साेउल- नेपाल सरकारले आवश्यक पहल नगरिदिँदा कोरियामा कार्यरत हजारौँ नेपाली श्रमिक सञ्चयकोषको सुविधाबाट वञ्चित बनेका छन्।
इपिएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया कामदार पठाउने मुलुकहरु श्रीलङ्कासहित ६ मुलुकका श्रमिकले सञ्चयकोषबापत लाखौँ रुपैयाँ एकमुष्ट पाउने गरेपनि नेपाली श्रमिक भने सो सुविधाबाट वञ्चित बनेका हुन्। नेपालले इपिएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया कामदार पठाउन सुरु गरेको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक कूटनीतिक पहल नहुँदा वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ गुमाउनु परिरहेको छ।
सञ्चयकोषको सुविधा प्राप्त गरिरहेका मुलुकका श्रमिकले कोरियामा पाँच वर्षे अवधि पूरा गरी आफ्नो देश फर्किँदा एकमुष्ट पारिश्रमिकको अनुपातमा न्यूनतम ६० देखि ७० लाख कोरियाली वन पाउने गरेका छन्। लामो समय ओभरटाइम गर्ने श्रमिकले पारिश्रमिकको अनुपातमा ठूलो रकम पनि पाउने गर्दछन्। सरकारी स्तरबाट कूटनीतिक पहल भएमा नेपालीले पनि उक्त सुविधा पाउन सक्ने छ। तर सरकारले चाँसो नै नदेखाएको यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुको गुनासो छ।
सञ्चयकोषको विषयमा कोरियाको सम्बन्धित निकायसँग पटकपटक छलफल गरिए पनि यो दुवै देशको पारस्परिकतामा आधारित भएकाले मन्त्रालय स्तरबाटै कूटनीतिक पहलबाट मात्र संभव भएको साेउलस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुको भनाई छ।
नेपालमा लागू भएको सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नेपालमा कार्यरत कोरियाली नागरिकहरुलाई समेत त्यस्तो सुविधा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने आधार भएमा आधारसहित आगामी श्रम सम्झौता नविकरणको समयमा ठोस प्रास्ताव र पहल गर्न सके नेपाली कामदारले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने संभावना रहेको कोरियाका लागि नेपाली श्रम कन्सुलर डिल्लिराम बाँस्तोलाले बताए।
कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारको तुलनामा नेपालमा कार्यरत कोरियाली नागरिकको संख्या ज्यादै न्यून भएकोले कोरिया सरकारलाई यसमा सहमत गराउन आवश्यक गृहकार्य गरी उच्च तहबाट विशेष र ठोस पहल आवश्यक भएको उनले बताए।
यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकले वर्षेनी लाखौँ रकम गुमाइरहे पनि सो विषयमा यहाँ क्रियाशिल नेपाली संघ संस्थाले नेपाल सरकारसँग औपचारिक रुपमा पहल गरेको पाइएको छैन्। पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका मूख्य दलका भातृ संगठनहरु यहाँ क्रियाशील रहे पनि नेपाली श्रमिकका अधिकारका विषयमा भने मौन बस्ने गरेको गुनासो श्रमिकहरुको छ।
त्यस्तै, क्रियाशिल गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाली सम्पर्क समितिलगायत कुनै पनि संस्थाले यस विषयमा सरकारसँग औपचारिक पहल गरेका छैनन्। सञ्चयकोषको सुविधाका विषयमा अहिले सम्म औपचारिक रुपमा माग उठान नगरिएको भएपनि यहाँको सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग व्यक्तिगत रुपमा छलफल गर्दै आएको प्रवासी मजदुर संगठन दक्षिण कोरिया (एमटियु)का अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिए।
उनी थप्छन्, 'यो विषय दुई देशको पारस्परिकतामा आधारित हो, तर पनि आगामि दिनमा सबै देशका श्रमिकहरुलाई उक्त सुविधा समान रुपमा दिनुपर्ने माग सहित यहाँको सम्बन्धित निकायसँग औपचारीक रुपमा माग गर्ने एमटियुको अबको कार्यक्रम रहन्छ।'
कूटनीतिक पहलबाट संभव हुने उक्त सुविधाका विषयमा आवश्यक पहल गरिदिन सरकारसँग यहाँका नेपालीले आग्रह गरेका छन्। दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीमार्फत ३६ हजार र अन्य भिसामा गरी ५० हजारको संख्यामा नेपालीहरु कार्यरत रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ।
.JPG)
_1000x668_50.webp)
