बाजीगर प्रचण्ड : जसले हारेको खेल जितमा बदले

राजनीति

किशोर दहाल आइतबार, माघ १२, २०७६ २१:२२

काठमाडौं– कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि झन्डै चार महिना खाली रहेको प्रतिनिधिसभामा सभामुखको कुर्सी आइतबारबाट अग्निप्रसाद सापकोटाको भयो।

सापकोटाको उम्मेदवारीसँगै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ पनि आजै थियो। उनको सभामुख बन्ने बाटोमा अदालतले ब्रेक लगाउँछ कि भन्ने आशंका पनि इजलास तोकिएसँगै सक्कियो। प्रधानन्यायाधीशले जसको इजलासमा रिट पठाए उनले पहिल्यै अग्निको विपक्षमा बहस गरेकाले मुद्दा हेर्न मिलेन र सुनुवाइ सर्‍यो।

सर्वोच्चमा सुनुवाइ स्थगित भएसँगै नयाँ बानेश्वरमा रहेको प्रतिनिधिसभामा सभामुख चयनको प्रकृया अगाडि बढ्यो। एक्ला उम्मेदवार सापकोटाका निम्ति कुनै अवरोध बाँकी थिएन। उनी सभामुख भएको घोषणा भयो। खादा र बधाईको ओइरो लाग्यो।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा देखिएकोझैं सहज भने भएन, सापकोटाको सभामुख बन्ने यात्रा। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न नै निकै सकस भयो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा यी दुवै गुटबीच सभामुखका लागि हानथाप हुँदा पुस ४ मा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक माघ ६ मा मात्रै बस्न सक्यो।

यसबीच तीन पटक प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित हुनुका कारण थियो, सभामुखमा नेकपाका अध्यक्षद्वयको मतैक्यता नहुनु। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अग्निलाई नछाड्ने, प्रधानमन्त्री तथा नेकपामा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अग्निलाई नमान्ने गोलचक्करमा हिउँदे अधिवेशनको एक महिना खेर गयो।

सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णयसँगै एक्ला उम्मेदवार भए पनि अदालतमा परेको रिटले कतै रोक्छ कि भन्ने शंका बढाएको थियो नै। नियोजित या संयोग सभामुख चयनभन्दा अगाडि नै तोकिएको इजलास बस्नै सकेन र आइतबारै अग्नि सभामुख भएर एक संवैधानिक अंगको प्रमुख हुन सफल भए।

सफल भएन ओलीको रणनीति
महराको अप्रत्याशित बर्हिगमनसँगै नेकपाका तीन नेता सभामुखका रुपमा चर्चामा आए– सुवास नेम्वाङ, शिवामाया तुम्बाहाङ्फे र अग्नि सापकोटा।

नेम्वाङ ओलीका विश्वास पात्र र पहिलो रोजाइ थिए। प्रधानमन्त्री ओली निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग सरकारलाई आवश्यक सहयोग नभएको, सरकारको मर्यादा ख्याल नगरेको तथा विपक्षीसँग पनि आवश्यक समन्वय नगरेको लगायतका कारणबाट असन्तुष्ट थिए। त्यसैले नयाँ सभामुख चयन गर्ने परिस्थिति बनेको अवसरमा आफ्नो विश्वासपात्रले प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गरेको हेर्न चाहन्थे।

त्यस्तै, धेरै निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएर शक्तिको केन्द्रिकरण गरेको आरोप लागिरहेका ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व पनि आफ्नो रोजाइको व्यक्तिलाई दिलाउन सके थप शक्तिशाली बन्न सहयोग पुग्ने थियो। उनी राज्यको फरक अंगमाथि पनि आफ्नै वर्चस्व रहेको सन्देश दिन चाहन्थे।

अर्कोतिर, यो प्रकरणमा आफ्नो जित भए नेकपा भनेकै ओली हो भन्ने सन्देश प्रवाह पनि हुन्थ्यो।

अर्कोतिर, शिवमाया नै सभामुख बन्ने सम्भावना दुई कारणले जिवित थिए। पहिलो, उनलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको दह्रो साथ थियो। ’उनलाई राष्ट्रपतिको साथ छ। पार्टीभित्र पनि दबाब बढेको छ। त्यसैले अन्तिममा उनी नै सभामुख हुन्छिन् होला’, केहीअघि पूर्व एमालेका एक सांसदले भनेका थिए।

