राजविराज– सप्तकोसी नदीको पुर्वी कन्ट्रोल रुमअगाडि ४० दिनसम्म चलेको उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका कोसीपीडितको रिले अनसन सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ।
कोसी नदी कटान डुबानपीडित संघर्ष समितिका संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरीले बुधवार साँझ सूचना निकालेर रिले अनसन स्थगित भएको जानकारी दिएका छन्।
छठसम्म रिले अनसनको सट्टा जनजागरण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिँदै उक्त अवधिभित्र पनि आफूहरुका माग पूरा नभए सशक्त तथा निर्णायक आन्दोलन गर्ने पीडितले निर्णय गरेका हुन्।
आफूहरुले रिले अनसनपूर्व नै मागका बारेमा प्रधानमन्त्री समेतलाई जानकारी दिएको भन्दै चौधरीले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए। अब आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी जनजागरणमा जाने निर्णय गरिएको उनले बताए।
‘हाम्रो सदाशयता र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सरकारले अहिलेसम्म सुनुवाइ गरेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अझै शसक्त र निर्णायक आन्दोलनका लागि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेका हौं।’
आफूहरुको संघर्ष माग पूरा नभएसम्म निरन्तर जारी रहने बताउँदै संयोजक चौधरीले अझै जनतामा जागरण ल्याउन ठूला चाडपर्वको समयमा जनसम्पर्क बढाइने जानकारी दिए। उनले भने, 'शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बेवास्ता गरे सरकारलाई महँगो पर्न सक्छ। हामी आन्दोलनबाट पछि हट्नेवाला छैनौं।’
संघर्ष समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योति झाले आफूहरुका माग सुनुवाइ गरे सरकारलाई सहयोग गर्ने अन्यथा अझै सशक्त आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए। ‘हामीले रिले अनसनवाट ४० दिन बिताउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले थपे, ‘सरकारको उदासिनताले कडा आन्दोनलमा उत्रन हामीलाई बाध्य तुल्याएको छ।’
कोसी योजनाका बेला भएको सम्झौताको पूर्ण पालनासहित योजनामा परेका जग्गाको मुआब्जा, कोसी तथा यसका सहायक नदिले गरेको कटान, डुबानको क्षतिपूर्ति माग गर्दै कोसी पीडितहरुले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
२०११ बैसाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) पुल र बाँध निर्माणका लागि नेपाल–भारतबीच १ सय ९९ वर्षे सम्झौता भएको थियो। योजना सञ्चालन भएका कारण कटान र डुबानमा परेको जमिनको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि नेपाल सरकारले नै बेवास्ता गरेको संघर्ष समितिका संयोजक चौधरीको आरोप छ।
भारत सरकार मुआब्जाको रकम दिन तयार रहे पनि आफनै सरकारले पहल नगर्दा आफूहरु पीडा बोकेर बस्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्।
सन् १९६४ मा कोसी ब्यारेजको निर्माण पूरा भएको थियो। पुल र बाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्म दुवै साइडको तटबन्धभित्र पर्ने ४८ हजार ६ सय ९५ बिघा ३ कठ्ठा १७ धुर जग्गा कटान र डुबानमा परेको तथ्यांक छ। त्यसबापत पाउनुपर्ने मुआब्जा हालसम्म पनि नपाएको पीडितहरु बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
