काठमाडौं- सरकारले नेपाल ट्रष्टको जग्गामा सञ्चालन भइरहेको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको समय अवधि २५ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। झन्डै एक महिनाअगाडि नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक बोर्डबाट यति होल्डिङस प्रालिले सञ्चालन गर्दै आएको गोकर्ण फरेष्टले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लिज समय थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
सञ्चालक बोर्डको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लामो समय अस्पताल बसाईका कारण उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुन सकेको थिएन।
अस्पतालबाट बालुवाटार फर्केपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकमा (मंसिर २३) प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट व्यवसायी स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाको लगानी रहेको यति होल्डिङसलाई गोकर्ण फरेष्ट सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको जग्गाको लिज अवधि थप गर्ने प्रस्ताव पेस गरे। प्रस्ताव पेस गर्दा समय थप गर्नुपर्ने कारण लगायतका कुनै पनि विषयमा छलफल नभएको एक मन्त्रीले नेपाललाइभसँग बताए।
‘प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्ताव पेस भयो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘किन थप गर्नुपर्ने हो, थप गर्दा राज्यलाई के फाइदा हुन्छ र राजस्व तथा जग्गा भाडावापतको वार्षिक कति रकम आउँछ भन्ने विषय उल्लेख भएन।’ प्रस्ताव पेस भएपछि मन्त्रीहरुबीच हेराहेरमात्रै भएको ती मन्त्री बताउँछन्।
तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कुनै पनि मन्त्रीले प्रश्न गर्ने आँट गर्न सकेनन् र उक्त विषयमा केही छलफल नभएको ती मन्त्रीको दाबी छ। ‘अहिले सरकारले उक्त जग्गा भाडामा दिँदा कति रकम पाइरहेको छ र अब कति पाउँछ भन्ने विषयमा छलफलै भएन,’ ती मन्त्रीले भने। ‘यति होल्डिङसले लगानी बिस्तार गर्न खोजेको छ, समय थप नभएको अवस्थामा बैंकले लगानी नगर्ने भए रे । लगानी बिस्तार गर्दा हामीलाई पनि थप भाडा आउँछ। यसमा कुनै लेनदेन भएको छैनन। तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्दा भनेको उद्दृत गर्दै ती मन्त्रीले भने।
सरकारले पहिलाको लिज सम्झौताको समय सकिनु झन्डै ६ वर्षअगाडि नै समय थप्ने निर्णय गर्नु भनेको सरकार भष्ट्राचारलाई प्रोत्साहन दिएको अर्थ लाग्ने एक पूर्व अर्थ सचिवले बताए।
सरकारले कुन आधारमा, कसको अध्ययनका आधारमा समय थप गर्ने उचित रहेको ठहर गरेको भन्ने जानकारी अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रीले पाउन नसकेको ती मन्त्रीको भनाइ छ। ‘हामी त साक्षीमात्रै भयौं,’ उनले भने।
०५२ साउनमा ३० वर्षका लागि भएको सम्झौताको समयावधि सकिन ६ वर्ष बाँकी रहँदै समय थप्न लगाउने प्रपञ्च केपी ओली सरकारमा गएदेखि नै सुरु गरिएको थियो।
झन्डै दुई वर्षपछि केपी ओली सरकारले उक्त काम फत्ते गरेको छ। ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४’ लाई एक वर्षअघि नै संसोधन गराउँदै सोही संसोधनका आधारमा गोकर्ण फरेस्टलाई लिजको समयसीमा थप्ने खेल भएको हो,’ ट्रस्ट कार्यालय स्रोतले नेपाल लाइभलाई भन्यो, ‘ओली सरकार आएपछि नियतवश कानुन संसोधन गरिएको रहस्य बल्ल सतहमा आउँदैछ।’
कसरी सुरु भएको थियो खेल?
