काठमाडौं– युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई ५ वर्षमा अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित अघि सारिएकाे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्व बैंकबाट ऋण लिने सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौतासँगै नेपालीको थाप्लोमा थप १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ (१२० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण थपिएकाे छ।
नेपालीको थाप्लोमा ऋण नौलो कुरा होइन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७६ असोज मसान्तसम्म खुद सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ८४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ। यो जनसंख्यालाई उक्त ऋण भाग लगाउँदा प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ४० हजार ९ सय ६० रुपैयाँ पर्न आउँछ। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि लिइएको १३ अर्ब ऋण समेत थपिएको हो।
गत वर्ष राज्यकोषको २ अर्ब रुपैयाँ दोहन भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नै सरकारले अर्बौ रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिँदा यो रकम उपलब्धिविहिन काममा प्रयोग हुने त होइन? भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। सो बजेटमा विश्व बैंकले दिएको ऋणबाट पहिलो किस्ताका रुपमा पाउने रकमसमेत यसै वर्षको कार्यक्रमका लागि सरकारले खर्च गर्दैछ। यस वर्ष विश्व बैंकले उपलब्ध गराउने ऋणको पहिलो किस्ताबापत २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र उपलब्ध हुने कार्यक्रमका निर्देशक तथा सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए।
सरकारले राज्यकोषबाट छुट्याएको ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र विश्व बैंकको २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् यस वर्ष नै ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ सकिँदैछ। राज्यकोष तथा वैदेशिक ऋणबापतको अर्बौ रुपैयाँ अघिल्लो वर्ष जसरी उपलब्धिविहिन कार्यक्रममा खर्च गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्ने अर्थविद्हरु बताउँछन्। अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार वैदेशिक अनुदान लिनुभन्दा ऋण लिनु ठीक हो, तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले लिएको वैदेशिक ऋण अघिल्लो वर्षको जसरी झिनामसिना काममा खर्च गरेर राज्यलाई केही उपलब्ध हुँदैन।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि लिइएको ऋणमार्फत् उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगार अभिवृद्धि गर्ने, स्वरोजगारका लागि अभिप्रेरित गर्ने तथा सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने तर्फ जोड दिनुपर्ने अर्थविद् अधिकारीको धारणा छ। ‘सरकारले यो कार्यक्रमका लागि लिएको वैदेशिक ऋणले कि उत्पादन बढाउनु पर्छ कि व्यक्तिले पाएको रोजगारीको कारणले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्नु पर्छ। होइन भने यसलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यदि युवालाई रोजगारी दिएको भनेर अघिल्लो वर्षको जसरी संख्यात्मक प्रचारबाजी भयो भने जनताको थाप्लोमा ऋणको बोझ मात्रै बढ्छ। सीप, प्रविधि, वित्तीय पहुँच तथा बजार विस्तार हुने गरी सरकारले सहजीकरण गरे मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि लिएको ऋण उपलब्धि मूलक हुन्छ।’
अर्का अर्थविद् डिल्लीराज खनाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले वैदेशिक ऋण लिन आवश्यक नभएको तर्क गर्छन्। ‘खासमा यस्ता कार्यक्रमका लागि वैदेशिक ऋण लिनु हुँदैन। तर, नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि लिने ऋण स्वीकृत भइसकेको छ, अब यो ऋण ठीक ढंगले उपयोग गर्न प्रावधानअनुसार खर्च गर्नुपर्छ’ अर्थविद् खनालले भने।
अघिल्लो वर्षको जसरी झारा टार्ने काममा खर्च नगरेर वैदेशिक ऋणमार्फत् दिगो रोजगारीमा जोड दिनुपर्ने, प्रविधि, क्षमता तथा सीप विकासमा जोड दिइ परिणाममुखी बनाउनु पर्नेमा उनकाे भनाइ छ।
अघिल्लो वर्ष हतार-हतारमा कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् राज्यकोषको २ अर्ब रकम खर्चिएर १ लाख ७५ हजार युवाहरुलाई औषत १३ दिनको रोजगारी दिइएको थियो। बाँदर लखेट्ने, गाईवस्तु धपाउने, मकै गोड्ने, झार उखेल्ने, विद्यालयको हाता सरसफाइ गर्ने जस्ता टुक्रे आयोजनामै राज्यकोषको २ अर्ब सकिँदा सोचे अनुकुल उपलब्धि हासिल हुन सकेन। राज्यकोषको अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भयो भनी टिप्पणीसमेत भएको थियो।
यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउन तयारी गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष चौतर्फी आलोचना भएपछि नै सोही आलोचनालाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत परिमार्जन गरी कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउन जोड दिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक दाहालले बताए।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउन रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ संशाेधन गरिएको छ। तर, संशाधित नियमावलीमा समेत टुक्रे आयोजनाहरुलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो कार्यक्रम ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका बेरोजगार युवाहरुलाई लक्षित भएकाले स–साना आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
अघिल्लो वर्ष बढिमा ५ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजनामात्रै सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान थियो, त्यसलाई संशाेधन गरी यो वर्ष १० लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस वर्ष निमार्णसम्बन्धी आयोजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको र गुणस्तरीय आयोजनामा जोड दिइने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। तर, स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गरेको आयोजना गुणस्तरीय छ वा छैन भनेर अनुगमन सम्बन्धमा अझै निक्यौल नभएको तीअधिकारीले बताए। जसका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन यस वर्ष पनि फितलो हुने आशंका छ।
चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारीका लागि १७ लाख बेरोजगार युवाहरुको आवेदन परेको छ। १७ लाख बेरोजगार युवाहरुबाट वास्तविक बेरोजगार छनोट गरी उनीहरुलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी सरकारले ग्यारेन्टी गर्नेछ। वास्तविक बेरोजगार छनोट गर्न सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ।
स्थानीय सरकारबाट छनोट भइ सूचिकृत भएका वास्तविक बेरोजगारलाई सरकारले न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न नसके १ सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता स्वरुप उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। पुस महिनाको पहिलो हप्ताभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजना सुरु गरिने भनिए पनि अझै सुरु भएकाे छैन। सबै स्थानीय तहबाट आयोजनाहरु पनि आइसकेका छैनन्।
स्थानीय तहले पठाएका आयोजनाहरुको महत्व,आवश्यकता तथा गुणस्तरीयताका आधारमा बजेट स्वीकृत गरिने हुँदा यस वर्ष बजेट तथा ऋणको किस्ताको रकम दुरुपयोग नहुने मन्त्रालयको दाबी छ। जति सक्दो उपलब्धिमूलक कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेको जनाइएकाे छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