दोस्रो, शिवमाया ओली स्वयंमा दोस्रो रोजाइ थिइन्। सके नेम्वाङलाई नै सभामुख बनाउने, नभए तुम्बाहाङ्फेलाई नै बनाउने ओलीको रणनीति प्रष्टै देखिएको थियो।

पार्टी बाहिर पनि उनको पक्षमा राम्रै समर्थन थियो। तर उनी सफल भइनन्।

अन्य नाम पनि आए। तर माहौल उनीहरुको पक्षमा गएन।

प्रचण्डको आफ्नै दाउ
नेम्वाङको नाममा प्रारम्भमा प्रचण्डले समेत सहमति जनाएका थिए। तर, कालान्तरमा उनी पछि हटे। बरु, उनी अग्निका लागि उनी अघि बढे। त्यसका लागि, ओलीको रणनीति पर्गेल्न सक्ने प्रचण्डको क्षमताले जति काम गरेको छ, सापकोटासँगको निकटताले पनि उति नै काम गरेको छ।

ओलीका निम्ति नेम्वाङ जस्ता पात्र हुन्, प्रचण्डका निम्ति सापकोटा उस्तै हुन्। युद्धकाल होस् वा शान्ति प्रक्रियापछिका कठिन समय, सापकोटा सधैं प्रचण्डको पक्षमा उभिए। दुई नेताबीच पारिवारिक सम्बन्ध नै छ। प्रचण्डलाई तनाव हुँदा सापकोटाकै साथमा सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे बिच जाने गरेका छन्। त्यतिमात्र नभएर, प्रचण्डकै सहयोगमा सापकोटा परिवारका धेरैले नियुक्ति लगायतमा अवसर पाएका छन्।

विश्वासिलो मान्छेलाई सभामुख बनाउन सक्दा सरकारप्रति दबाब बढाउन सकिने प्रचण्ड बुझाइ थियो।

त्यस्तै, प्रचण्डमा कार्यकारी अध्यक्ष हुनुको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसरको रुपमा यो प्रकरण आएको थियो। उनीपार्टीको कार्यकारी अध्यक्षले पार्टीको निर्णायक निर्णय दिने हैसियत राख्छ भन्ने स्थापित गर्न चाहन्थे। साथै, पूर्व माओवादीका नेताहरुलाई ’नेकपामा पनि सुरक्षा हुन सक्छ’ भन्ने मनोबल कायम राख्न पनि प्रचण्डको प्रयास जरुरी थियो।

’यो प्रकरणपछि बराबरी नै नभए पनि नेकपामा हाम्रो पनि हैसियत छ भन्ने उनीहरुलाई लाग्न सक्छ’, विश्लेषक हरि रोका भन्छन्।

अन्तिममा प्रचण्डले जे चाहेका थिए, त्यही भयो। जित उनकै भयो।

शिवमायाको प्रयास
सभामुख उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा सबैले ध्यान दिएको पात्र थिइन्, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे। सभामुखका लागि आफ्नो दाबेदारी उनले निकै सशक्त ढंगले राखिन्। शीर्ष नेताको आज्ञाकारी नेता हुने र उनीहरुका सन्दर्भमा थोरै पनि आलोचनात्मक चेत नराख्ने नेताहरुको भीडमा तुम्बाहाङ्फे अलग देखिइन्। उनले सभामुखमा आफ्नो दाबी सशक्त ढंगले राखिन्।

उनले राखेका धारणालाई फरकफरक कोणबाट केलाउनु उपयुक्त हुन्छ।

पहिलो, संवैधानिक प्रावधान अनुसार नेकपाले आफ्नो तर्फबाट सभामुख बनाउन चाहे उपसभामुख रहेकी तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। आफूले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय भोग्नुपर्ने परिस्थितिलाई उनले अस्वीकार गर्ने प्रयास गरिन्।
’एउटाले गल्ती गर्छ, अर्कोले सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने होइन। हुँदैन त्यो। न्याय संगत नै होइन त्यस्तो कुरा। न्याय संगत हुनको लागि जसले गल्ती गर्छ, उसले सजाय पाउनुपर्‍यो। गल्ती नगर्नेलाई किन सजाय व्यहोर, तिमीले सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने? कानुनी रुपले पनि त्यो मिल्दैन’, नेपाल लाइभसँगको एउटा कुराकानीमा उनले भनेकी थिइन्।

