सिसडोलवासीको प्रश्न : काठमाडौंलाई फोहोरको दुर्गन्ध हुने, हामीलाई नहुने?

नेपाल लाइभ

लिलु डुम्रे सोमबार, असार १६, २०७६ २०:४८

सिसडोल, नुवाकोट- काठमाडौंमा फोहोर नउठ्ने बित्तिकै जनआक्रोशको पहिलो निसाना सरकार हुन्छ। काठमाडौंको नजरले सिसडोलवासीलाई पनि दोषी देख्छ। सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्नु स्वभाविक हो। तर, सिसडोलवासीप्रति काठमाडौंको सोच सँधै पूर्वाग्रही भएको सिसडोलबासीको आरोप छ।

काठमाडौंबाट २६ किमि टाढाको दुरीमा रहेको ककनी गाउँपालिका-२ सिसडोलको स्थलगत वस्तुस्थिति देख्दा फोहोर नउठ्नुको दोषी सिसडोलबासी होइनन् भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। उस्तै माग लिएर वर्षौंदेखि ओखरपौवावासी आन्दोलनमा उत्रन्छन्। राज्यले तत्कालको बाटो फुक्ने गरी सहमति गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन। कैयौं पटक आन्दोलन गर्दै आएका स्थानीय यसपटक पनि आन्दोलनमा उत्रिए। काठमाडौं महानगरले फोहोर उठ्ने गरी अल्पकालीन सहमति गरेको छ। आइतबार भएको सहमतिले दिर्घकालीन समाधान निकाल्नेमा स्थानीय विश्वस्त छैनन् सिसडोलबासी।

काठमाडौंको फोहोर नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा २०५२ सालदेखिकै हो। तत्कालीन काठमाडौंका मेयर पिएल सिंहले काठमाडौंको फोहोर बन्चरेडाँडामा विसर्जन गर्ने तय गरेका थिए। भौतिक पूर्वाधारको अभावमा बन्चरेडाँडामा फोहोर पुर्‍याउन असम्भव देखियो। पूर्वाधारको कमी देखिएसँगै विकल्पका लागि बन्चरेडाँडाभन्दा एक किलोमिटर वरै रहेको सिसडोल तय गरियो।

उस्तै माग, वर्षौं आन्दोलन
सिसडोलमा फोहोर फाल्नका लागि वि. सं.२०६२ सालमा महानगरले स्थानीयसँग सम्झौता गरेको थियो। दुई वर्षका लागि गरिएको सम्झौता १४ वर्ष लम्ब्याइएको छ। स्थानीयबासीले राखेको ९ बुँदे माग अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सिसडोलमा सडक पुर्‍याउने कामबाहेक अरु माग सम्बोधन हुन नसकेको कांग्रेसका नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसी बताउँछन्।

तत्कालीन समयमा भएका सहमतिमा ओखरपौवादेखि गल्छी निस्कने वैकल्पिक राजमार्गलाई कालोपत्रे गर्ने, फोहोरलाई डम्पिङ गर्दै जाने र पुर्दै पनि जाने, फोहोरबाट निस्केको दुर्गन्धित तरल पदार्थलाई प्रशोधन गरेपछि मात्रै कोल्फुखोलामा मिसाउने सम्झौतामा उल्लेख थियो। फोहोर डम्पिङ गरेपछि चारै दिशामा पन्छी पनि भित्र छिर्न नसक्ने गरी कमाउन्ड गर्ने सहमति थियो। फोहोर विर्सजन गरिएको क्षेत्रको बाहिरी भागमा हरियाली बनाउनुपर्ने उल्लेख थियो। स्थानीयलाई रोजगारी र १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको थियो। वातावरणीय हिसाबले स्थानीयलाई प्रतिकूल हुन नदिने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

