काठमाडौं- सरकारले गोकर्ण फेरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनका लागि जग्गाको लिज अवधी बढाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको रहस्य खुलेको छ।
२०५२ साउनमा ३० वर्षका लागि भएको सम्झौताको समयावधि सकिन ६ वर्ष बाँकी रहँदै सरकारले रिसोर्टका लागि थप समय उपलब्ध गराउने प्रपञ्च गरिरहेको हो। ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन-२०६४' लाई एक वर्षअघि नै संसोधन गराउँदै सोही संसोधनका आधारमा गोकर्ण फरेस्टलाई लिजको समयसीमा थप्ने खेल भएको हो,' ट्रस्ट कार्यालय स्रोतले नेपाल लाइभलाई भन्यो, ‘ओली सरकार आएपछि नियतवस कानुन संसोधन गरिएको रहस्य बल्ल सतहमा आउँदैछ।’
‘केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन-२०७५’ मार्फत् सरकारले ट्रस्ट ऐनलाई पनि संसोधनको डालोमा राखेको थियो। धेरैलाई थाहै नहुने गरी ट्रस्ट ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा थप प्रावधान राखियो, जसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकट मानिएका स्वर्गीय व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी यति होल्डिङ्स प्रा.लिलाई सहज बनाइदियो।
स्मरण रहोस्, गोकर्ण रिसोर्ट व्यवसायी छिरिङको यही कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ। व्यवसायी छिरिङले २०६७, बैशाखमा एलएम सुबिर बद्रर्स प्रालि ( नेपाल)सँग सब–लिजको सम्झौता गरेका थिए। सोही सम्झौताअनुसार अहिले गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालन भइरहेको छ।
झन्डै २४ वर्ष अगाडि राजपरिवारको स्वामित्व र भोगचलनमा रहेको सो जग्गा राजपरिवारले एल.एम.सुबिर ब्रदर्स(नेपाल) प्रालिलाई ३० वर्षको अवधिसम्म रिसोर्ट सञ्चालन गर्न लिजमा उपलब्ध गराएको थियो। उक्त समयमा जग्गाको प्रत्यक्ष रेखदेख दरबारमार्फत् नै हुथ्यो।
दरबारले साविकको काठमाडौं जिल्ला गोकर्ण गाविसमा रहेको कित्ता नम्बर १४ र १५ को ३ हजार ९ सय ७१ रोपनी ३ पैसा ३ दाममध्ये २ हजार ९ सय ७१ रोपनी ६ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफलमा रिसोर्ट सञ्चालनको लागि सुम्पिएको थियो। राजपरिवारले गरेको सम्झौताको समयसीमा २०२५ अगस्ट १५ तोकिएको थियो।
कानुन संशोधनमा के थपियो?
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मार्फत् नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ मा 'क' र 'ख' थप गरेको थियो।
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ मा ट्रस्टको सम्पत्तिको प्रयोग सम्बन्धमा केही कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। तर, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ मा नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज सम्बन्धमा रहेको पुरानो व्यवस्थालाई परिर्वतन गर्न सक्ने प्रावधान थप गरिएको थियो।
उक्त संशोधन राष्ट्रपतिबाट २०७५ फागुन १९ गते प्रमाणिकरण भएको थियो। २०६४ को ऐनमो दफा ५ को उपदफा ३ मा 'ट्रस्टको सम्पत्तिको संवर्द्धन, संरक्षण र यसको आयआर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ' भनी उल्लेख थियो। तर, सरकारले गोकर्ण फरेस्ट लगायत नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा कौडीको भाउमा आफूनिकट व्यवसायीलाई दिनकै लागि उफदफा ३ मा 'क' र 'ख' थप्यो।
संशोधन ऐनको उपदफा ३ को ‘क’ मा 'उपदफा (३) बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले ट्रस्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सक्नेछ' भनी उल्लेख छ। यसैगरी, उपदफामा ३ को 'ख'मा भने उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचना मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै समेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्ने प्रावधन राखिएको छ। साथै दफा ५ को उपदफा ३ को 'ख' पछि भने तर, त्यसरी थप गरिने लिज अवधि शुरु लिज अवधि भन्दा बढी हुने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ।
सोही उपदफालाई आधार बनाएर नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनको लागि उपल्बध गराएको जग्गाको लिज अवधि समय सकिनु अगावै अरु समय थप्ने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार मंगलबार बसेको समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ।
‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै इच्छाअनुसार एक वर्ष अगाडि नै कानुन शंसोधन गरेर यो प्रपञ्च रचिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सयम अवधि थप हुने विषयमा कुनै शंका नै छैन।’ कानुनमा भने अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नकै लागि केही समय अगाडि ३ सदस्य समिति बनाएको र समितिले सुटुक्क बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सयम थप्ने काम अगाडि बढेको स्रोतको भनाइ छ।
यो प्रक्रियाबाट समय थप नभएको अवस्थामा फेरी स्वर्गीय छिरिङको परिवारको लगानी रहेको यति होल्डिङ्स प्रालिले रिसोर्ट सञ्चालन गर्न नपाउने अवस्थमा पनि आउने सक्ने भए पछि ६ वर्ष अगाडि नै यो प्रपञ्च रचिएको स्रोतको दाबी छ।
पहिलो सम्झौताको समय अवधि सकिएको अवस्थामा फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट जग्गा लिजमा लगाउँदा एल.एम.सुविर ब्रदर्श (नेपाल) प्रालिले नपाउने र यति होल्डिङ्सको सब-लिज पनि खारेज हुने भएपछि यो प्रपञ्च रचिएको हो। यति होल्डिङ्सले पनि नाम मात्रैको एल.एम.सुविर ब्रदर्श (नेपाल)को नाममा सम्झौता अवधि थपेर हालीमुहाली गर्न लागेको रहस्य खुलेको छ। अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको लगानी थप, भाडा तथा समय अवधिको विषय पनि गुपचुप राखिएको छ। सरकारले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि यो काम गरेको पुष्टि हुन्छ।
प्रतिरोपनी मासिक भाडामा ६ सय ६८ रुपैयाँ
सन् १९९५ मा भएको सम्झौतामा २ हजार ९ सय ७१ रोपनी भन्दा बढी जग्गाको भाडा २१ देखि २५ वर्ष अवधिको समयमा वार्षिक २ लाख ४० हजार डलर हुने उल्लेख छ। सोही आधारमा सरकारले अहिले उक्त जग्गाबाट मासिक प्रतिरोपनी ७ सय ६८ रुपैयाँ पाउँदै आएको छ। बुधबारको विनिमय दरअनुसार सरकारले वार्षिक २ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँ पाउँछ। यो मासिक रुपमा २२ लाख ८० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ।
रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुरार्याए पनि सरकारले भाडादर कति कायम गर्ने र कति सयम अवधिका लिजमा दिन लागिएको भन्ने विषयमा खुलाएको छैन।
‘यसरी कानुन संसोधन गरेर पनि सत्ताधारीले व्यवसायी पोस्ने अभ्यासले हामीलाई आश्चर्यमा पारेको छ,' ट्रस्टका एक कर्मचारीले भने, ‘नीति र नियतको यो गठजोड डरलाग्दो छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