दोस्रो, उनले सभामुखको उम्मेदवार चयन प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालीरहेकाहरुलाई आफ्नो योग्यता प्रष्ट पारिदिइन्। नेकपा अध्यक्षद्वयलाई पनि बालुवाटारमै पुगेर आफू सभामुख बन्न किन योग्य छु भनेर उनले तर्क राखिन्। सभामुख बन्न नपाउनु बेग्लै कुरा, तर उनीसँग सभामुख बन्नका लागि योग्यता र क्षमता छ भन्ने आम रुपमा स्थापित भयो।

तेस्रो, राजनीतिमा महिलाका निम्ति अझै कठिनाइ बाँकी रहेको कुरा उनले पुनः पुष्टि गरिदिइन्।

‘नेपालमा पितृसत्ताको सोच संस्थागत रुपमा अघि बढेको छ। यसको उन्मुलनको लागि एउटा दुइटा व्यक्ति मात्र लागेर हुँदैन। पितृसत्ताको संस्था राजसंस्था भन्दा पनि बलियो रहेछ। यसलाई परिवर्तन गर्न अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ’, सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजीनामा दिएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्।

तुम्बाहाङ्फे आफ्नो शैलीमा अघि बढिरहँदा पार्टी्भित्र उनका निम्ति दबाब बढ्दै थियो। पूर्व माओवादीका नेताहरुले त निरन्तर रुपमै उनले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेकै थियो। ओली अनुपस्थित पुस २६ गतेको सचिवालय बैठकले उनको राजीनामा दिने निर्णय गर्‍यो। यद्यपि, उनले राजीनामा दिन अस्वीकार गरिन्।

पूर्व माओवादीका कतिपय नेताहरु तुम्बाहाङ्फेको त्यो अस्वीराक्तिको पछाडि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आड भरोसा भएको बताउँछन्। यदि सो बैठक ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको हुन्थ्यो र सोही निर्णय हुन्थ्यो भने तुम्बाहाङ्फेले अस्वीकार गर्न सक्ने थिइनन् भन्ने उनीहरुको बुझाइ पाइन्छ।

पार्टीका सीमित नेताको मौन साथको आडमा तुम्बाहाङ्फेले पार्टी सत्तासँग जुधिराख्न सम्भव थिएन। पार्टीले सभामुखको उम्मेदवार टुंग्याए मात्र राजीनामा दिने प्राविधिक अडान राखिन्। तुम्बाहाङ्फेको अन्तिम अडान त सफलतामा टुंगियो। तर, सभामुख नै बन्ने प्रयास भने सफल हुन सकेन।

शिवमाया सक्षम भए पनि संवैधानिक प्रावधान र पार्टीको आन्तरिक समीकरणका सभामुखको उम्मेदवार नबनाइए‍को बताउँछिन्, नेकपा सांसद पार्वती विशंखे। ‘उहाँलाई उपसभामुखबाट हटाइएको होइन। सभामुखमा पार्टीको नेता ल्याउन खोज्दा संविधान अनुसार उहाँले उपसभामुख छाड्नुपर्ने भयो’, उनले भनिन्, ‘सभामुखकै उम्मेदवार बनाउन पार्टीको आन्तरिक समीकरणले मिलेन।’

प्रचण्डको कडा रुप
कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलबाट सुवास नेम्वाङ नै नयाँ सभामुख बन्ने लगभग टुंगो लागिसकेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र नेम्वाङलाई प्रचण्डले नै ’ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि उनको सम्भावना चुलिएको थियो। लामो समयसम्म सभामुख पद पूर्व माओवादीलाई दिइने ‘थप सुविधा’ बारे पार्टी शीर्ष तहमा छलफल चलेको थियो।

तर, अध्यक्षद्वयले कोरेको सरल रेखा लामो समयसम्म उस्तै रहेन। पूर्व माओवादीभित्र प्रचण्डमाथि बढेको दबाब उनले थेग्न सक्ने अवस्थै रहेन। आफूलाई जस्तै अप्ठ्यारो परेका बेलामा पनि भरथेग गर्ने निकट नेताहरुलाई बेवास्ता गरेर र उनीहरुको मनोबल गिराएर प्रचण्डले सभामुख छाड्ने विकल्पबारे सोच्नै पाएनन्।

त्यसपछि उनी पूर्व माओवादीलाई सभामुख दिलाउन कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थाले। त्यसका निम्ति उनले दुई रणनीति अख्तियार गरे।