पछिल्लो समय जग्गा अभावको मुद्दा उठाएर स्थानीय आन्दोलित भए। सरकारले विसं २०६२ मा अधिग्रहण गरेको जग्गामा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेपछि स्थानीयको जग्गा प्रयोग हुन सुरु भएको छ। स्थानीयले फोहोर त्यसै स्थानमा फाल्ने हो भने थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। तत्कालीन समयमा ४ सय रोपनी स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। 'सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाले अब थेग्न सक्ने अवस्था छैन। १४ वर्षदेखि फोहोर चुलिदैं गएपछि माथिल्लो भागमा रहेको जग्गा महानगरले काट्न सुरु गरेको छ। स्थानीयको नाममा रहेको जग्गाको माटोबाट फोहोरलाई पुर्ने प्रयास गरिएको छ,' ककनी गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष कुमार पौडेलले भने।

२०७३ को फागुनमा फोहोर फाल्न अवरोध गरेका स्थानीयसँग १७ बुँदे सहमति गरी अवरोध हटाइएको थियो। स्थानीयको स्वास्थ्य शिक्षा र यातायात विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने, मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न एक समिति बनाउने, तीनपिप्ले-ओखरपौवा-कुमरी-गल्छी सडक स्तरोन्नति गर्ने, बञ्चरेडाँडामा डम्पिङ साइट निर्माण थालनी गर्ने उल्लेख थियो। साथै, नुवाकोटको ओखरपौवा र धादिङको छत्रेदेउरालीलाई बजेट अनुदान दोब्बर बनाउने सहमति भएको थियो। अघिल्ला मागकै निरन्तरतामा ओखरपौवाको दुई माविलाई उच्च मावि बनाउने र ग्रामीण बाटोको कालोपत्रे सरकारले गर्ने सहमति गरेको थियो।

२०७४ को भाद्रमा पनि स्थानीय आन्दोलित भएका थिए। तत्कालीन समयमा फोहोर प्रभावितलाई उपलब्ध हुँदै आएको राहत रकम घटाएपछि स्थानीयले आन्दोलन गरे। फोहोरको विसर्जनबाट ९ सय मिटर दूरीमा पर्ने आवास र गोठका अतिप्रभावितलाई प्रति स्क्वायर मिटर वार्षिक ५० रुपैयाँ दिँदै आएकामा महानगरले घटाएपछि उनीहरु आन्दोलित भएका थिए। फोहोर व्यवस्थापनका क्रममा भएको अस्तव्यस्तता सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्ने र सिसडोल डम्पिङबाट सिर्जित समस्याको अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

गतवर्ष विगतकै मागहरू उठाउँदै पुनः आन्दोलित भए। वैज्ञानिक रूपमा फोहोर विसर्जन, फोहोर फ्याँक्ने आउने मूल सडकको स्तरोन्नति र गाउँको शाखा सडक कालोपत्रे हुनुपर्ने माग, फोहोर विसर्जन गर्ने समय देखि नै उठिरहेको माग १५ शय्याको अस्पतालको माग त आजपर्यन्त उठाइरहेका छन्।

आजित स्थानीय
काठमाडौबाट उठेको अधिकांश फोहोर सिसडोलै विर्सजन गरिन्छ। उपत्यकाका १८ मध्ये १२ नगरपालिकाको फोहोर सिसडोलमा विर्सजन हुन्छ। बिहान ६ बजेदेखि फोहोर फाल्ने क्रम दिउँसो २ बजेसम्म जारी रहन्छ। दैनिक ३ सय ट्रकमा उठाइएको फोहोर सिसडोलमा विसर्जन गरिन्छ।

१४ वर्षदेखि थुप्रिएको फोहोरको दुर्गन्ध एक किलोमिटरभन्दा पर-परसम्म फैलिएको छ। फोहोरकै कारण हालसम्म १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। फोहोरको गन्ध बाहिर फैलन नदिने सहमति गरेको सरकारले त्यसको लागि कुनै व्यवस्थापन गरेको छैन। ६३ वर्षीय समशेर भुजेल क्षेत्री भन्छन्, ‘दुर्गन्धित पानी खोलामा पुगेर उब्जाउ नै घटेको छ। खोलामा मिसिएको पानीले खेतमा पुगेको छ। खेतमा काम गर्दा छालाको रोग लाग्छ।

