काठमाडौँ — पार्टी सभापति गगन थापासहित नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले सरकारले किस्ताकिस्तामा विभिन्न आरोप र विषय सार्वजनिक गरिरहेको आरोप नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ। सरकारले लगाएका आरोप र सार्वजनिक भएका अडियोका विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले आवश्यक परे कानुनी लडाइँमा उत्रिने जनाएको छ।
कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार पार्टीको समसामयिक राजनीतिक धारणा सार्वजनिक गर्दै नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने नियोजित प्रयास भइरहेको बताए। सरकारले लगाएका आरोपको सामना गर्न र त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न पार्टी तयार रहेको शर्माले स्पष्ट पारे।
‘किस्ताकिस्तामा सरकारले अनेक कुरा बाहिर ल्याएर नेतृत्वलाई बदनाम गर्न खोजेको छ। सरकारबाट कांग्रेसमाथि लगाइएका अडियो र आरोपहरू बदनियतपूर्ण छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता संलग्न पात्रहरू समयक्रममा उजागर हुँदै जानेछन्। उठाइने प्रत्येक प्रश्नको सामना गर्न र जस्तोसुकै षड्यन्त्र चिर्न कांग्रेस तयार छ।’
शर्माका अनुसार कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले पार्टीको वैधानिकताका विषयमा लगाइएका आरोपको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
‘कांग्रेसको वैधानिकताका सन्दर्भमा लगाइएका नियोजित आरोपहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर पार्टीको पदाधिकारी बैठकले समेत निर्णय गरेको छ,’ उनले भने।
सरकारको कार्यशैली र पछिल्ला गतिविधिमाथि पनि प्रश्न उठाए। कांग्रेस प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा रहे पनि सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने मान्यतामा रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले सरकारको प्राथमिकता भने सुशासन र जनजीविकाका विषयभन्दा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे।
‘हामी प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा छौँ। सरकारलाई पाँच वर्ष चलाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ। तर सरकारको प्राथमिकता आईजीपी हटाउनेतिर छ। आईजीपी हटाएर बसिरहेको छ। सत्ताको पटाङ्गिनीमा रमिता छ,’ उनले भने।
साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईको कृति ‘आज रमिता छ’ को प्रसंग जोड्दै उनले सरकारको गतिविधिमाथि व्यंग्य गरे। उनले एक बिचौलियाको मोबाइल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसम्म पुगेको विषयमा पनि प्रश्न उठाए। प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामा कसको भूमिका र प्रभाव रहेको छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने शर्माको भनाइ थियो।
‘एकजना बिचौलियाको मोबाइल प्रहरीले कब्जा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारकोमा किन पुग्यो ? त्यहाँ के भयो ? कुन तथ्य मेटाउनु थियो ? कुन मर्यादामा भइरहेको छ अनुसन्धान प्रक्रिया ?’ शर्माले प्रश्न गरे।
त्यस्तै, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुखलाई थुनेर ठेक्का तोडिएको घटनालाई लिएर पनि उनले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए। आयोजना प्रमुखमाथि भएको व्यवहार र ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाको औचित्यबारे जवाफ माग्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकामाथि व्यंग्य गरे। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा श्रम शिविर हो ?’ शर्माले भने।
उनले सभापति थापा निर्वाचित प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा आएको पनि बताए। प्रधानमन्त्री सत्तारूढ दलको नेतृत्वका आधारमा सरकारमा रहेजस्तै कांग्रेस सभापति पनि पार्टी प्रतिनिधिहरूको मतबाट निर्वाचित भएको उनको तर्क थियो।
‘जसरी प्रधानमन्त्री सत्तारूढ हुनुहुन्छ, त्यसरी नै कांग्रेसका मतदाताबाट प्रतिनिधिहरूको मत पाएर सभापतिमा हुनुहुन्छ,’ शर्माले भने।
सरकारले सम्मानित प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसमाथि लगाएका आरोपलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनको भनाइ थियो। उपसभापति पुष्पा भुसाल अधिवक्ता पनि भएकाले पार्टीले आवश्यक कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि बढाउने शर्माले बताए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र सिंगो संसदीय दलले पनि यस विषयमा पहलकदमी लिइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘आवश्यक कानुनी उपचारको सन्दर्भमा हामी प्रवेश गर्छौं,’ उनले भने।
न्यायालयसँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाक्रमबारे कांग्रेसको धारणा राख्दै शर्माले स्वतन्त्र न्यायालयको सुदृढीकरण र राज्यका संस्थाहरूको सबलीकरणमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताए। अदालत र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले गर्ने निर्णय तथा कर्मचारीमाथि लिने कारबाही विधि र प्रक्रियासम्मत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको विधिको पद्धति हो। यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी शासनको माग गर्छ,’ उनले भने, ‘अदालत र दलहरूको सन्दर्भमा होस् वा कुनै पनि कर्मचारीमाथि एक्सन गरिरहँदा सरकारले यी कुरालाई केन्द्रमा राखेर ध्यान दिनुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