पहिलो, सभामुख पूर्व माओवादीलाई दिइनुपर्छ भन्ने धारणा अघि सारे। हुन त सभामुखमा अग्निको नाम चलेको केही अघिदेखि नै हो। नाम अघि सारेपछि आउने र आइरहेका विवाद बुझेरै उनले समग्र प्रक्रियालाई नै ‘पूर्व माओवादीले सभामुख पाउने कि नपाउने?’ भन्नेतिर रुपान्तरण गराउन सके। जसकारण, पहिले पनि पूर्व माओवादीले पाएको पद अहिले पनि उसैले पाउनु उचित हो भन्ने स्वीकारोक्ति सुरु भयो।

दोस्रो, पूर्व एमालेका नेताहरुको साथ लिने प्रयास। पूर्व एमालेमा ओलीसँग अनेक कारणले असन्तुष्ट नेताहरु छन्। तिनलाई आफ्नो रणनीतिमा सँगसँगै उभ्याउन सकिन्छ भन्ने प्रचण्डले बुझेकै कुरा थियो। सचिवालयका प्रमुख सदस्यहरुसहित वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीमा बसेको बैठकले प्रचण्डको प्रयासमा साथ दिने निर्क्यौल गरेपछि प्रचण्ड बलिया भए। प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना कुरा दृढतापूर्वक राख्न सके।

’ओलीले भेट्न बोलाउँदा कम्तीमा चार पटकसम्म प्रचण्ड बालुवाटार जानुभएन’, पूर्व माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ’अरु बेला नदेखिएको अडान यसपटक देखाउनुभयो।’

पार्टी एकीकरणयता प्रचण्डको सहज सूत्र थियो– ओलीलाई खुसी राखेरै आफ्ना हित सुनिश्चित गर्ने। सोही सूत्र पछ्याएकै कारण यसबीचमा दुई अध्यक्षबीच खासै अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्तिएन। तर, यसपटक प्रचण्डले सूत्र परिवर्तन गरेको स्पष्ट देखियो।

आफ्नो अस्तित्व नै सकिने भएपछि प्रचण्डले अडान राखेको र त्यो स्भाविक भएको विश्लेषक रोका बताउँछन्। ’सभामुख पनि नहुँदा त मुख देखाएर हिँड्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्।

रक्षात्मक ओली
यो प्रकरणमा ओली भने रक्षात्मक देखिए। सचिवालयका प्रभावशाली र पूर्व एमालेकै नेताहरु प्रचण्डतिर उभिएपछि ओलीका निम्ति सभामुखमा आफ्नो अडानलाई निरन्तरता दिनु कठिन थियो। यो विषय सचिवालय प्रवेश गरेको भए ओली कमजोर देखिन सक्थे। पार्टी सत्तामा पकडको अर्थमा त्यो परिस्थिति उनका निम्ति अप्रिय हुन्थ्यो। त्यसैले अध्यक्षद्वयको सहमतिमा अघि बढ्ने रणनीति अपनाए। दुई अध्यक्षबीच सहमति नभई सचिवालय बैठकबाट निर्णय गर्ने हो भने विषय गिजोलिने र आफैंलाई अप्ठ्यारो पर्ने उनको बुझाइ स्वभाविक थियो।

अन्ततः सहमतिमै नाम टुंगो त लाग्यो तर प्रचण्डले रोजेको नाम।

उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा प्रचण्डले भनेकै नाममा सहमति भए पनि दुई अध्यक्षबीच केही सम्झौता भएको आशंका गर्छन्, विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ। भन्छन्, ’मलाई लाग्छ, कुनै न कुनै किसिमको लेनदेन भएर यो कुरा भएको छ।’ एमसिसीलाई संसदबाट पारित गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ।

पुरानै शक्ति संघर्ष
नेकपामा मुख्यगरी तीन समूह छन्। समग्र पार्टीमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको दुई समूह देखिन्छ तर पूर्व एमालेभित्र ओली र माधव नेपालको समूहमा झन्डै बराबरी नेताहरु छन्। सोही शक्तिका नेकपाभित्र बेलाबखत शक्ति संघर्ष हुने गरेको छ। र, अध्यक्ष हुनुको कारणले ओली र प्रचण्ड अनेक संघर्षबाट अघि बढिरहेका छन्।

