राजनीति

प्रतीक्षारत प्रचण्ड [नेकपा बहस-३]

किशोर दहाल बुधबार, कात्तिक ६, २०७६ ०९:१३

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकताका धेरै तर्क र कारण छन्। तर, पनि दुई पार्टीका आ-आफ्ना अप्ठ्याराले तत्कालीन समयमा एकताको आधार तयार गर्न र त्यसलाई सम्भव तुल्याउन भूमिका खेल्यो।

एमाले र त्यसको नेतृत्वकर्ता केपी शर्मा ओली बलियो सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्थे। माओवादीसँग गठबन्धन नगर्ने हो भने संसद्‌मा निर्माण हुने शक्तिले त्यो चाहनालाई बल दिन सक्दैनथ्यो। चुनाव प्रणाली र त्यसबाट संसद्‌मा निर्माण हुने शक्ति संरचनाको थोरैमात्र विश्लेषणले सो कुराको पुष्टि गर्छ। पार्टी एकतापछि असामयिक सरकार विघटनको सम्भावनालाई निस्तेज गर्न सक्थ्यो। अहिले त्यही भइरहेको छ। कम्तीमा अर्को चुनावसम्म प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले सरकारबाट बाहिरिन सहमति नजनाएसम्म सरकार परिवर्तन हुँदैन।

अर्कोतिर, माओवादी र आफ्नो खुम्चिदो शक्ति तथा औचित्यबाट पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अत्तालिएका थिए। दुई दशकअघिको सपना र एक दशकअघिको शक्तिले उनलाई पक्कै नोस्टाल्जिक बनाउँथ्यो होला। त्यसकारण उनलाई 'सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने' निकासको खाँचो थियो। एमालेसँगको एकता हरेक दृष्टिले स्वभाविक र प्राकृतिक हुन्थ्यो। एमालेसँगको गठबन्धन सुरु हुनुअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धन आमरुपमा अनुमोदन नभएको प्रचण्डले नबुझ्ने कुरै थिएन।

यही सन्दर्भमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन र कालान्तरमा एकता भयो। त्यस बखतमा भएका आन्तरिक सहमति, प्रतिवद्धता, भविष्यप्रतिको व्याख्या, सिद्धान्त, कार्यनीति लगायतका विषयहरुमध्ये केही सार्वजनिक भइसकेका छन्, केही हुन बाँकी छन्। तर, नेताहरुले प्रष्ट नभनेका धेरै विषय पनि समयक्रमसँगै खुलस्त बन्दै गएका छन्।

एकताका बेला अन्य विषय जति चर्चामा थिए, त्यति नै ओली र प्रचण्डको भूमिकाका विषयमा पनि थियो। केही गोप्य र भद्र सहमतिको आँकलन एकताकै बेला भएका थिए। कालान्तरमा त्यो खुल्यो पनि। तर, त्यसको कार्यान्वयन मात्रै होइन, आफ्नो आगामी रणनीतिक सफलताका निम्ति पनि प्रचण्ड यतिबेला प्रतीक्षारत छन्।

बराबरी हैसियत
नेकपामा दुई अध्यक्ष छन्। अध्यक्षको रुपमा दुवैको हैसियत बराबर हो। तर, प्रधानमन्त्री पनि हुनुको कारण ओलीलाई पहिलो मर्यादाक्रममा राखिएको छ। खासमा यो प्राविधिक कुरा मात्रै देखिन्छ, नेकपामा। व्यवहारमा भने ओली एकल अध्यक्ष र प्रचण्ड उप वा सहायक जस्ता देखिन्छन्। ओलीको समेत उपस्थिति रहेको बैठकमा प्रचण्डले एकपटक पनि अध्यक्षता गर्न पाएका छैनन्।

प्रचण्ड निकट नेता हरिबोल गजुरेल ओलीले एकल रुपमा अध्यक्षता गरेको विषय राम्रो ठान्दैनन्। 'राम्रो भएको छैन', उनी भन्छन्, 'ओलीजीले नै बेलाबखत प्रचण्डलाई 'ल यो बैठकको अध्यक्षता तपाईं गर्नुस्' भन्नुपर्ने हो। नहुँदा शंका र अविश्वास बढिरहेको छ।'

पहिलेदेखि नै गल्ती भएको र पहिल्यै मिल्नुपर्ने विषय भए पनि नमिलेका यस्ता विषय अबका बैठकमा उठाउने गजुरेलले बताए।

गत भदौमा ओली उपचारका लागि सिंगापुर गएको बेलामा पहिलोपटक प्रचण्डले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। केही ठोस निर्णय पनि गरेका थिए। रोचक के छ भने, ओली सिंगापुर जानुअघिको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डलाई बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने अधिकार ओलीले नै सुम्पेका थिए। भदौ ५ को सचिवालय बैठकमा ओलीले भनेका थिए, 'म नभएका बेला पार्टीको बैठक बस्ने र निर्णय लिने जिम्मा प्रचण्डजीलाई दिएको छु। उहाँले म नहुँदा पनि बैठक राख्न सक्नुहुन्छ। आवश्यक निर्णय पनि लिन सक्नुहुन्छ।'

