गरेको छ', नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भन्छन्, 'आमागी दिनमा के हुन्छ, हेर्दै जाऔं।'

नेतृत्व तहमा सम्बन्ध सुधार भएपछि नेता नेपालले विगतका कतिपय असन्तुष्टि त्यतिकै छाडिदिने गरेका छन्। सचिवालयको निर्णयमाथि राखेको दोस्रो नोट अफ डिसेन्टमा नेता नेपालले व्यक्त गरेका कतिपय सवाल अहिले उठाएको पाइँदैन। त्यसबारे पार्टीको बैठकमा पनि कुरा उठेको र छलफल भएको वा उनले पहल गरेका छैनन्। बरु, मंसिर ४ गते पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो पक्षका मान्छे पनि पठाउने अवसर पाए। प्रदेश प्रमुखमा जस्तै ओलीले नेपाललाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्थे। तर माधव नेपालसँग पनि सल्लाह र सहमति गरे।

सम्बन्ध सुधारको प्रभाव उनीहरु पक्षका अन्य नेताहरुमा पनि देखिएको छ। बेलाबखत सामाजिक सञ्जालमा अर्को पक्षको आलोचनामा उत्रिने कार्यकर्ताहरु अहिले नरम बनेका छन्। उनीहरु कि मौन छन्, कि बचाउमा छन्।

आलोचकको व्यवस्थापन
नेता नेपाल मात्रै होइन, पछिल्लो समय पार्टीभित्रका धेरै आलोचकको सहज व्यवस्थापन गर्दै गएका छन्, ओलीले। सरकारको काम र शैलीप्रति आलोचना गरिरहने नेता घनश्याम भुसालसँग ओलीले बालुवाटारमा लामो भेट गरेका थिए। त्यसपछि उनले सरकारको विषयमा बोल्नै छाडे। अन्ततः उनी कृषि मन्त्री भएर विगतमा आफूले कठोर आलोचना गरेको सरकारको अंग भएका छन्। त्यसअघि अर्का आलोचक योगेश भट्टराईलाई पर्यटन मन्त्री बनाए।

यसका तीन कारण हुनसक्ने नेकपाका एक नेता बताउँछन्। पहिलो, जो आलोचक थिए, तिनको सार्वजनिक छबी पनि राम्रो छ। उनीहरुलाई मन्त्री बनाइए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको चाहना थियो।

दोस्रो, सरकारमा पार्टीका सबै पक्षका नेताहरुको सहभागिता देखाउने चाहना हुनुपर्छ। 'सरकारको कामलाई सबैले बचाउ गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्ने तर प्रतिनिधित्व सबै पक्षको नगराउँदा विगतमा प्रभावकारी सन्देश गएन', उनको तर्क छ, 'त्यसैबाट पाठ सिकेको हुनुपर्छ।'

तेस्रो, आलोचक भनेर चिनिएका साथीहरुलाई सरकारकै अंग बनाएपछि विरोधको स्वर निस्तेज गराउने उपाय पनि अपनाएका हुनसक्छन्।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा पनि ओलीले नेतृत्व तहमा विश्वासको वातावरण कायम गरेका छन्। बाहिरिएका र निरन्तरता पाएका कतिपय मन्त्रीका बारेमा बाहिर चर्चा चले पनि पार्टी नेतृत्व तहमा असन्तुष्टि देखिएको छैन। 'नेतृत्व तहमा समझदारी भएरै यति ठूलो निर्णय गर्दा पनि विरोध सुनिएन', ती नेता भन्छन्, 'बाहिरिने मन्त्रीले अलिअलि चित्त दुखाउनु सामान्य हो।'

सरकारको कतिपय नीति र निर्णयमाथि आलोचना गरिरहने अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डे पनि आजकाल खासै बोलेको सुनिँदैन। उनलाई पनि ओलीले बालुवाटार भेट गरी 'सम्झाएको' ओली निकट एक नेताको दाबी छ। सम्झाइएकाको सूचीमा अरु पनि नेता रहेका उनी बताउँछन्।

सरकार र पार्टीका कमिटीहरुमा महिलाको उचित प्रतिनिधित्व नगराइएकोमा असन्तुष्ट प्रखर नेत्री बिन्दा पाण्डेलाई पनि प्रवास समन्वय समितिको प्रमुख बनाइएको छ।

झलनाथ र वामेदवलाई उपहार
पार्टी एकता समारोह हुँदा झलनाथ खनाल चीनमा थिए। त्यसैकारण उनले पार्टी एकताका लागि बसेका अन्तिमतिरका बैठक, सहमति तथा निर्णय छुटाए। जसकारण पूर्व एमालेको प्रावधान अनुसार रहेको उनको वरियता पार्टी एकीकरणसँगै मिचियो। उनीपछिको वरियतामा रहेका माधव नेपालले उनलाई उछिने। स्वदेश फर्किने बित्तिकै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले आफूमाथिको अन्याय भएकाले निरन्तर लड्ने बताए।

लामो समयसम्म उनको मुखर र सुक्ष्म असहमतिले भदौ १ गते उनलाई सुखद क्षण ल्याइदियो। उनको वरियता एक तह उकालो लाग्यो। अर्थात्, दुई अध्यक्षपछिको वरियतामा उनी भए।

त्यस्तै, साउन ३१ गतेको सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्‍यो। यो यस्तो निर्णय त्यतिबेला भयो, जतिबेला पार्टीभित्र गौतमको असन्तुष्टि बढिरहेको थियो। विशेषगरी ओली पक्षका लागि उनी 'खतरनाक' विद्रोही बन्दै गएका थिए।