ओली–प्रचण्डको संघर्षलाई विभिन्न आयामबाट हेर्नु उचित हुन्छ।

पहिलो, २०७५ जेठ २ को गोप्य सहमतिबाट सिर्जित संघर्ष। पार्टी एकताको अघिल्लो दिन आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई राखेर गरिएको सो सहमतिको कार्यान्वयनका लागि प्रचण्डले लामो समय प्रयास गरे। सोही सहमतिमा लेखिएअनुसार ’समान अवधिका लागि’ आफू पनि प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले पार्टीमा माहोल मिलाउने प्रयास गरे। तर, सफल नहुने संकेत पाएपछि आफूलाई एकल अध्यक्षको भूमिका दिलाउने प्रयास गरे। तर, उनका कुनै पनि प्रयास सफल नहुने निश्चित भएपछि उनले ओलीसँग कार्यकारी अध्यक्ष बन्न सहमति जनाए।

मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालभर सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गर्ने र प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने निर्णय गर्‍यो।

अर्को जटिलता सिर्जना नभएसम्म गोप्य सहमतिले विश्राम पाएको छ।

दोस्रो, सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धले पनि दुई अध्यक्षबीच असमझदारी देखियो। सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकार पार्टीबाट विच्छेद भएको कतिपय नेताहरुको बुझाइ थियो र छ। सरकारका कतिपय निर्णयहरुको पार्टी पंक्तिले बचाउ गर्न सकेनन्।

प्रचण्डले पनि सरकारप्रति बलियो भरोसा दिन सकेनन्। बरु उनले लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बताइरहे। गत मंसिर–पुसमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वयको तर्फबाट प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनममा पनि सरकारका कतिपय कामहरुको आलोचना गरिएको थियो।

तेस्रो, आफ्नो भावी रणनीतिका कारण पनि उनीहरुमा छद्म संघर्ष छ। महाधिवेशनपछि प्रचण्ड नेकपाको एकल अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्। त्यसका लागि उनले पूर्व एमालेका नेताहरुको पनि मन जित्न प्रयास गरिरहेका छन्। पूर्व एमालेबीच आफ्नो उपस्थितिलाई स्विकार गराउन खोजिरहेका छन्। तर, उनको लक्ष्यमा अनेक कठिनाइ छन्। विशेषगरी, पूर्व एमालेको एउटा समूहले अहिले पनि उनीप्रति तिरस्कार भाव व्यक्त गर्छ। त्यो समूहले बरु पूर्व एमालेभित्रैको फरक गुटलाई स्विकार गर्ला, प्रचण्डलाई स्विकार गर्न कठिन छ। अर्कोतिर, नेकपाको अध्यक्षमा रुची देखाउने प्रचण्ड मात्रै होइनन्, पूर्व एमालेकै नेताहरु पनि छन्। जसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाउला, अध्यक्षका निम्ति सघाउने छैन।

यी र यस्तै संघर्षसँगसँगै अन्य झिनामसिना संघर्ष सधैंजसो चलिरहन्छ। कतिपय सरकारी नियुक्ति, निर्णय, विज्ञप्ति,संगठनमा अवसर, वैचारिक बहस लगायतका विविध सन्दर्भमा नेताहरुबीच असझदारी कायम हुनु स्वभाविक हो।

पार्टीभित्र आन्तरिक सत्ता संघर्ष जहिल्यै चलिराख्ने र त्यस्तो कुरा असामान्य नभएको बताउँछन्, विश्लेषक झलक सुवेदी । ’पार्टीमा यस्तो भइरहने कुरा हो। आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन पार्टीभित्र ’एक्सरसाइज’ हुन्छ नै’, उनी भन्छन्, ’त्यस्ता कुरालाई स्वभाविक मान्नुपर्छ।’

कहिले हार, कहिले जित
आन्तरिक शक्ति संघर्षमा प्रचण्डले कहिले हार खाएका छन्, कहिले जितेका छन्। तर, व्यवहारिक रुपमा छाया अध्यक्षमा सीमित उनी पछिल्लो समय अर्का अध्यक्ष ओलीसँगैको कुर्सीमा बस्न पाएका छन्। महत्त्वपूर्ण बैठकहरु सञ्चालन र निर्णय गराउन सक्ने भएका छन्। यसले प्रचण्ड उपलब्धिको उकालो उक्लिरहेको देखाउँछ।

सभामुखको उम्मेदवार चयनमा आफ्नो जित सुनिश्चित गरेर उकालो उक्लिरहेका प्रचण्डलाई ’ब्रेक’ लगाउने प्रयास ओलीले गरेका थिए। तर यस पटक उनी सफल भएनन्। पूर्व एमालेबाटै उनले बलियो साथ पाएनन्। जसकारण, आफू नै नेकपाभित्रको शक्तिको केन्द्र भएको देखाउने उनको चाह पनि पूरा भएन। बरु कार्यकारी अध्यक्ष हुनुको आत्मविश्वास प्रचण्डले जगाउन सके।