आङछिरिङ परिवारको लगानी रहेको यति होल्डिङलाई रिसोर्ट सञ्चालनको अवधि थप गर्ने वातावरण ऐन संशोधनबाट सुरुभएको थियो।
‘केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन–२०७५’ मार्फत् सरकारले ट्रस्ट ऐनलाई पनि संसोधनको डालोमा राखेको थियो। धेरैलाई थाहै नहुने गरी ट्रस्ट ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा थप प्रावधान राखियो, जसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकट मानिएका स्वर्गीय व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी यति होल्डिङ्स प्रालिलाई सहज बनाइदियो।
स्मरण रहोस् गोकर्ण रिसोर्ट व्यवसायी आङछिरिङको यही कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ। आङछिरिङले २०६७ बैशाखमा एलएम सुबिर बद्रर्स प्रालि (नेपाल)सँग सब–लिजको सम्झौता गरेका थिए। सोही सम्झौताअनुसार अहिले गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालन भइरहेको छ।
झन्डै २४ वर्ष अगाडि राजपरिवारको स्वामित्व र भोगचलनमा रहेको सो जग्गा राजपरिवारले एलएमसुबिर ब्रदर्स(नेपाल) प्रालिलाई ३० वर्षको अवधिसम्म रिसोर्ट सञ्चालन गर्न लिजमा उपलब्ध गराएको थियो। उक्त समयमा जग्गाको प्रत्यक्ष रेखदेख दरबारमार्फत् नै हुन्थ्यो।
दरबारले साविकको काठमाडौं जिल्ला गोकर्ण गाविसमा रहेको कित्ता नम्बर १४ र १५ को ३ हजार ९ सय ७१ रोपनी ३ पैसा ३ दाममध्ये २ हजार ९ सय ७१ रोपनी ६ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफलमा रिसोर्ट सञ्चालनका लागि सुम्पिएको थियो। राजपरिवारले गरेको सम्झौताको समयसीमा २०२५ अगस्ट १५ तोकिएको थियो। जसअनुसार सरकारले अहिले वार्षिक २ लाख ४० हजार डलर भाडा पाउँदै आएको छ। राष्ट्रबैंकले तोकेको सोमबारको विनिमयदरअनुसार वार्षिक सरदर २ करोड ७१ लाख २० हजार हुन्छ। सोही आधारमा मासिक २ हजार ९ सय ७१ रोपनी जग्गाको भाडा २२लाख ६० हजार हुन्छ। सोही हिसाबमा मासिक प्रतिरोपनी जग्गाको भाडा भने ७ सय ६० रुपैयाँ हुन्छ।
के परिवर्तन गरियो कानुनमा?
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मार्फत् नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ मा ’क’ र ’ख’ थप गरेको थियो।
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ मा ट्रस्टको सम्पत्तिको प्रयोग सम्बन्धमा केही कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो। तर, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ मा नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज सम्बन्धमा रहेको पुरानो व्यवस्थालाई परिर्वतन गर्न सक्ने प्रावधान थप गरिएको थियो।
उक्त संशोधन राष्ट्रपतिबाट २०७५ फागुन १९ गते प्रमाणिकरण भएको थियो। २०६४ को ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा’ ट्रस्टको सम्पत्तिको संवद्र्धन, संरक्षण र यसको आयआर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ’ भनी उल्लेख थियो। तर, सरकारले गोकर्ण फरेस्टलगायत नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा कौडीको भाउमा आफूनिकट व्यवसायीलाई दिनकै लागि उफदफा ३ मा ‘क’ र ‘ख’ थप्यो।
संशोधन ऐनको उपदफा ३ को ‘क’ मा ‘उपदफा (३) बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले ट्रस्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सक्नेछ’ भनी उल्लेख छ। यसैगरी, उपदफामा ३ को ’ख’मा भने ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचना मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै समेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै दफा ५ को उपदफा ३ को ‘ख’ मा भने ‘तर, त्यसरी थप गरिने लिज अवधि शुरु लिज अवधि भन्दा बढी हुने छैन’ भनेर उल्लेख गरिएको छ।
