काठमाडौं– काठमाडौ–फेवाताल अतिक्रमण विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दार्ता भएको छ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओली, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लिराम घिमिरे, भूमि मन्त्रालयका सचिव सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्सालसिहत ९ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन्।
फेवातालको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा कसैले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै सुवेदीले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्चले दिएको ६ महिना समय कुनै पनि निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी कटाएको निवेदनमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेवातालको जमिनको क्षेत्र छुट्टाउनु पर्ने र भूमि सुधार मन्त्रालयले रेखाङ्कन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको फैसलाले दिएको थियो। तर, उक्त कार्य सुरुवात नै नभई समय सिमा समाप्त भएपछि सुवेदीले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दायर गरेका हुन्।
२०७५ बैसाख १६ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अवैध संरचना भत्काउनु भनि फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारीसमेत तोकेको थियो। सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ७ महिनापछि मंसिर ६ गते सार्वजनिक भएको थियो। उक्त पूर्णपाठपछि जिम्मेवार निकायहरूलाई उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आइपरे पनि त्यसको पालना नगरेकाले अवहेलनामा एक बर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो।
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको छ। फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो। साथै गत वर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो। यो समयसीमा सकिए पनि काम भने भएन। तालको नामको जग्गा दर्ता गर्ने काम मालपोत ऐन २०३४ अनुसार गलत भएको सर्वोच्चको ठहर थियाे।
फाइल मगाउने आदेश
उक्त अवहेलना मुद्दामा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशले यस सम्बन्धी फाइल मगाउने आदेश गरेको छ। यसअघि फैसला भएको मुद्दा मगाएको छ। फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी पत्र लेखेको मिति हेरेर कार्यान्वयन नगर्नुको कारण सोध्न उक्त मिसिल मगाएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