दुई अध्यक्षबीचको पछिल्लो संघर्षको सफलता वा असफलता अग्नि सापकोटा सभामुख बन्नुमा मात्रै सीमित भने छैन। यसले नेकपाभित्र शक्ति संरचनाको फेरिँदो स्वरुपको समेत संकेत गरेको छ।

भैंसेपाटी बैठकको गन्तव्य?
पार्टीभित्र कठिनाइ आइपरेको बेलामा प्रचण्डको भेटघाट र सक्रियता ह्वात्तै बढ्छ। झम्सिखेलजस्ता भेलाका अतिरिक्त आफ्नै निवासमा पूर्व माओवादीका विश्वसनीय नेताहरुसँग छलफल गर्छन् उनी। सचिवालयको बैठकअघि, स्थायी समितिको बैठकअघि, स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेकै बेला, जबजमा विवाद बढेका बेला जस्ता अनेक सन्दर्भमा प्रचण्ड निवास खुमलटारमा प्रचण्ड निकट नेताहरुको बैठक बसेको छ।

यस्ता बैठकहरु राखेर प्रचण्डमाथि नेकपाको अध्यक्ष होइन, पूर्व माओवादीको नेताको भूमिकामा खुम्चिएको आरोप नलागेको पनि होइन। तर, ती बैठक मार्फत विवादित विषयमा पूर्व माओवादीको समान धारणाका साथै प्रचण्डले आड भरोसा पनि पाउने गरेका छन्।

विषय थप जटिल बनेको अवस्थामा भने उनले पूर्व एमालेका नेतहरुको पनि साथ खोज्ने गरेका छन्। २०७५ माघ १० को झम्सिखेल बैठक र २०७६ पुस को भैंसेपाटी बैठक यस्तै साथको खोजीको प्रयास थियो।

ओली स्वीट्जरल्यान्डमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्च (डावोस) बैठकमा भाग लिने क्रममा उतै थिए। यता झम्सिखेल बैठकमा सचिवालयका सदस्यहरु प्रचण्ड, झलनाथ खनाल,माधव नेपाल, वामदेव गौतम तथा नारायणकाजी श्रेष्ठ उपस्थित थिए।
यो बैठकको पृष्ठभूमिमा दुइटा विषय थिए। पहिलो, संयुक्त राष्ट्रसंघको संयोजनमा केही पश्चिमा राष्ट्रहरुले सोही दिन संक्रमणकालीन न्यायलाई जोड्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। प्रचण्डमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आफूलाई फसाइने पो हो कि भन्ने डर छँदैछ। झम्सिखेल बैठकमा त्यसबारे पनि छलफल भयो नै।

दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र थप प्रभावशाली बनिरहेको अवस्था थियो। बैठकमा सहभागीहरुले उनको कार्यशैलीमाथि पनि असन्तुष्ट जनाएका थिए। यसबाट ओली रिसाए। उनले आफू विरुद्ध गुटबन्दी गरेको र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रयास गरेको भन्दै प्रचण्डसँग लामै समय असन्तुष्ट देखिएका थिए उनी।

तर, बैठकले ओलीमा आशंका उब्जाउनुको अतिरिक्त खासै केही गरेन। त्यो दिगो पनि रहेन। ओलीले सो गठबन्धनलाई विस्तारै भत्काइदिए। वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने तथा खनाल र नेपालको बरियता हेरफेरसम्म आइपुग्दा ओलीले बाजी मारिसकेका थिए।

उस्तै प्रकृतिको बैठक पुस २३ मा पनि भयो। बैठकमा उपस्थिति पनि उस्तै खालको थियो। सभामुख पूर्व माओवादीले पाउने निष्कर्ष निकालेको सो बैठकको समेत दबाबका कारण सापकोटा सभामुख उम्मेदवार भए। सोही सफलतासँगै सो समूहको तत्कालीन गन्तव्य टुंगिएको बुझ्न सकिन्छ।

