काठमाडौं- संगठित संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका अवकाश कोषमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धी क्रियाकलाप गरेको पाइएमा उनीहरुको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भइरहेका ४८ वटा अवकाश योजनाहरुले आफूसँग आवद्ध रहेका व्यक्तिहरुबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धीत कुनै शंकास्पद गतिविधि गरेको पाइएमा ३ दिनभित्रमा उनीहरुको विवरण इकाईमा पठाउनुपर्ने भएको हो।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् हुने शंकास्पद कारोबारको विवरण मात्रै वित्तीय जानकारी इकाईमा दिने गरिएकोमा अब अवकाश कोषहरुले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको हो। आफूसँग अनुमति लिएर सञ्चालन भइरहेका ४८ वटा अवकाश कोषहरुलाई लक्षित गर्दै निर्देशन जारी गरेर विभागले शंकास्पद विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा पाठाउन भनेको हो।
ती अवकाश कोषमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धी क्रियाकलाप हुन जक्ने भन्दै विभागले निर्देशन जारी गरेको हो। निर्देशनअनुसार अवकाश कोषहरुले वित्तीय जानकारी इकाईले तय गरेको मापदण्डलाई आधार मानेर विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। ‘कोषले शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने सूचक तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ र त्यस्ता सूचक समय-समयमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ।
निर्देशअनुसार कोषले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको विवरण नियमितरुपमा अद्याविधक गर्ने, उच्चपदस्थ व्यक्ति थपघट भएको अवस्थामा तत्काल पहिचान गर्ने र उच्चपदस्थ व्यक्तिको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्ति पहिचान गर्नुपर्नेछ। यसैगरी उच्चपदस्थ व्यक्तिको पदीय हैसियत र संलग्नताबमोजिमको जोखिम पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्देशनमार्फत ती कोषहरुलाई दिइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा निमायवलीले अवकाश कोष सञ्चालकहरुको नियमनकारी निकाय आन्तरिक राजस्व विभागलाई तवकेको छ। विभागले आफूलाई आएको त्यही जिम्मेवारीअनुसारको निर्देशन बनाएको महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
‘विभिन्न संगठित संस्थाले सञ्चालन गरेका अवकाश कोषको नियमनकारी निकाय विभागलाई तोकिएको हुँदा त्यस्ता संस्थाबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि निर्देशन तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको हो,’ कुँवरले नेपाल लाइभसँग भने, ‘सम्पूर्ण कोष सञ्चालकहरुले अब शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन (सस्पिसिएस ट्राक्ज्याक्सन रिपोर्ट-एसटिआर) तयार गरी वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्नेछ।’
विभागले तयार गरेको निर्देशनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा नियमावली र यही निर्देशनको पालना नगर्ने कोषहरुलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। कोषहरुमा आवद्ध उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको पहिचान नगरे पनि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दर्ता खारेजीको व्यवस्था गरिएको छ।
विभागबाट अनुमति लिएर ४८ वटा अवकाश कोषले अहिले काम गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संगठित संस्थाहरुले आफ्नै अवकाश कोष बनाएर कर्मचारीलाई सुविधा दिँदै आएका छन्। विभागको यो निर्देशनले आफ्नै ऐनबाट सञ्चालित कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई प्रभावित पार्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
