काठमाडौं- विद्युत नियमन आयोगले विद्युत खरिद-बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली २०७६ जारी गरेको छ।
विनियमावलीअनुसार विद्युत वितरण गर्ने अनुमति पाएको व्यक्ति वा संस्थाले तीन वर्षको माग र आपूर्तिको अवस्थालाई प्रक्षेपण गरी आयोगलाई बुझाउनुपर्नेछ।
उक्त विनियमावलीको विनियम ३ अनुसार विद्युत खरिद तथा प्रक्षेपण गर्दा हरेक आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र उपभोक्ताहरुको वर्गीकरणसहित ३ वर्षको विद्युत मागको प्रक्षेपण, उपलब्ध हुने विद्युत उत्पादनको प्रक्षेपण तथा विद्युत माग सम्बोधन गर्न अपुग वा बढी हुने विद्युत तथा सोको व्यवस्थापन गर्ने योजना आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, विद्युत आपूर्ति लगातार तीन घन्टा बढी अवरोध हुने अवस्थामा त्यसको पूर्व जानकारी विद्युत उत्पादक तथा वितरकले उपभोक्तालाई दिनुपर्नेछ। कावु बाहिरको परिस्थिति जस्तै बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा बाहेक अरु अवस्थामा लगातार ३ घन्टाभन्दा बढी विद्युत लाइन काट्नुपरेमा त्यसको पूर्व जानकारी उपभोक्तालाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) प्रक्रियामा आयोगले आफ्नो भूमिका बढाएको छ। यसअघि आयोग नहुँदा भएको प्रावधानमा हेरफेर गरिएको छ।
आयोग गठनको मितिपूर्व विद्युत खरिदकर्तासमक्ष विद्युतको खरिद सम्झौता गर्नका लागि निवेदन पेस गरेको कुनै पनि वैकल्पिक उर्जाको आयोजनाको न्यून परिपूर्ति कोष (भाएबिलिटी ग्याप फन्डिङ) उपलब्ध हुने आयोजनाको लागि वार्षिक मूल्यवृद्धि नहुनेगरी प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा नबढ्नेगरी विद्युत खरिददर कायम हुनेछ। न्यून परिपूर्ति कोष उपलब्ध हुने वैकल्पिक उर्जाको आयोजनाको हकमा सो सम्बन्धमा आह्वान गरिएको प्रस्ताव संकलन गरी आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
नयाँ विनियमावली अनुसार विद्युत नियमन आयोगले विद्युत खरिद-बिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत खरिद सम्झौताको सहमति प्रदान गरेपछि मात्र विद्युत खरिदकर्ता र विद्युत बिक्रीकर्ताबीच विद्युत खरिद सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर हुनेछ।
त्यस्तै, एक सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको हकमा विद्युत खरिद दर र विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौताका सर्त तोकिएका छन्। पिपिए सम्झौताका लागि विद्युत नियमन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने नयाँ सेवा शुल्क तोकिएको छ। जसअनुसार एक सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मका आयोजनाको हकमा एकमुष्ट १ लाख रुपैयाँ सेवाशुल्क आयोगलाई बुझाउनुपर्नेछ।
एक मेगावाटभन्दा माथि देखि एक हजार मेगावाटसम्मका आयोजनाको हकमा प्रतिमेगावाट १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क तोकिएको छ। त्यसैगरी, एक हजार मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको हकमा भने एकमुष्ट १ करोड २० लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।
यस्तो छ विनियमावलीः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
