काठमाडौं– एकीकृत पार्टीमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको साझेदारी कस्तो होला? यो विषय तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता प्रक्रिया चल्दै गर्दा निकै चासोका साथ उठ्ने गरेको थियो। बेलाबखत प्रचण्डले नै आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत तरंग ल्याउने गरेका थिए।
जस्तो कि, २०७४ को चुनावी परिणाम आएको केही दिनपछि नै प्रचण्डले चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा खुलासा गरे, 'प्रधानमन्त्रीका लागि आलोपालोको तरिका अपनाउने भन्ने सहमति सिद्धान्तत: भएकै हो। पार्टी एकता संयोजन समितिको छलफलबाट अन्तिम टुंगो लाग्छ।'
०७५ जेठ ३ मा एकता हुँदा सत्ता साझेदारीको विषय लुकाइयो। एकताका बेला गोप्य राखिएको यो विषय पत्रकार शुभशंकर कँडेलको पुस्तकमा सार्वजनिक भयो। त्यसलाई प्रचण्डले नै पटकपटक आधिकारिता दिइसकेका छन्।
पाँचबुँदे सो सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख छ– 'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।'
ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको १५ महिना पुगेको छ। उनी ०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए। अन्य विषयले साथ दिएमा प्रचण्डले अबको १५ महिनापछि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नेछन्।
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच यसअघि पनि भद्र सहमति पालना नभएको विगत भएकाले यो सहमति पनि पालना हुन्छ या हुँदैन, समयक्रममै थाहा होला। तर, सोही बुँदामा उल्लेख 'आवश्यकता अनुसार' भन्ने शब्दले भूमिका खेल्न सक्ने अनुमान गर्न कठिन छैन। उसै पनि भद्र सहमति पालनामा ओलीको 'रेकर्ड' राम्रो छैन। यद्यपि, गोप्य राखिएको भए पनि अहिलेको प्रसंग लिखित सहमतिमाथि हो।
प्रचण्डको चाहनामा अध्यक्ष
एकीकृत पार्टीको महाधिवेशनबारे चर्चा चल्ने गरेका छन्। महाधिवेशनमा सहमतिबाट पदीय टुंगो लगाउने चर्चा पनि हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको चाहना मुखरित हुनुको खास अर्थ छ। चाहनामा अध्यक्ष हुनुको पनि खास अर्थ छ।
सहमति अनुसार आफूले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि उनको चाहना भने पार्टी अध्यक्ष रहेको प्रचण्ड निकट नेताहरुले अनौपचारिक छलफलमा बताउने गरेका छन्। त्यसका दुई कारण छन्।
पहिलो, अढाइ वर्षमै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन। किनकि, चुनावका बेला एमाले र माओवादीले स्थिर सरकारको निकै चर्चा गरेका थिए। ९ महिनामा सरकार फेरिरहने परिस्थितिबाट मुक्त पाउन पनि जनताले पार्टी एकताको बाचा गरेको गठबन्धनलाई मत दिएका थिए। अर्कोतिर, अढाइ वर्षमै सरकार फेरेर प्रधानमन्त्री बनियो भने प्रचण्डको सत्तालोलुपता पुष्टि हुन्छ। उनलाई विगतमा पनि सत्तालिप्साको आरोप लागेकै थियो। सबैभन्दा मुख्य कुरा त, सत्ता राजनीतिबाट दिक्क भएका जनतामा फेरि पनि निराशा ल्याउँछ।
दोस्रो, पार्टी अध्यक्ष बनियो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जुनसुकै बेला आफ्नो बनाउन सकिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको शक्ति प्रचण्डलाई जति अरु कसलाई थाहा होला र?
बुधबार प्राइम टेलिभिजनमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा प्रचण्डले आफ्नो अध्यक्ष मोहलाई खुलासँग राखेका छन्। उनले सहमति अनुसार आलोपालो बन्ने भन्दा पनि पार्टी अध्यक्ष बन्ने कुरालाई जोड दिएका छन्।
'मलाई प्रधानमन्त्री लिन बिलकुलै हतारो छैन', प्रचण्डले भनेका छन्, 'देशमा सुशासन र विकासले गति लियो र जनतामा सन्तुष्टि आयो भने मैले पार्टीलाई मुख्य रुपमा हेर्ने र अर्को अध्यक्षले प्रधानमन्त्री मुख्य रुपमा हेर्ने गरी काम मिलायो भने मलाई सहज हुन्छ।'
अन्तर्वार्तामा उनले आफू सरकारलाई असफल बनाएर त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिमा दाउ छोप्ने प्रयत्नमा नरहेको पनि स्पष्ट पार्न खोजेका छन्। उनी अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारलाई सफल बनाउने र आफू पनि पार्टी अध्यक्ष हुने तयारीमा देखिन्छन्।
'सरकार दिनप्रतिदिन अझ बढी लोकप्रिय कामहरु गर्दै अगाडि बढ्यो भने हामीले सहमति गरेको हुनाले नै प्रधानमन्त्री फेरिराख्नुपर्छ भन्नेमा म छैन', आफ्नो गुह्य उनी खुलाउँछन्, 'तर, एउटा नेताको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी पनि राम्रोसँग परिभाषित त हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने सरकारको नेतृत्व एउटा अध्यक्षले र पार्टीको नेतृत्व एउटा अध्यक्षले गर्यो भने सन्तुलनचाहिँ मिल्छ।'
