काठमाडौं– फेवाताल अतिक्रमण विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भएको अवहेलना मुद्दा र जग्गा मिचेर अवैध संरचना निर्माण गरेको अभियोग लागेका कर्ण शाक्यको मुद्दा एकसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको निवेदनमा भदौ ३० गते सँगै सुनुवाइ हुन लागेको हो।
मंगलबार पेशीमा रहेको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले सँगै सुनुवाइ गर्ने निर्णय सुनाएको हो। पर्यटन व्यवसायी शाक्यको स्वामित्वमा रहेको वाटर फ्रन्ट होटलले फेवातालको जग्गा मिचेर अवैध संरचना मिचेको दाबी गर्दै दायर भएको मुद्दा लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। शाक्यसँगै दायर भएका अन्य मुद्दा फैसला भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको भन्दै सर्वोच्चले सँगै राखेर फैसला सुनाउने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा शाक्यले फेवातालको जग्गामा भवन निर्माण गरेको उल्लेख छ।
यसअघि भएको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि सुवेदीले पुन: सर्वोच्चले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लिराम घिमिरे, भूमि मन्त्रालयका सचिव सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्सालसिहत ९ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ।
फेवातालको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा कसैले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै सुवेदीले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्चले दिएको ६ महिना समय कुनै पनि निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी कटाएको निवेदनमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेवातालको जमिनको क्षेत्र छुट्टाउनुपर्ने र भूमि सुधार मन्त्रालयले रेखांकन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको फैसलाले दिएको थियो। तर, उक्त कार्य सुरुवात नै नभई समय सीमा समाप्त भएपछि सुवेदीले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दायर गरेका हुन्।
२०७५ बैसाख १६ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अवैध संरचना भत्काउनु भनी फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारीसमेत तोकेको थियो। सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ७ महिनापछि मंसिर ६ गते सार्वजनिक भएको थियो। उक्त पूर्णपाठपछि जिम्मेवार निकायहरूलाई उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आइपरे पनि त्यसको पालना नगरेकाले अवहेलनामा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो।
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको छ।
फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो। साथै गत वर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो। यो समयसीमा सकिए पनि काम भने नभएपछि सर्वोच्चमा अधिवक्ता सुवेदीले निवेदन दायर गरेका हुन् ।
सम्बन्धित
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
