काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले गरेका कतिपय उच्चस्तरीय नियुक्ति चरम विवादमा तानिएका छन्।
बेलायतको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) धारी नारायणदत्त कँडेललाई सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताजस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति दिएको विषयमा उठेको विवादको छिनोफानो नहुँदै अन्य दुई नियुक्ति पनि किचलोमा परेका छन्।
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरिएसँगै उनको नागरिकताको वैधानिकता र उनीमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाबारे सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
उसो त जापानका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा परेका जिज्ञानकुमार थापा पनि विवादमुक्त रहेनन्। उनीसँग जापानको पिआर रहेको आशंका गर्दै संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्न मानिरहेको छैन।
यसरी पिआरधारी र ‘नक्कली’ नागरिकप्रति बालेन सरकारको ‘प्रेम’लाई आशंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ। सरकार विवादित नियुक्तिको पक्षमा अडिने वा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई ती पदमा ल्याउने भन्ने नैतिक प्रश्न पनि सँगसँगै खडा भएको छ।
के हो कँडेलको विवाद?
सरकारले २०८२ चैत २२ गते कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेसँगै उनीसँग सम्बन्धित विवादित विषय सार्वजनिक भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादबीच उनलाई नियुक्त गरेका थिए।
कँडेलमाथि बेलायतको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) लिएको आरोप मात्र लागेको छैन, २५ वर्ष वकालत नगरेकाले उनी महान्यायाधिवक्ताका लागि अयोग्य हुने दाबीसमेत गरिएको छ।
यही विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।
अदालतले कँडेलको बेलायत आवतजावतसम्बन्धी अभिलेख झिकाउन आदेश दिएको छ। अदालतले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म कँडेलको बेलायत आवतजावतको अभिलेख पेस गर्न आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्तामा कँडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो।
उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू शिराज बराल, माधवकुमार बस्नेत र दीपकराज जोशीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले कँडेललाई नियुक्त गर्दाको निर्णयसम्बन्धी फाइल पनि अदालतले मगाएको छ।
के हो आनीको विवाद?
गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेसँगै उनीसँग जोडिएको विवाद सतहमा आएको छ। उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै आन्दोलनसमेत चर्किएको छ।
आनीको आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’मा उनका मातापिता तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएको उल्लेख रहेकाले उनको नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। नक्कली बुबा खडा गरी किर्ते विवरणका आधारमा वंशजको नागरिकता लिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ।
डोल्माले सन् २०१९ मा हङकङबाट १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर नेपाल भित्र्याएको विषयमा त्यसको स्रोत र वित्तीय पारदर्शिताबारे प्रश्न उठिरहेको छ।
यो प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले बैंक खाता रोक्का गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको विषयमा थप विवरण गोप्य राखिएको छ।
थापा पनि विवादमा
जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नाम अनुमोदन नगरी रोकेको संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीबारे थप विवरण मागेको छ।
समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापानस्थित नेपाली दूतावाससँग थापाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) र जापान सरकारको कोषबाट तलब तथा सुविधा लिएको वा नलिएको विषयमा विवरण माग गरेको छ।
थापाले जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्याग गरेको वा नगरेको विषय स्पष्ट नभएसम्म उनको नाम अनुमोदन हुने सम्भावना छैन। थापाले भने पिआर त्यागेको दाबी गरेका छन्।
यस्तै, थापाले जापान सरकारको कोषबाट तलब तथा सुविधा लिएको वा नलिएको विषयमा पनि विवरण माग गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ जेठ १४ गते खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत पदका लागि आवेदन तथा सिफारिस मागेको थियो। आवेदन दिने अन्तिम मिति जेठ २२ गते तोकिएको थियो। यस आधारमा थापाले संविधानले तोकेको तीनमहिने अवधि पूरा नहुँदै राजदूत पदमा आवेदन दिएको देखिन्छ। अर्थात्, आवेदन दिँदा उनी संविधानअनुसार उक्त पदका लागि अयोग्य रहेको देखिन्छ।
आवेदन दिँदा संविधानअनुसार योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले उनको सिफारिस पनि चर्को विवादमा परेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
