काठमाडौं — पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको न्यायिक आचरणमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गर्न र न्यायपालिकाको आमूल सुधारका लागि पुनःसंरचना तथा न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिबारे छलफल अघि बढाउन माग गरेको छ।
फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाभित्र देखिएका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै न्यायाधीशहरूको आचरणमाथि उठेका विवादलाई विधिसम्मत प्रक्रियाबाट निरूपण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको न्यायिक आचरणविरुद्धका गतिविधिबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित विवरण तथा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) को निर्णयसहितको विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामय छविमाथि प्रश्न उठ्ने गरी न्यायाधीशहरूबाटै आचरणविपरीतका गतिविधि भएको समाचार सार्वजनिक हुनु दुःखद भएको फोरमको भनाइ छ।
फोरमले विवादमा परेका न्यायाधीशमाथि लागेका आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक परे विज्ञहरूसँग परामर्श गरी संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ। शंकाको घेरामा रहेका न्यायाधीशबाट संविधान र कानुन उल्लंघन भए–नभएको, कार्यक्षमताको अभाव रहे–नरहेको तथा खराब आचरण वा न्यायाधीशको आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन हुने काम भए–नभएको तथ्यगत प्रमाणका आधारमा निर्क्योल गर्नुपर्ने फोरमको माग छ।
फोरमले वर्तमान न्यायपालिकामा देखिएका समस्या समाधानका लागि पुनःसंरचना र न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिसमेतका विषयमा सबै सरोकारवालाबीच छलफल प्रारम्भ गर्न जिम्मेवार निकायलाई आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गर्दै कुनै एक वा केही न्यायाधीशका कारण समग्र न्यायपालिकाको छविलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि नियन्त्रण आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
फोरमले न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ।
संविधानको मर्म र भावनाविपरीत आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश बनाउने तथा आफूअनुकूल फैसला आउने अपेक्षा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने फोरमको भनाइ छ।
मनासिब आधार र कारण उल्लेख नगरी अपारदर्शी ढंगबाट वरिष्ठताको न्यायिक परम्परा तोडेर नियुक्ति गर्ने, न्यायाधीशहरूमा न्यायिक क्षमताप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै राजनीतिक संरक्षण खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, न्यायिक नेतृत्वमा नियन्त्रण र व्यवस्थापन क्षमता नदेखिएको तथा अदालतका आदेश र फैसलालाई विधिशास्त्रीय विवेचनाका आधारमा भन्दा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै फोरमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
न्यायपालिकाभित्र देखिने भ्रष्टाचारजन्य कार्य र विकृति–विसंगतिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै फोरमले न्यायाधीशहरू आफैँ पनि आफ्नो काम र व्यवहारप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने स्मरण गराएको छ।
फोरमले अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिबाट संकलित सबुद प्रमाण कानुनी प्रक्रिया र विधिको बर्खिलाप हुने गरी सार्वजनिक गर्दा अनुसन्धान तथा सुनुवाइ प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ।
न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, सदाचार, क्षमता, समानता र लगनशीलता न्यायाधीशको आचारसंहिताका आधारभूत तत्व भएको उल्लेख गर्दै फोरमले न्यायाधीशहरूले व्यावसायिक इमानदारी र आचरणगत शुद्धता कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ।
पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको गरिमा र जनआस्था कायम राख्न न्यायाधीशदेखि राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