भैंसेपाटीमा एकजुट भएको समूहले पार्टीभित्र निरन्तर भूमिका खेल्ने परिस्थिति पनि छैन र व्यवहारिक पनि हुँदैन। कारण, राजनीतिमा यस्ता छिटपुट बैठकलाई स्वभाविक मानिए पनि पार्टीकै चरित्रको रुपमा विकास हुनसक्दैन। छलफल गर्न, धारणा बनाउन, निर्णय गर्न पार्टीका वैधानिक कमिटीहरु नै छन्। अर्कोतिर, पार्टीकै एक अध्यक्षले यस्ता बैठकमा रमाउनु नैतिकपूर्ण काम पनि होइन।

अर्कातिर, माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल जस्ता नेतालाई पनि यस्ता बैठकको कुनै औचित्य छैन। ओलीलाई आकारमा राख्दा प्राप्त हुने सन्तुष्टि र सहजता बाहेक त्यसले केही पनि दिँदैन। प्रचण्डले सभामुख हाम्रो तर्फबाट बनाइपाऊँ भनेर गरेको याचनामा भरथेग भन्दा बाहेक सो बैठकको खास लम्बाइ छैन। तसर्थ, भैंसेपाटी बैठकको कुनै दीर्घकालीन सम्भावना छैन।

तर, अर्को चरणको कुनै जटिलतामा, अर्को नेताको सकसमा यो बैठकको अनुभव भने कामलाग्दो हुनसक्छ।

’पछि पनि कुनै अप्ठ्यारो आउँदा त्यस खालका बैठक बस्न सक्छन्’, रोका भन्छन्।

परिवर्तित शक्तिको स्वरुप
सभामुखको उम्मेदवारीको सन्दर्भमा सहजै बुझिने कुरा हो– यो पटक ओलीको प्रयास असफल भयो, प्रचण्ड सफल भए।

पार्टी एकतापछि यो एउटा त्यस्तो उदाहरण बन्न पुग्यो, जसमा ओलीको चाहना अस्वीकृत भयो। यसअघि पाटीभित्र असन्तुष्टिका बाबजुद पनि ओली सफल हुन्थे। उनले चाहेकै हुन्थ्यो।

तर, भैंसेपाटी बैठकले ओलीलाई लाचार बनाइदियो। प्रचण्डकै अडानमा सहमति जुटाउन बाध्य बनाइदियो। स्वभाविक रुपमा अध्यक्षद्वयबीच सहमति नभई सचिवालयबाट सभामुख उम्मेदवार टुंग्याउने प्रयास गरेको भए उनी कमजोर भएको स्पष्टै देखिन्थ्यो। अहिलेसम्म एकछत्र देखिएका ओलीको शक्ति क्षय भएको औपचारिक संकेत जान्थ्यो। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले त्यो जोखिम मोल्न चाहेनन्। बरु पूर्व माओवादीलाई नै सभामुख जिम्मा लगाइदिए।

सभामुख चयन प्रक्रियाले नेकपामा ओलीको एकाधिकारमा प्रश्न उठाइदिएको छ। अर्कोतर्फ प्रचण्डलाई भने उत्साह थपिदिएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष हुनुको आत्मबल उनले पाएजस्तो देखिन्छ।

’प्रचण्ड पार्टीमा केही शक्तिशालीचाहिँ रहेछन् भन्ने देखियो’, रोकाको विश्लेषण छ।

पुरानै रणनीतिको अभ्यास
प्रचण्डले पहिलेपहिले माओवादीमा देखाउने गरेको चातुर्यता नेकपामा देखाइरहेका छन्। उनले पूर्व माओवादीमा कहिले बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर मोहन वैद्यलाई किनारा लगाउने र कहिले वैद्यसँग मिलेर भट्टराईलाई किनारा लगाउने गरेका थिए। उनी नेकपामा कहिले केपी ओलीसँग मिलेर माधव नेपाललाई र कहिले माधव नेपालसँग मिलेर केपी ओलीलाई दबाबमा राख्न खोजिरहेका छन्। प्रायजसो आफ्नो हित सुनिश्चित गर्न सफल पनि भएका छन्।

उनको यो रणनीति कतिञ्जेल चल्ला भन्नेचाहिँ शंकाको घेरामा छ।

साथसाथै, प्रचण्डको पक्षमा देखिएको शीर्ष नेताको समर्थन दीर्घकालीन देखिन्न। खास सन्दर्भमा देखिने यस्तो शक्ति अर्को परिस्थितिमा प्रभावहिन भइसकेका हुन्छन्। यसअघि पनि त्यस्ता शक्ति एकत्रित र छिन्नभिन्न हुने गरेको देखिएकै हो।