त्यसो हुन सक्यो भने आफू प्रधानमन्त्री भइराख्नु पनि नपर्ने र पार्टी अध्यक्षको रुपमा खेल्ने भूमिका पनि राम्रोसँग खेल्न सक्ने बताएका छन्।
पटकपटक स्मरण
०७४ पुस ७ मा चितवनमा सत्ता साझेदारीको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए। तर त्यतिबेला पार्टी एकता भइनसकेकाले यस विषयलाई धेरैले बार्गेनिङको रुपमा अर्थ्याए। तर, पार्टी एकतापछि पनि प्रचण्डले यसलाई बेलाबखत चर्चामा ल्याउने गरेका छन्।
पार्टी एकता भएको साढे तीन महिनापछि ०७५ भदौमा भारत भ्रमणमा गएका बेला उनले यो विषयलाई सार्वजनिक गरिदिए। हिन्दुस्तान टाइम्सका पत्रकार प्रशान्त झालाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले दुई वर्षभित्र अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै एक पद आफूले लिने सर्तमा पार्टी एकीकरण गरिएको खुलासा गरेका छन्।
'यदि यी दुईमध्ये कुनै पद नदिइए के हुन्छ' भनेर झाले गरेको प्रश्नमा अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘त्यसपछि के हुन्छ, हामी हेर्दै जानेछौं। अहिले हामी पूर्ण इमानदार भएर अगाडि बढिरहेका छौं। म त्यही रुपमा नै अघि बढिरहेको छु। भारतीय नेतालाई पनि मैले यही भनेँ।'
प्रचण्डको सो अन्तर्वार्ताले पार्टीभित्र तरंग ल्यायो। सचिवालय बैठकमै नेताहरुले प्रचण्डलाई प्रश्न सोधेपछि उनले आफूले बोलेको विषयलाई बंग्याइएको दाबी गरेका थिए।
तर, प्रचण्डले यस विषयलाई प्रसंगमा ल्याउन छाडेका छैनन्। भारतबाट फर्किएको केही दिनपछि (भदौ २४, २०७५ मा) बिबिसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले फेरि यो विषयलाई उल्लेख गरे। अन्तर्वार्तामा उनले सहमति भए अनुसार सरकार नफेरिन पनि सक्ने र ओली नेतृत्वको सरकार पाँच वर्ष पनि जान सक्ने बताए। 'तर त्यस्तो परिस्थिति एकताको बेलामा गरिएको समझदारी अनुसार हुँदैन। त्यो बेलाको परिस्थितिले माग गर्यो भने हामी जे गर्न पनि तयार हुन्छौं', प्रचण्डले भनेका थिए।
धमलासँगको अन्तर्वार्तामा पनि उनले एकता गर्दा गरिएको सहमतिप्रति इमानदार हुनुपर्ने बताएका छन्। 'म अहिले कसैप्रति आशंका त गर्दिनँ। म के विश्वास गर्छु भने केपी ओलीले समय आएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्न अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। मैले लिन पनि अप्ठ्यारो मान्दिनँ', उनले भनेका छन्।
तर प्रचण्डको अभिप्रायलाई सम्भवतः त्यसपछिको वाक्यले थप प्रस्ट्याउनेछ। जहाँ उनले भनेका छन्, 'राम्रो काम भयो र पार्टीभित्र सहमति भयो भने उहाँलाई पाँचै वर्ष चलाउन दिन मैले पनि कुनै अप्ठ्यारो मान्दिनँ। उहाँले पार्टीको सञ्चालन तपाईंले राम्रोसँग गर्नुस् भनेर दिन अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन।'
प्रचण्डले ओलीलाई प्रस्ट पार्न खोजेका छन्– तपाईं राम्रोसँग सरकार चलाउनुस्, मलाई पार्टी चलाउन दिनुस्।
एकीकृत पार्टीको महाधिवेशनका विषयमा पनि चर्चा चल्न थालेकाले प्रचण्डको अभिव्यक्तिको दायरालाई अझ फराकिलो ढंगले बुझ्नु उचित हुन्छ।
त्यतिबेलाको भद्र सहमति
संविधानको घोषणापछि दलहरुबीच ०७२ जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति हुँदा भएको भद्र सहमति तोडियो। कांग्रेसले पुन: प्रधानमन्त्री ताकेपछि एमाले र माओवादी लगायतका दलहरु एकातिर आए। केपी ओली प्रधानमन्त्री बने। कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो।
त्यसको केही महिनामै अर्थात् ०७३ बैसाखमा ओली र प्रचण्डबीच असमझदारी देखापर्यो। प्रचण्डले कांग्रेसको साथमा आफूले सरकार बनाउने वक्तव्यवाजी गरे। तर, एमालेका दोस्रो तहका नेताहरु सक्रिय भए। उनीहरुले प्रचण्डलाई थामथुम पारे। सात बुँदे सहमति पनि गरे। सहमतिको के नै अर्थ थियो र? बजेटपछि प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र गठबन्धन कायम राख्ने भद्र सहमति भयो। पछि माओवादी र एमालेकै नेताहरुले यसलाई खुलाए।
तर ओलीले सरकार छाडेनन्। माओवादीले ताकेता गर्दा पनि सरकार नछाडेपछि उसले ओलीलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लियो। र, सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्यो। संसदमा बोल्दै प्रचण्डले भने, 'नेपाली राजनीतिमा अब भद्र सहमतिको कुरा कसैले नगरोस्।'
गोप्य वा भद्र जे भनियोस्; प्रचण्ड अहिले त्यही लागू गराउने प्रयत्नमा छन्। (मुख्य तस्बिर : cmprachanda.com)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