सोही उपदफालाई आधार बनाएर नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको जग्गाको लिज अवधि समय सकिनु अगावै थप्ने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
सञ्चालक बोर्ड गठनमा पनि सेटिङ
यो त भयो कानुन संशोधन र यसमा अन्तर्निहित स्वार्थको पाटो। झन् उदेकलाग्दो पक्ष त नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तनमा छ। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक हितका संस्थाहरूलाई जग्गा र सम्पत्ति सुलभ बनाउने उद्देश्य बोकेर गठन गरिएको र त्यसलाई नै मुखरित गर्ने ०६४ को सञ्चालक समिति गठनको संरचना नै ०७५ मा भत्काइयो।
नेपाल ट्रष्टको ऐन २०६४ को दफा ६ मा संरक्षक र दफा ७ मा सञ्चालक समितिको परिकल्पना गरेको थियो। दफा ६ मा ट्रष्टको संरक्षक (१) प्रधानमन्त्री ट्रष्टको संरक्षक हुनेछ। (२) संरक्षकले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिलाई समय–समयमा आवश्यक निर्देशन दिनसक्नेछ, भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। जुन २०७५को संशोेधनमा पनि यथावत् नै राखिएको छ।
ऐन निर्माणकै क्रममा ऐनको दफा ७ मा भने समितिको गठनबारे उल्लेख गरिएको थियो। नेपाल टष्ट्रको समिति गठन गर्दा २०६४ मा ऐन देहायका सदस्यहरु रहने व्यवस्था गरिएको थियो :
संरक्षकः प्रधानमन्त्री
अध्यक्ष–गृहमन्त्री
उपाध्यक्षः मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सदस्य– गृह सचिव
सदस्य– कानुन तथा न्याय मन्त्रालय सचिव
सदस्य– अर्थ सचिव
सदस्य– महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण सचिव
सदस्य– शिक्षा सचिव
सदस्य–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव
सदस्य– नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको २ जना महिलासहित चार जना
सदस्य सचिव– कार्यकारी सचिव, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय
यसैगरी दफा ७ को २ मा समिति सदस्यको योग्यता उल्लेख गरिएको थियो। ट्रष्टको सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रको कुनै सम्बन्ध रहेको हुँदैन। तर, संशोधित ऐनमा समितिमा निजी क्षेत्रका ३ जना नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ। जसमा आङछिरिङकै लगानी रहेको विभिन्न कम्पनीमा काम गर्दै आएका सिताराम सापकोटा, प्रविणराज दहाल र योङजोम शेर्पालाई नियुक्त गरिएको थियो। यसरी गठन भएको सञ्चालन बोर्डले नै समय थप गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो।
ट्रष्टले आफ्नो नाममा ल्याएको राजपरिवारको सम्पत्तिलगायत अन्य सरकारी सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रको कुनै सम्बन्ध नहुने हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन नहुने तर्क पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको छ। ‘निजी क्षेत्रलाई सहभागी नै गराउनु परेको अवस्थामा एक जना विज्ञलाई राख्नु उचित हुन्छ। तर, ३/३ जनालाई सहभागी गराउनु ट्रष्टको उद्देश्य र लक्ष्यसँग मेल खाँदैन’, पूर्वसचिव खनाल भन्छन, ‘यसले ट्रष्टको काम सही दिशामा छैन भन्ने देखाउँछ।’
पहिलो पटक ऐन बनाउँदा समितिमा मुख्य सचिव, अर्थ, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण सचिव र कानुन सचिव रहने व्यवस्था थियो। यो आवश्यक पनि थियो। किनकि ट्रष्टको सम्पत्ति शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रको विकासमा प्रयोग गर्ने उल्लेख थियो। यी सबै निकाय ट्रष्टको संरचना र कानुनअनुकूल थिए। तर, पछिल्लो समय कानुन नै संशोधन गरेर कानुनले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्यभन्दा बाहिर रहने व्यक्तिलाई समितिमा ल्याउने गरी भएको व्यवस्था सुहाउँदो नरहेको खनाल बताउँछन्।