त्यसमाथि, ओलीको आगामी रणनीतिले पनि असर गर्छ।

प्रचण्डले जिते त?
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डका निम्ति आफूले चाहेकै विषय पार्टी निर्णयको रुपमा आउनु सुखद हो। साथै, व्यवहारिक रुपमा कार्यकारी अधिकार स्थापित भएको पुष्टि गर्ने आधार पनि हो। तसर्थ, उनले व्यक्तिका रुपमा सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई ल्याएर मात्रै होइन, आफ्नो क्षेत्राधिकारको स्वीकारोक्ति बढाएर पनि यो खेल जितेका छन्।

पार्टी सत्तामा बढ्दो शक्तिसँगै प्रतिनिधिसभाको गुम्नै आँटेको सत्ता पनि उनले आफैंतिर फर्काएका छन्। दलीय रुपमा नेकपालाई खासै प्रभाव नपरे पनि ओली-प्रचण्ड शक्ति संघर्षको आलोकमा हेर्दा कार्यपालिकाको नेतृत्व गरेका ओलीलाई ‘चेक’ गर्ने मनोवैज्ञानिक शक्ति प्रचण्डको हातमा छ। हुन त, सभामुखमा कृष्णबहादुर महरा हुँदा पनि त्यो शक्ति प्रचण्डसँगै थियो। तर, यसबीचमा सभामुखका रुपमा महराप्रति ओलीले देखाएको असन्तुष्टिका कारण पनि पछिल्लो हेरफेर प्रचण्डका निम्ति थप महत्त्वपूर्ण छ।

पूर्व माओवादी नेताहरुमा बढ्दै गएको निराशालाई थोरै भए पनि उत्साह भर्न प्रचण्ड सफल भएका छन्। नेकपामा प्रचण्डको हैसियत बढेको देख्न लालायित उनका विश्वासपात्रहरुलाई यो प्रकरणले राहत दिएको छ।

यो प्रकरणले प्रचण्डलाई पार्टीभित्र थप शक्तिशाली र उत्साही बनाउन सक्छ। जसको प्रभाव आगामी निर्णयहरुमा पनि देखिएलान्।

अर्कोतिर, पूर्व एमालेका शीर्ष नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सक्नु पनि प्रचण्डका निम्ति सुखद अवस्था हो। ती शीर्ष नेताले प्रतिनिधित्व गर्ने समूहसम्म पनि प्रचण्डप्रति सकारात्मक भाव प्रवाह हुनसक्छ। जसले उनलाई पूर्व माओवादीको संरक्षक मात्रै नभएर, नेकपाकै अध्यक्षको रुपमा विस्तारित गराउने छ। तर, यसको सम्भावना जति विस्तारित भएको छ, उति नै खुम्चिने सम्भावना पनि छ। कारण, नेकपाकै फरक समूहले उनलाई पूर्वमाओवादीको संरक्षकको रुपमा प्रचारित गर्न सक्छ।

सभामुख प्रकरणमा प्रचण्डको जित निरपेक्ष भने होइन। र, बाँकी खेलका निम्ति पनि जितको आधार तयार भएको पनि होइन। मुख्यतः ओलीसँगको बढ्दो अविश्वासले गर्दा सिर्जित हुनसक्ने कठिनाइको प्रक्षेपण अहिल्यै गर्नु हतारो हुनसक्छ। तर, त्यसको सम्भावित लहरो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने प्रचण्ड महत्त्वाकांक्षासम्म जोडिन सक्छ।

यो प्रकरणले भावनात्मक रुपमा पार्टी एकता नभएको र हुनका लागि पनि प्रशस्तै कठिनाइ रहेको स्पष्ट पार्छ। पार्टी एकता हुनुअघिको समझदारीको भाषा यद्यपि कायम रहनु त्यसकै संकेत हो। एकताअघिपूर्व माओवादीले पाएको पद अहिले पनि उसैले पाउनुपर्ने भाष्यको जित हुँदा अब पूर्व एमालेलाई सोही तर्क गर्न सहज भएको छ। र त्यसले पनि वैधानिकता पाएको छ।

कारणवशः ओलीले सरकार छाडेमा त्यसको स्वतः उत्तराधिकारी ठानिएका प्रचण्डको सम्भावनामाथि यो प्रकरणले आशंका बढाइदिएको छ। त्यतिबेला पूर्व एमालेले पाएको पद अब पनि पूर्व एमालेले नै पाउनुपर्छ भन्ने तर्क अघि आयो भने प्रचण्डले जवाफ दिने ठाउँ हुने छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।