काठमाडौं-घरेलु कामदारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हितसमितिसहित विज्ञहरुको टोली केही दिनमै कुवेत जाँदैछ।
खाडीलगायतका केही मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा जान पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि अवैध बाटो हुँदै जानेको संख्या बढेको भन्दै प्रतिबन्ध फुकवा गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ। यससँगै अध्ययनका लागि समितिसहित विज्ञहरुको टोली कुवेत जान लागेको हो।
व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बध तथा श्रम समितिले ३ वर्ष अगाडि सम्बन्धित मुलुकमा घरेलु कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबनेसम्म तथा गन्तव्य मुलुकसँग दुईपक्षीय श्रम समझदारी नगरेसम्मका लागि घरेलु कामदार खाडी नपठाउन सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको थियो।
सोही निर्देशनअनुसार सरकारले घरेलु कामदारमा रोक लगाएको हो। पटकपटकको छलफल र दबाबपछि गत भदौ ४ गते उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुरक्षित रुपमा खाडीमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत श्रमिकहरुले पुनः श्रम स्वीकृति पाउन थालेका छन्।
घरेलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुकमा अत्याधिक जोखिम रहेको भन्दै ती गन्तव्य मुलुकहरुमा तत्काल नयाँ श्रम स्वीकृति जारी गर्न नसकिने संसदको श्रम समितिले अडान लिएको छ।
श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विज्ञहरुको टोलीले अध्ययन गरी सुरक्षाको प्रत्याभूत हुने गरीमात्रै खुल्ला गर्ने समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले बताए।
घरेलु कामदार मैत्री सम्झौता गरेर बाटो खुल्ला गर्न सरोकारवालाको माग
सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकसँग घरेलु कामदार मैत्री सम्झौता गरेर मात्रै खाडीमा घरेलु कामदार पठाउन सांसद तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले समितिलाई सुझाव दिएका छन्।
बुधबार संसदको छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले घरेलु कामदार जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे। तर सरकारले घरेलु कामदारको वैधानिक बाटोको ढोका बन्द गरेर झ्यालबाट हामफाल्न बाध्य बनाउनुजस्तै भएको उनीहरुको भनाइ थियो।
ढोका बन्द गरेर चुपचाप बस्नुभन्दा सुरक्षित गन्तव्यका लागि पहल गरी घरेलु कामदारका लागि वैधानिक बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए।
अहिले घरेलु कामदार बन्द गर्नु ओपन सेक्रेट भएको छः निर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाँईले घरेलु कामदारका रुपमा खाडीलगायत मुलुक जान रोक लगाउनु ‘ओपन सेक्रेट’ भएको बताए।
घरेलु कामदारको वैधानिक बाटो बन्द गरिए पनि अवैध बाटो बन्द गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो।
‘घरेलु कामदार ठूलो समस्यामा छन्, समितिले उनीहरुको समस्यामाथि गहन अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
पहिला नियोगमा रहेको सेफ हाउस निरीक्षण गरौं : वैदेशिक रोजगार बोर्ड
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले घरेलु कामदारका समस्या पहिचान गर्न सबैभन्दा पहिला नियोगकै महिला सेफ हाउसमा निरीक्षण गर्न समितिलाई सुझाए। सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरुको सेफ हाउसको अवस्था दयनीय रहेको उनको भनाइ थियो।
‘सेफ हाउसको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ के–कस्ता महिला कसरी बस्न बाध्य छन् सोबारे निरीक्षण गर्न आवश्यक छ। सम्बन्धित देशमा रहेका पत्रकार तथा कामदारहरुको सुझाव लिन आवश्यक छ,’ निर्देशक श्रेष्ठले भने। घरेलु कामदारका रुपमा पुगेका धेरै महिलाहरु समस्या बोकेर स्वदेश फर्किन बाध्य भएकाले यसमा गम्भीरताका साथ समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
घरेलु कामदारका सम्बन्धमा बदलिरहने नीतिले महिलामाथि जोखिम बढ्योः महिला अधिकारकर्मी
नेपाल सरकारले घरी घरेलु कामदारका रुपमा बाटो खुल्ला गर्ने, घरी बन्द गर्ने प्रवृतिले महिला कामदारहरुमाथि जोखिम बढेको महिला अधिकारकर्मी मञ्जु गुरुङले बताइन्।
सरकारको बदलिइरहनेन नीतिले ठूलो संख्यामा घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिला कामदारहरु अवैध बाटो अंगाल्न बाध्य भएको र मानव तस्करी, बेचबिखनलगायत जोखिममा पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो।
घरेलु कामदारका रुपमा विशेषगरी महिला कामदारहरु जाने भएकाले सरकारले सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकहरुसँग महिला कामदारमैत्री वा घरेलु कामदारमैत्री श्रम समझदारी गरेर वैधानिक रुपमा बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