‘सबै निकायलाई जोड्न नसके पनि समितिको संरचनामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि भने अपरिहार्य ठहर्छ,’ खनालको भनाइ छ, ‘अहिलेको समितिको संरचना त्यस्तो छैन। र, यो उद्देश्य बाहिर छ।’
यस्तै पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी पनि समितिमा सबै सरोकारवालालाई समेट्न नसकिए पनि अर्थ मन्त्रालयको उपस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘तर, सरकारले गठन गर्ने समितिको विषयमा हामीले यसलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर भन्न त मिल्दैन तर, उद्देश्य र लक्ष्यअनुसार समितिचाहिँ हुनैपर्छ,’ उनले भने।
तर, सरकारले भने ट्रष्टको सम्पत्तिमा मनोमानी गर्नका लागि अर्थ, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन सचिवको सट्टा केही कनिष्ट सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चालक समितिमा लगेको स्पष्ट छ। सरकारले समितिमा मुख्यसचिवको ठाउँमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्न सचिव लगेको छ। त्यसैगरी नेपाल ट्रष्टको कार्यकारी सचिवलाई सदस्य मात्र बनाइएको छ। तर कार्यालयको सहसचिव भने सदस्य सचिव बनाएर अस्वभाविक ढंगको अभ्यास गरिएको छ।
ट्रष्टको समितिमा आवश्यकताभन्दा बढी निजी क्षेत्रका तीन प्रतिनिधि राखिएको छ। ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै इच्छाअनुसार एक वर्ष अगाडि नै कानुन शंसोधन गरेर यो प्रपञ्च रचिएको हो,’ स्रोतले भन्यो। कानुनमा भने अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नकै लागि केही समय अगाडि ३ सदस्य समिति बनाएको र समितिले सुटुक्क बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा समय थप भएको स्रोतको भनाइ छ।
समय थप नभएको अवस्थामा आङछिरिङको परिवारको लगानी रहेको यति होल्डिङ्स प्रालिले रिसोर्ट सञ्चालन गर्न नपाउने अवस्थामा पनि आउन सक्ने भएपछि ६ वर्ष अगाडि नै यो प्रपञ्च रचिएको स्रोतको दाबी छ।
नियमअनुसार नै थप गरिएको होः नेपाल ट्रष्ट
यस विषयमा नेपाल ट्रष्ट कार्यालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले नियम कानुनअनुसार नै समय थप भएको दाबी गरेका छन्। साथै उनले अहिलेको भन्दा ३ गुणा बढी सरकारलाई भाडा आउने गरी समय थप गर्नेगरी प्रस्ताव भएको बताए। तर, उनले रकम भने मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय कार्यालयमा आएपछि मात्रै जानकारी गराउन सक्ने नेपाललाइभलाई बताए। ‘समय थप हतार र हचुवामा भएको छैन,’ उनले भने, ‘बैशाखदेखिको अध्ययनबाट समय थप गर्नसक्ने आधारहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएका थियौं, निर्णय भए नभएको औपचारिक हामीलाई थाहा छैन, आएपछि सार्वजनिक हुन्छ।’
कांग्रेस लड्छः गगन थापा
सरकारले गोर्कण फरेष्टको समय अवधि बढाएको विषयमा सरकारसँग सबै विवरण माग गर्ने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गगन थापाले बताएका छन्। पोखरामा भएको लिट्रेचर फेस्टिबलमा बोल्दै थापाले गोकर्ण फरेष्ट र बालुवाटार जग्गाको विषयमा कांग्रेसले सरकारसँग लड्नेसमेत बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको बलमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि नसकिँदै २५ वर्ष थपियो
नेपाल ट्रष्ट : स्वार्थ पूर्तिका लागि कसरी बदलियो कानुन, कसरी भत्काइयो संरचना?
सम्झौता सकिनुअघि नै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि बढाउने तयारी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
