काठमाडौं- सरकारले ‘नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति भाडा र लिजमा लगाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ बाधक बनेपछि त्यसैलाई संशोधन गरेर गोकर्ण फरेस्टको समय थप गरेको खुलासा भएको छ।

नेपाल ट्रष्टले २०७३ मा आफ्नो सम्पत्ति भाडा र लिजमा लगाउनेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। उक्त कार्यविधिको दफा १४ मा ट्रष्टको सम्पत्तिको लिज अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय उल्लेख थियो।

कार्यविधिको दफा १४  (१) मा लिज सम्झौताको अवधि साधारणतया थप गरिने छैन भन्ने उल्लेख थियो। साथै यसै दफाको उपदफा २ मा 'उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि देहायको अवस्थामा दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम भएको लिज सम्झौताको अवधि समाप्त भएपश्चात थप अवधिका लागि दिने लिज रकम खुलाई सम्झौता थप गरी पाउन लिज प्राप्तकर्ताले निवेदन दिनसक्ने' भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। यो दफाले लिज वा भाडामा रहेको ट्रष्टको सम्पत्ति पुनः पूरानै व्यक्ति वा संस्थालाई दिन पनि पहिलेको सम्झौता अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने अर्थ लगाउँछ।

साथै समय थपका लागि पनि कार्यविधिको दफा १४ को उपदफा ३ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियोः

(क) थप विशेष सुविधा उपलब्ध हुने गरी नयाँ संरचना निमार्ण गर्नुपर्ने भएमा,

(ख) धेरै संरचना निर्माण गरिएकोमा त्यसलाई विशेष प्राविधिक मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने अवस्था भएमा, 

(ग) थप लिजमा दिन लागिएको सम्पत्ति र हाल लिजमा दिएको सम्पत्तिलाई व्यवस्थापकीय, आर्थिक तथा वातावरणीय कुराले टुक्राएर दिन प्रभावकारी नहुने भएमा पुरानो सम्झौताको समय सकिएपछि मात्रै थप समयको विषयमा काम गर्ने। 

यसैगरी कार्यविधिको दफा १४ को उपदफा(२.१) बमोजिम निवेदन पेश हुन आएमा कार्यालयले उक्त सम्पत्तिलाई हाल लिजमा लगाउँदा प्राप्त हुन सक्ने रकम समेतलाई विचार गरी त्यसको औचित्य र दफा ९ बमोजिमको समितिको सिफारिससहित सम्झौता अवधि थपका लागि सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने र सोही आधारमा सम्झौता अवधि थप गर्न सक्ने’ उल्लेख छ। 

यसैगरी कार्यविधिको दफा १४ को उपदफा ३.२ बमोजिम लिज अवधि थपका लागि प्रस्ताव पेश हुन आएमा सञ्चालक समितिले लिज अवधि थप गर्ने  सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख गरेको थियो।

उक्त कार्यविधिका कारण गोकर्ण जंगलमा यती ग्रुप अन्तर्गतको यती होल्डिङस्ले सञ्चालन गरिरहेको गोकर्ण रिसोर्टको समय अवधि थप हुन नसक्ने भएपछि सरकारले कानुन नै संशोधन गरेको खुलेको हो। सरकारले २०७५मा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् नेपाल ट्रष्टको ऐन संशोधन गरेको हो।

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले बनाएको कार्यविधिमा पुरानो लिज सम्झौता नसकिँदासम्म समय थप नहुने भएपछि कार्यविधिमा भएको यो व्यवस्थालाई खारेज नै गर्ने गरी ऐन संशोधन भएको कार्यालयका पूर्व एक सचिवले बताए। सरकारले कार्यविधिको दफा १४ लाई स्वतः खारेज गर्ने गरी नेपाल ट्रष्टको ऐन २०६४ दफा ५को उपदफा ३ मा ‘क’ र ‘ख’ थप गरेको रहस्य खुल्न आएको छ।

यस्तो परिवर्तन गरियो

उपदफा ३ (क)

उपदफा ३ बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ।

उपदफा ३ (ख)मा 

उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनु अगावैसमेत आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ।

यही दुई वटा संशोधनबाट कार्यालयले बनाएको कार्यविधि स्वतः खारेज गराएर गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको २५ वर्ष समय थप गरिएको हो। काुननमै उल्लेख गरेपछि कार्यविधिमा जे लेखिए पनि लागू गर्न नपर्ने भएपछि कानुन नै संशोधन गरिएको एक पूर्व ट्रष्ट सचिवले बताए।

साथै ट्रष्टले बनाएको कार्यविधिमा जग्गा लिज तथा भाडामा दिने सम्बन्धमा  छानबिन एवं मूल्यांकन सिफारिस समितिमा समेत कम्तीमा पनि ६ जना हुने उल्लेख गरिएको थियो। तर, अहिले ट्रष्टले ३ सदस्य समितिको मूल्यांकनमा समय थप गरेको छ। जसमा यती ग्रुपमै काम गर्ने सिताराम सापकोटासमेत थिए।

कार्यविधि २०७३ मा छानबिन एवं मूल्यांकन सिफारिस समितिमा रहने सदस्यको व्यवस्था समेत यकिन गरेको थियो।

    (क) सहसचिव, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयः संयोजक
    (ख) प्राविधिक प्रतिनिधि, भवन तथा सहरी विकास विभागः सदस्य
    (ग) वरिष्ठ इन्जिनियर, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयः सदस्य
    (घ) उपसचिव (कानुन) नेपाल ट्रष्टको कार्यालयः  सदस्य
    (ङ) प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयः सदस्य

   (च) उपसचिव(प्रशासन) नेपाल ट्रष्टको कार्यालयः सदस्य सचिव
    यसबाहेक, समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य विशेपज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
     समितिले बैठकसम्वन्धी आफ्नो कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्नेछ ।

तर, ट्रष्टको कार्यालयले अहिले ३ सदस्यीय समितिको सिफारिसका आधारमा समय थप गरेको हो।

तर, अहिले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले यो कार्यविधि आफ्नो आधिकारिक वेब पेजबाट समेत निकालेको छ। तर, कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन ०७३/७४ मा भने उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएको उल्लेख गरेको छ।
कार्यविधिको विषयमा नेपाल ट्रष्ट कार्यालयका सूचना अधिकारी अमृत महर्जनलाई सोध्दा उनले कतिपय कार्यविधि स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयन नआएका कारण वेबसाइटमा नराखेको स्वीकार गर्छ।

सरकारले अहिले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको सञ्चालनको पुरानो सम्झौता अनुसार साढे ५ वर्षको अवधि रहँदैमा २५ वर्षको थप गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयलाई सरकारले काननुसम्मत नै रहेको भनेर दाबी गर्दै आएको छ।

यो पनि

गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको समय थपः प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरे, मन्त्रीहरु हेर्‍याहेर्‍यै

प्रधानमन्त्रीको बलमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि नसकिँदै २५ वर्ष थपियो

नेपाल ट्रष्ट : स्वार्थ पूर्तिका लागि कसरी बदलियो कानुन, कसरी भत्काइयो संरचना?

सम्झौता सकिनुअघि नै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि बढाउने तयारी