काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालन मापदण्ड तय गरेको ७ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। विभागका निर्देशक प्रेमबहादुर सिंहको संयोजकत्वको समितिले बनाएको नयाँ मापदण्ड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले बुझेको पनि ७ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। नयाँ मापदण्ड विभागका तत्कालीन महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले नै मन्त्री महासेठलाई बुझाएका थिए।
विभागले मन्त्रीसमक्ष बुझाएको मापदण्डमा ट्याक्सी दर्तामा कुनै प्रतिबन्ध लगाउनु नपर्ने र नयाँ दर्तामा १ हजार सिसीदेखि १२ सय सिसीसम्मका सवारीलाई मात्रै ट्याक्सीको रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विभागले पठाएको मापदण्डअनुसार अहिले सबैभन्दा बढी ट्याक्सीको व्यापार गरिरहेको मारुती सुजुकीको अल्टो मोडलको ट्याक्सी ७ सय ९६ सिसी भएकाले यसको व्यापार नेपालमा बन्द हुने अवस्था थियो।
१ हजार सीसीभन्दा कम क्षमताका सवारीलाई ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने भन्दै मापदण्ड बनेपछि मारुती सुजुकीको व्यापार गरिरहेको चौधरी ग्रुपले मन्त्री महासेठलाई उक्त मापदण्ड केही समय लागू नगर्न भन्दै दबाब दिँदै आएको थियो।
मन्त्री महासेठले पनि विभागबाट आएको मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र केही समयमा लागू हूने भन्दै बैशाखको पहिलो साता प्रचार गरेका थिए।
विभागमा फागुनदेखि नै महानिर्देशक भएर आएका कुमारप्रसाद दहालले पनि मन्त्रीको प्रचार अनुरुप नै काम गर्न थालेका थिए। तर, मन्त्री महासेठले अन्ततः विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाललाई नै सरुवा गरिदिए।
प्रदेश ३ को यातायात कार्यालयले नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरिएको भन्दै पुराना ट्याक्सी दर्ताको सट्टा नयाँ ट्याक्सी (सट्टापट्टा)दर्तामा समेत बन्देज लगाएको थियो। उक्त बन्देज पनि मन्त्री महासेठले नै लगाएका थिए। तर, सुजुकी मारुतीको कम्पनीको अल्टो (७ सय ९६ सीसी)को गाडी व्यापार गर्ने चौधरी ग्रुपले उक्त निर्णय फिर्ता लिन मन्त्रीलाई दबाब दिएको बताइएको छ।
अन्ततः मन्त्री महासेठले ०७५ कात्तिक १६ गतेदेखि बन्द रहेको पुराना ट्याक्सीको सट्टा नयाँ ट्याक्सीको नम्बर प्लेट दर्ता दिने निर्णय उल्टाएका थिए। मन्त्री महासेठले पुस १९ गते पुराना ट्याक्सीको सट्टा नयाँ ट्याक्सी नम्बर प्लेट दर्ता दिने निर्णय गराए।
मन्त्रीको यो निर्णयले ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको सिन्डिकेटले निरन्तरता पायो। भारतमा उत्पादन बन्द भएर स्टक रहेको मारुती सुजुकीको ट्याक्सी नेपालमा बिक्री हुने बाटोसमेत खुला भयो।
अहिले उपत्यकामा ११ हजारभन्दा बढी ट्याक्सी दर्ता भई सञ्चालनमा छन्। सरकारले २०५७ जेठ २ गतेपछि पहिलो पटक २०७२ मा आम नागरिकलगायत पुरानै व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै १८ सय ५० र भूकम्पपीडितका लागि भनेर १५ सय ट्याक्सी थप्ने निर्णय गरेको थियो। तर अन्य ट्याक्सी सञ्चालनमा पुरानै व्यवसायीलाई मौका दिइएको छ।
यसरी पुराना ट्क्यासीलाई नै स्क्र्याप गरी नयाँ ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने दिँदै जाने हो भने यो क्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ व्यवसायीलाई बाटो खुला हुने विभागको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा कर्मचारीले सरकारले नै ट्याक्सी सिन्डिकेटलाई बचाउ गरिरहेको बताउँछन्। ‘ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न बारम्बार काम भइरहेको छ,' विभागको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर माथिल्लो तहबाटै सिन्डिकेटको बचाउ हुँदै आएको छ।’
यातायात कार्यालयका अनुसार २०७१ भदौपछि मात्रै गत कात्तिकसम्ममा २१ सय ६५ वटा पुराना ट्याक्सी स्क्र्याप गरी नयाँ ट्याक्सी दर्ता भइसकेको छन्। त्यसमा पनि अहिले एक सयभन्दा बढी थप भइसकेको छ।
यसरी पुराना ट्क्यासीलाई नै स्क्र्याप गरी नयाँ ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिँदै जाने हो भने यो क्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ व्यवसायीलाई बाटो खुला हुने विभागको भनाइ छ। ट्याक्सी सञ्चालन तथा दर्तामा मापदण्ड ल्याउँदै खुला रुपमा दर्ता तथा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग विभागले सरकारसँग राख्दै आएको छ।
विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले पनि नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला गरेर यो क्षेत्रमा आउन चाहने व्यवसायीलाई बाटो खुला गर्नुपर्ने भन्दै एक वर्षअगाडि नै मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका थिए। तर, मन्त्रालयले पुरानै व्यवसायीलाई नै निरन्तरता दिने गरी नयाँ आउने चाहने व्यवसायीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।
ट्याक्सी सञ्चालन तथा दर्ता मापदण्ड तय भइसकेको अवस्थामा सरकारले मापदण्ड स्वीकृत गर्दै नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुल्ला गर्नुपर्नेमा पुरानै ट्याक्सीलाई सट्टापट्टा गर्न दिन नहुने विभाग स्रोत बताउँछ। यसअघि २०७२ सालमा यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक मधुसुधन बुर्लाकोटीको कार्यादलले पनि नयाँ ट्याक्सी दर्तामा अपग्रेड गर्दै लैजानुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। पुरानो ट्याक्सी स्क्र्याप गरी सट्टापट्टा गर्न चाहनेलाई पनि साधारण ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिन नहुने कार्यदलले सुझाएको थियो।
कार्यदलले ट्याक्सी सञ्चालन तथा दर्तालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेको थियो। जसमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता जुन तहमा आए पनि पुरानो ट्क्यासी स्क्र्याप गरी सट्टापट्टाको हकमा भने डिलक्स वा सुपर डिलक्स मात्रै राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
विभाग तथा कार्यालयले भने मन्त्रालय र अदालतको आदेशपछि पुरानो ट्याक्सी स्क्र्याप गरी सट्टापट्टामा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गरेको दाबी गर्दै आएको छ।
सम्बन्धित समाचारहरू
ट्याक्सी दर्तामा नयाँ मापदण्ड, मन्त्री महासेठलाई रिझाउन व्यापारीको तँछाडमछाड
ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालन मापदण्ड : व्यापारीको स्वार्थमा मन्त्री महासेठ
ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालन मापदण्ड प्रभावित पार्न मन्त्री महासेठ रिझाउने खेलमा को-को?
ट्याक्सीमा सिन्डिकेट, नयाँ व्यवसायीलाई बाटो बन्द
अब १२ सय सिसीका मात्रै ट्याक्सी, संख्या पनि पूर्ण खुल्ला गर्ने तयारी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