त्यसको निराकरणका लागि गौतमको सहज व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बोध गरेर नै उनलाई उपाध्यक्ष बनाइयो। उनले बिना चुनौती संगठन विभाग प्रमुख बन्ने मौका पनि पाए।

एकताको काम सम्पन्न
पार्टी एकता घोषणासभामा नेताहरुले तीन महिनाभित्र सांगठनिक एकता सकिसक्ने बताएका थिए। तर, झन्डै डेढ वर्षसम्म यो प्रक्रिया जारी रह्यो। अझै केही विभाग, आयोग तथा कमिटीहरुले पूर्णता पाएका छैनन् तर ती सबैको नेतृत्व टुंगो लागिसकेको छ। यसमा पूर्व एमाले र माओवादीले भागबण्डा गरेर सहमतिकै आधारमा अघि बढे। यद्यपि, पूर्व पार्टीको आन्तरिक जोडघटाउन नमिलेर बेलाबखत असन्तुष्टि सार्वजनिक भने हुने गरेको थियो।

यसका लागि पार्टी सचिवालयले झन्डै डेढ दर्जन पटक निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। निर्णय गर्नका लागि कैयौं पटक तयारी बैठक बसेका थिए।

एकता प्रक्रिया टुंगिएसँगै नेकपाले एउटा आकार ग्रहण गरेको छ। कमिटीको नेतृत्वको लागि हुने आन्तरिक दौडधुपको अन्त्य मात्रै होइन, त्यसले पार्टीको 'चेन' पनि निर्माण गरेको छ। त्यसले स्वतः पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउन सघाएको छ। कमिटीको गठन र पूर्णतासँग उनीहरुको सक्रियता पनि बढेको छ। यसले उच्च तहका नेताहरुमाथिको दबाब पनि कम गर्छ नै, पार्टीलाई पद्धतिगत रुपमा अघि बढाउँछ।

'पार्टीको सांगठनिक एकता मूलभूत रुपमा टुंगियो। अब कमिटीहरुलाई निष्कर्ष दिन बाँकी छ। पार्टीका आठ लाख सदस्यहरु संगठित भएर जिम्मेवारी लिएर क्रियाशील हुने आधार तयार भएको छ। अब पार्टीका सबै कमिटीहरु गतिवान् हुन्छन्', नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्।

पार्टी गतिवान् र सक्रिय भएपछि त्यसले सरकारको कामलाई पनि सहयोग पुर्‍याउने उनी बताउँछन्।

यद्यपि, चुनौती छन्
ठुलो पार्टीमा केही निर्णय हुनासाथ, केहीले अवसर पाउनासाथ सबैको चित्त बुझिहाल्ने अवस्था रहँदैन। प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिने सचिवालयको निर्णयमाथि अनेक कोणबाट बहस भइरहेको छ। पछिल्लो समय दुवैबाट व्यक्त धारणाले कतै न कतै शंकाको वातावरण कायमै रहेको देखिन्छ।

आन्तरिक आलोचना पनि निश्चित निर्णय वा व्यवस्थापनको आधारमा उत्पन्न हुने र हराउने गर्छन्। त्यो विगतमा पनि देखिएकै थियो। यद्यपि, सबै आलोचकलाई थामथुम पारिसकिएको र व्यवस्थापन गरिसकिएको भन्ने पनि होइन। केही समयपछि नै आलोचकको नयाँ अनुहार देखिएमा अचम्म हुने छैन। मुख्यतः हालै पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुले नै त्यो स्थान ओगट्न सक्छन्।

सांगठनिक एकता अन्तर्गत विभाग, कमिटी, आयोगहरुको नेतृत्व टुंगो लागिसके पनि कतिपयले पूर्णता पाएका छैनन्। र, तिनले प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्नुपर्ने छ। दुई पार्टीका बराबरीजसो संख्याका सदस्यहरु हुने भएका कारण त्यसको सहज सञ्चालन आफैंमा चुनौतीपूर्ण छन्।

त्यस्तै, नेकपामा सचिवालयभन्दा अन्यको बैठक बस्नै मुस्किल हुँदै गएको छ। जसले गर्दा नेकपाको निर्णयहरुलाई पद्धतिगत ढंगले प्रसार हुन पाएको छैन। तीनतीन महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी समितिको बैठक नबसेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो। अघिल्लो वर्ष मंसिर अन्तिममा सो बैठक झन्डै दुई हप्तासम्म बसेको थियो।

विधान अनुसार ६ महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने बैठक पनि ०७५ असार १० यता बसेको छैन। सो बैठक पनि एजेन्डामा छलफल भन्दा पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सबै केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर, नागरिकता र माइन्युट तयार गर्न बसेको थियो। केही समयअघिसम्म बैठक बोलाउनुपर्ने विषयमा माग उठ्ने गरेता पनि आजकाल खासै सुनिँदैन।

अहिलेसम्म पोलिटब्युरो गठन नै हुन सकेको छैन। केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ हुने निर्क्यौल भइसके पनि पार्टी नेतृत्वको प्राथमिकतामा यो विषय पर्न सकेको छैन।

र मुख्यकुरा, नेकपाको वैचारिक लडाइँ सुरु नै भएको छैन। हालसम्म यो विषयलाई सामसुम पारिएको छ। पछि बहस गरौंला भन्दै पन्छाइएको छ। बहस सुरु भएको यसले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र पंक्तिलाई कित्ताकाट गर्ने सम्भावना रहन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

माधव नेपाल : 'तेस्रा अध्यक्ष' [नेकपा बहस-१]
ओलीका 'प्रचण्ड' दुःख [नेकपा बहस-२]
प्रतीक्षारत प्रचण्ड [नेकपा बहस-३]