काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभागले पहिलो पटक ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालन मापदण्ड निर्माणको गृहकार्य थालेको छ। विभागको तयारीसँगै मापदण्ड प्रभावित पार्न अटो व्यवसायीहरु पनि गर्माएका छन्।
_x000D_
_x000D_
व्यवासीयबीच नयाँ आउने मापदण्ड आफ्नो पक्षमा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा तँछाडमछाड सुरु भएको छ। व्यवसायीले ट्याक्सी सञ्चालनमा पुरानो मापदण्डमा रहेको सिसी बढाउने वा यथावत् राख्ने विषयमा चलखेल सुरु गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग भएका सवारी बिक्रीमा २०५७ सालदेखि एकछत्र अधिकार जमाउँदै आएका व्यवसायी र तीन वर्ष अगाडिबाट मात्रै यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका व्यवसायीबीच नयाँ मापदण्ड आफ्नो पक्षमा पार्न लविङ सुरु भएको हो।
_x000D_
_x000D_
व्यवसायीले नयाँ मापदन्ड आफ्नो पक्षमा पार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई प्रमुख हतियारको रुपमा लिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
मन्त्री महासेठले पनि मौका छोप्दै व्यवसायीसँगको मिलोमतोमा आफूनिकट मानिने यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक प्रेमबहादुर सिंहलाई मापदण्ड निर्माणको जिम्मा दिइसकेका छन्।
_x000D_
_x000D_
ट्याक्सी सञ्चालन र त्यसको व्यवस्थापनको विषयबाहेक कस्ता विषय ट्याक्सी मापदण्डमा समावेश हुँदैछ भनेर मापदण्ड निर्माण कार्यदलका संयोजक सिंह प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘अहिले अध्ययन सुरु मात्रै भएको छ। सञ्चालन, दर्ता तथा आवश्यक संख्या सबै कुरा समावेश हुने–नहुने अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुन्छ।’
_x000D_
_x000D_
_x000D_
व्यवसायीले नयाँ मापदन्ड आफ्नो पक्षमा पार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई प्रमुख हतियारको रुपमा लिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सिंहले यसो भन्दैगर्दा नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले राष्ट्रिय मापदण्ड केन्द्रलाई बनाउने अधिकारी दिए पनि ट्याक्सी दर्ता र संख्या भने तोक्ने अधिकार नदिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका सचिव दिनेश थपलिया बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
‘सवारी दर्ता र सञ्चालनको अधिकारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरे पनि यो ठाउँका लागि यति नै ट्याक्सी संख्या आवश्यक हो भनेर तोक्ने अधिकार छैन।’
_x000D_
_x000D_
केन्द्रले सवारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मापदण्ड तोक्ने हो। तर, अहिले मुलुक संघीय राज्य कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले केन्द्रले प्रदेश सरकारको काममा हस्तक्षेप होइन, सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
_x000D_
_x000D_
‘सवारी दर्ताको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्दै यही मौकामा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुलाउनेगरी मापदण्ड तय गर्न मन्त्री महासेठले हतार गरेका छन्,’ विभागको एक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘संघीय राज्य कार्यान्वयनसँग सवारी दर्ताको अधिकार प्रदेश सरकार मातहतमा पठाउनेगरी तयार गरेको संघीय सवारी ऐनको मस्यौदा पनि मन्त्री महासेठले दराजमा थन्क्याएका छन्।’
_x000D_
_x000D_
यस्तो अवस्थामा ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालनको मापदण्ड तय गर्न कार्यदल गठन गर्नुमा आर्थिक चलखेल रहेको प्रष्ट हुने स्रोतको दाबी छ।
_x000D_
_x000D_
मन्त्री महासेठले भने यी मौकामा ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालनको नयाँ मापदण्ड तय गर्दै व्यवसायीको मिलोमतोमा नयाँ ट्याक्सी केन्द्रबाट थप्ने तयारी गरेका हुन्। मन्त्रीले नयाँ ट्याक्सी मापदण्ड बनाउने थालेसँगै अटो व्यवसायका खेलाडीहरु पनि मन्त्री रिझाउन लाग्नु स्वभाविक भएको विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
लविङमा को–को?