यसले ओलीले अधिकार दिएका बखत मात्रै उपभोग गर्ने हैसियत प्रचण्डको छ भन्ने देखाउँछ।

प्रचण्ड वा उनी निकटका नेतालाई चित्त नबुझिरहेको पाटो यही हो। उनीहरु पार्टीको बैठकमा प्रचण्डको पनि व्यवहारिक रुपमै बराबरी अधिकारको अपेक्षा गर्छन्।

नेता सूर्य थापा भने दुई अध्यक्षले सहमतिमै बैठकको अध्यक्षता गरे भने अरुले टाउको दुखाउनु जरुरी नहुने तर्क गर्छन्। 'दबाब दिएर, अरुलाई बोल्न लगाएर, केपी ओलीलाई छाड्न बाध्य पारेजस्तो परिस्थिति सिर्जना गरेर अघि बढियो भने एकताको भावना अनुसार हुँदैन', उनी भन्छन्।

गोप्य सहमतिको पालना
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७४ जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो। त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ २ गते दुई पार्टीका चार नेताबीच एउटा गोप्य सहमति भयो। 'नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बीचमा भएका सहमतिका विशेष बुँदाहरु' भनिएको सो सहमतिमा एमालेका तर्फबाट ओली र विष्णु पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै, माओवादीका तर्फबाट प्रचण्ड र जनार्दन शरमाले हस्ताक्षर गरेका छन्। पार्टी पंक्तिमै गोप्य राखिएको यो विशेष सहमति कालान्तरमा सार्वजनिक मात्रै भएन, शीर्ष नेतृत्वले नै आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन्।

विशेषगरी, सहमतिको चौथो बुँदामा रहेको 'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने' भन्ने विषयले बेलाबखत चर्चा पाउने गरेको छ। सहमतिअनुसार, अबको १० महिनापछि सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्न पाउनुपर्ने हो तर पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका ओलीका अन्तर्वार्ताले त्यसको संकेत देखिँदैन।

उनी निकट नेताहरुको विश्लेषणले पनि गोप्य सहमति कार्यान्वयन नहुनेतर्फ संकेत गर्छ। उनीहरु भन्छन्, 'कुबेलामा त्यस विषयलाई चर्चामा ल्याइयो। पार्टीभित्र बहस बनाएको भए र अनुमोदन गरिएको भए त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता हुन्थ्यो। अब गाह्रो छ।'

ओलीले सो सहमति पालना गर्ने संकेत नदेखाएको मात्रै होइन, सहजै पालना नगर्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगेका छन्। त्यसैले उनी सार्वजनिक मञ्चमा ओलीले सो सहमति पालना गर्ने आशा व्यक्त गर्छन्। पार्टीभित्र भने उनी सहमति पालना गराउन दबाब दिने समूह तयार पार्न प्रयासरत छन्। सहमति कार्यान्वयनका लागि नेताहरुसँग भेटघाट र छलफल तीव्र बनाएका छन्।

ओलीले गोप्य सहमति पालना नगर्ने प्रचण्डको निष्कर्षमा पुग्नुमा विगतको अनुभवले पनि भूमिका खेलेको छ। संविधान घोषणा भएपश्चात् एमाले र माओवादीबीच सत्ता गठबन्धन बनेको थियो। तर, सो गठबन्धनमा केही महिनामै दरार आयो। त्यसलाई टालटुल पार्न केही समयपश्चात् माओवादीलाई सत्ता नेतृत्व सुम्पने र गठबन्धन कायम राख्ने भद्र सहमति बन्यो। तर, त्यसको पालना भएन। अन्ततः २०७३ साउनमा प्रचण्डले ओली सरकारलाई विस्थापित गरिदिए। भद्र सहमति पालना नहुनुमा ओली नै जिम्मेवार रहेको एमालेकै केही नेताहरुले त्यतिबेला बताएका थिए।

अहिले झन् पार्टी एउटै भइसकेको र ओलीको चाहनालाई नाघेर अघि बढ्न लगभग असम्भव भएकाले ओलीले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हुन् कि भन्ने प्रचण्डलाई लागेको छ।

तर, स्थितरताको लागि जनमत मागिएको र सो पाएको स्थितिमा गोप्य सहमतिको अर्थ नहुने नेकपा नेता सूर्य थापा बताउँछन्। 'स्थिरताको लागि जनमत आएको हो। सबैले जनमतको अर्थ बुझ्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'जनमतको अघिल्तिर गोप्य सहमति केही पनि होइन।'

तर, सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रचण्ड निकट नेताहरुको दाबी छ। ओली निकट नेताहरुले भन्ने गरेको 'कु-समय'लाई उनीहरु प्राविधिक विषय मात्रै भएको बताउँछन्।