दर्जनौं पटक आन्दोलन गरेका स्थानीयले प्रारम्भमा निश्चित गरिएको बन्चरेडाँडामा पूर्वाधार निर्माण नगर्दा रुष्ट छन्। सिसडोललाई अल्पकालीन विकल्प बनाइपनि निरन्तर फोहोर फालिरहँदा समस्या थपिएको अर्का स्थानीय रामराज खत्रीको राय छ। उनी प्रश्न गर्छन्, ‘काठमाडौंमा एक दिन फोहोर नउँठ्दा दुर्गन्ध फैलिन्छ भन्ने? हामीले १४ वर्षसम्म कस्तो भयो होला?’

मागको सुनुवाई नभएपछि स्थानीयको असन्तुष्टि चुलिँदो छ। फोहोरबाट पीडित जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने ककनी-२ का वडाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘भर्खरको समस्या हटाउन सहमति गरिन्छ। सहमति भएपनि कार्यान्वयन हुँदैन। आइतबार स्थानीय र महानगरबीच भएको सहमति पनि धेरै नटिक्ने पौडेलले ठोकुवा गरे। स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण कति गर्ने र जग्गाको मूल्यांकन मापदण्डले समस्या झन् बल्झिने उनको आशंका छ।

सरकारको प्रारम्भिक योजना ‘ल्यान्डफिल साइट’ बनाई कम्पोष्ट मल कारखाना बनाउने योजना थियो। फोहोरको बाहिरी भागमा नदेखिने गरी लुकाउने भनिएपनि फोहोर यत्रतत्र थुपारिएको छ। माटोले पुर्ने कार्य शून्य बराबर छ। तथापि डोजर भने सञ्चालित छन्। भएको फोहोरलाई छेउमा पुर्‍याइ दबाउने बाहेक डोजरको उपादेयता अर्को छैन। वर्षातका समयमा चुलिएको फोहोर बहकिएर आवातजावत गर्ने बाटो नै अवरुद्ध हुने गरेको छ। दुर्गन्धित पानी सिधै खोलामा पुगेको छ।

स्थानीयको जग्गामा फोहोर थुप्रिन सुरुभएसँगै आन्दोलन पुनः सुरु भएको थियो। आन्दोलनको पाँचौ दिन सडकमै उत्रेका स्थानीयलाई प्रहरीले दमन गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। आन्दोलनमा उत्रिएका एक वृद्ध भन्छन्, बोल्नै नपाइने गरि कुटे। प्रहरीले जबरजस्ती फोहोरका गाडी खन्याउने लगाए।’

ट्रकहरुले फोहोर चुहाँउदै हिड्नुका साथै गति तीव्र बनाएकाप्रति पनि स्थानीयहरु दुखेसो छ। प्रभावितहरुका लागि सरकारले दिने राहत रकम अत्यन्तै न्यून रहेको स्थानीय रीता श्रेष्ठले बताइन्। उनले भनिन्, ‘घरको वर्षको दुइ हजार दिने भनेको छ। त्यति पैसा लिन को जान्छ? म लिन गएकी पनि छैन।’ प्रभावितका लागि वार्षिक राहत रकम न्यून भएको वडा अध्यक्ष पौडेलले स्विकारे। उनले भने, ‘तीन वडालाई एक करोड महानगरले विनियोजन गरेको हुन्छ। त्यो रकमले प्रभावितलाई कति नै हुन्छ र?’

अलिकति बोल्न सक्ने ठूलाबडाले फोहोरकै नाममा आर्थिक उपार्जन पनि गरिरहेको स्थानीको भनाई छ। सहमति कार्यान्वयन नहुनुमा स्थानीयको आफ्नै अगुवाहरुको पनि दोष देख्छन्। आफ्नै अगुवाप्रति रुष्ट समशेर भुजेल क्षेत्री भन्छन्, ‘माथि-माथि सहमति हुन्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन। उतै मिल्छन्। उतै पैसा मिलाउँछन्।’
तस्बिर : निमेषजंग राई

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।