_x000D_
लामो सयमदेखि ट्याक्सीको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको मारुती सुजुकी अल्टो ७ सय ९६ सीसीको गाडी नेपालमा बिक्री–वितरण गर्दै आएको चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी मोटरकर्पले नयाँ मापदण्ड आफ्नो पक्षमा पार्न लविङ थालेको छ।
_x000D_
_x000D_
२०७२ सम्म ट्क्यासीको व्यापारमा मारुती–सुजुकीको एकाधिकार थियो। तर, २०७२ सालमा तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीको कार्यदलले ट्याक्सी व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनपछि भने ट्याक्सीको व्यापारमा रहेको एकाधिकार तोडिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
सोही कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार ट्याक्सीको व्यापारमा हुन्डाई र टाटा पनि प्रवेश गरेका थिए। यसरी प्रवेश गरेका व्यवसायीले अहिले फेरि नयाँ मापदण्ड आफ्नो पक्षमा लविङ सुरु गरेका हुन्।
_x000D_
सोही कार्यदलले ट्याक्सी सञ्चालनमा साधारण ट्याक्सी मात्रै दर्ता गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
कार्यदलले उपत्यकामा सञ्चालन हुने ट्याक्सी डिलक्स र सुपर डिलक्ससमेत आवश्यक रहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
कार्यदलले ट्याक्सी दर्तामा तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले २०७२ असार ३ गते ट्याक्सी दर्तामा साधारण, डिलक्स र सुपर डिलक्स रहनेगरी दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
प्रतिवेदनमा उपत्यकाको लागि साधारण ट्याक्सीको हकमा ८ सय सिसी इन्जिन क्षमतामा प्लस÷माइनस १ प्रतिशतभन्दा कम नभएको हुनुपर्नेछ। तर, त्यसभन्दा अगाडि ट्याक्सी दर्तामा ८ सय सिसीमा प्लस–माइनस १ प्रतिशतभन्दा बढी र कम पनि हुन नहुने भन्दै मारुती–सुजुकीलाई मात्रै हुनेगरी तय भएको मापदण्ड खारेज भएको थियो। तर, बुर्लाकोटीको कार्यदलले भने ८ सय सिसीभन्दा तलको एक प्रतिशत मान्य हुने र बढीको हकमा जति पनि हुने भने प्रावधान राखेको थियो।
_x000D_
_x000D_
सोही कार्यदलको प्रतिवेदनसँग ८ सय १४ सिसी क्षमताको हुन्डाई इओन र १ हजार सिसीको टाटाका केही सवारीसमेत ट्याक्सीमा प्रयोग हुन पाएका थिए।
_x000D_
_x000D_
यसैगरी कार्यदलले डिलक्स ट्याक्सीको हकमा १२ सय सिसीमा प्लस–माइनस १ प्रतिशतभन्दा कम नभएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। यसैगरी सुपर डिलक्सको हकमा भने १३ सय सिसीमा प्लस–माइनस १ प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने भन्दै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
साथै प्रतिवेदनमा पुरानो २० वर्षे ट्याक्सी तथा पत्रु ट्याक्सी कवाडीमा बिक्री गरी नयाँ ट्याक्सी दर्तामा भने अनिवार्य डिलक्स हुनेपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर, यातायात कार्यालय एकान्तकुनाले पत्रु ट्याक्सी कवडीमा बिक्री गरी नयाँ ट्याक्सी लिने व्यवसायीलाई पनि साधारण वर्गको ट्याक्सी दर्ता गर्न दिइएको थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
पुरानाे ट्याक्सी दर्ता मापदण्डमा ८ सय सिसीमा प्लस–माइनस १ प्रतिशतभन्दा बढी र कम पनि हुन नहुने भन्दै मारुती–सुजुकीलाई मात्रै हुनेगरी तय भएको मापदण्ड खारेज भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
तर, कात्तिक १६ गतेदेखि भने ट्याक्सी दर्ता रोकिएको छ। अहिलेसम्म एकान्तकुना कार्यालयले २१ सयभन्दा बढी पुराना ट्याक्सीको सट्टामा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गरिसकेको छ।
_x000D_
_x000D_
यस्तो अवस्थामा मन्त्री महासेठले ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालन मापदण्ड बनाउन गृहकार्य थालेसँगै व्यवसायीले छलखेल सुरु गरेका हुन्।
_x000D_
_x000D_
मारुती–सुजुकी गाडी बिक्रेता साधारण ट्याक्सीमा ८ सय सिसीको व्यवस्था राखिरहनुपर्ने भन्दै लविङ थालेको छ।
_x000D_
_x000D_
तर, ८ सय सिसीको सवारी सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने भन्दै न्यूनतम १ हजार सिसीको गाडी मात्रै ट्याक्सीमा प्रयोग गर्ने मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्दै नयाँ व्यवसायी लागिपरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
ट्याक्सीको व्यापारमा सिन्डिकेट अन्त्यसँगै यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्डाई र टाटा गाडीको लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता व्यवसायी भने न्यूनतम १ हजार सिसी नै बनाउनुपर्छ भन्दै मन्त्रीसँग लविङ गरिरहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
उनीहरुले विश्वको कुनै पनि देशमा ८ सय सिसीको सवारी सार्वजनिक सवारीमा प्रयोग नभएको र नेपालमा पनि हुन नहने उनीहरुको तर्क छ।
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