'मुख्य कुरा सहमति भएको हो र त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो,' गजुरेल भन्छन्, 'त्यो कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने कुरा प्राविधिक विषय हो। अलिअलि झोंक चलेका बेला कडै बोलिन्छ, कता-कता के-के व्यक्त गरिन्छ, त्यो सामान्य कुरा हो। रिस उठेका बेला अड्कलेर कहाँ बोलिन्छ र? त्यस्ता व्यवहार सबै पक्षबाट भएका छन्।'

पार्टी सञ्चालनको एकल जिम्मेवारी
आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सुनिश्चिता नहुने हो भने विकल्पमा आफूलाई पार्टी सञ्चालनको एकल जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रचण्डको चाहना छ। त्यो बढी व्यवहारिक हुने बुझाइ उनको हुनसक्छ।

गोप्य सहमतिले तर्साएर पार्टी अध्यक्ष ताक्दै प्रचण्ड!

पार्टी र सरकार दुवैलाई सहज र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन त्यो आवश्यक भएको बुझाइ छ, गजुरेलको। 'सरकारमा रहेका व्यक्तिले पार्टी संगठनको काम हेर्न सम्भव नै छैन। अपवादबाहेकलाई एक व्यक्ति, एक पद भन्ने मान्यता पनि स्थापित गर्नुपर्छ,' उनी भन्छन्।

गजुरेलको जस्तो धारणा राख्ने नेता नेकपामा धेरै छन्। वामदेव गौतमले अघिल्लो वर्ष मंसिर-पुसमा बसेको स्थायी समिति बैठकमै यस विषयलाई पनि लिखित प्रस्तावमै राखेका थिए।

बराबरी हैसियतलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गरिएको भए पार्टीको गति सहजरुपमा अघि बढ्ने गजुरेलको बुझाइ छ।

आफ्नै कारणले सरकार परिवर्तन भएमा अस्थिरताको दोष पनि प्रचण्डलाई नै लाग्नेछ। कु-समयमा सरकार परिवर्तनबाट वाक्क भएको नेपाली समाजलाई फेरि सोही उपहार दिने जोखिम मोल्नुअघि प्रचण्डले धेरै सोच्ने नै छन्।

अर्कोतिर, पार्टी अध्यक्षको रुपमा शक्तिको अभ्यास गर्न सकियो भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जुनसुकै समयमा आफ्नो बनाउन सकिन्छ। त्यतिमात्रै होइन, अहिले नै एकल जिम्मेवारी सहितको अध्यक्ष बन्न सकियो भने महाधिवेशनको निर्णयलाई आफू अनुकूल बनाउन सकिन्छ। झन्डै तीन दशकसम्म एक छत्र पार्टी प्रमुख भएका व्यक्तिलाई नेकपाजस्तो शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्षले के-के गर्न सक्छ, पक्कै थाहा छ।

प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनको एकल अधिकार दिँदा पूर्व एमालेमा पर्ने कठिनाइ सो पक्षले पनि बुझेको छ। त्यसले पनि उनलाई एकल अध्यक्ष दिनुहुँदैन भन्ने मत प्रभावशाली छ।

दुई अध्यक्ष हुने भन्ने कुरा पार्टी एकतादेखिको दस्तावेजमा भएकाले यस्ता विषयलाई महत्त्व दिनु जरुरी नभएको थापाको तर्क छ। 'दुईजना अध्यक्ष हुने र उनीहरुको आधिकारितामा निर्णयहरु प्रमाणित हुने भनिएकै छ,' उनी भन्छन्, 'प्रचण्डलाई सर्वोपरी मानेर एकता भएको होइन। दुवैलाई अध्यक्ष मानेर एकता भएकाले त्यो संवेदनशीलतालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।'

प्रचण्डका अभिव्यक्तिको सिलसिला केलाउँदा उनी सरकारको नेतृत्व गर्नभन्दा पार्टी सञ्चालनको एकल जिम्मेवारीमा बढी रुची देखाइरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। गत जेठमा प्राइम टेलिभिजनमा प्रशारित एउटा अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भनेका थिए, 'मलाई प्रधानमन्त्री पद लिन बिल्कुलै हतारो छैन। देशमा सुशासन र विकासले गति लियो तथा जनतामा सन्तुष्टि आयो भने मैले पार्टीलाई मुख्यरुपमा हेर्ने र अर्को अध्यक्षले प्रधानमन्त्री मुख्यरुपमा हेर्नेगरी काम मिलाइयो भने मलाई सहज हुन्छ।'

ओलीले त्यो सहज वातावरण सिर्जना गरिदिन्छन् वा गरिदिँदैनन्, निश्चित छैन। तर, प्रचण्डको प्रतीक्षा निरन्तर छ। (मुख्य फोटो– नागरिक न्युजबाट)

यो पनि पढ्नुहोस्ः