काठमाडौं- कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयअन्तर्गत हरेक वर्ष किसानका लागि भनेर अनुदान छुट्याइन्छ। सरकारको वार्षिक बजेटमार्फत होस् वा दातृ निकायले विभिन्न आयोजनामार्फत होस्, किसानका लागि भनेर अर्बाै रुपैयाँ बाँडिदै आएको छ।
तर, त्यसको प्रभावकारिता भने निकै न्यून छ। सरकार पनि यस विषयमा जानकार छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय आफैंले स्वीकार गर्छ कि यस क्षेत्रमा अनुदानका रुपमा राज्यले गरेको वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बराबरको लगानी 'बालुवामा पानी' जस्तै भइरहेको छ।
किसानका नाममा छुट्याइने अनुदान रकममा व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने चाल पाउँदा-पाउँदै सरकारले फेरि अनुदानकै लागि भनेर बजेटमार्फत नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले ‘युवा कृषि विशेष कार्यक्रम’का नाममा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको 'सिलिङ' पाइसकेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीका अनुसार यो आयोजना स्वदेशमै कृषि उद्यम गर्न चाहने युवाहरुलाई लक्षित गरी ल्याउन लागिएको हो। युवा स्वरोजगारलाई मध्यनगर गर्दै तयार पारिएको यो आयोजना पहिलेका स्वरोजगार आयोजना भन्दा फरक हुने सुवेदी बताउँछन्।
‘पहिले पनि कृषि क्षेत्रमा अनुदान पाउने धेरै कार्यक्रम आउँथे। तर, यो नितान्त फरक तरिकाले तयार पारिएको कार्यक्रम हो। हामीले यसको कार्यविधि बनाइसकेका छैनौं। तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंक ग्यारेन्टी राखेर मात्र अनुदानको रकम पाउने गरी योजना ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने।
यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कुनै कसुर बाँकि नछाड्ने सुवेदीको भनाइ छ। तर, मन्त्रालय आफैंले यस विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर समस्या रहेको भन्ने चाल पाइसकेपछि पनि फेरि सोही प्रकृतिको नयाँ कार्यक्रम किन ल्याउन खाेज्दैछ भन्ने प्रश्न उब्जिएकाे छ।
कृषिमा वितरण हुँदै आएको अनुदानका विषयमा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनालको निर्देशनमा सुवेदीकै संयोजकत्वमा अघिल्लो वर्ष असार २ गते उक्त कार्यदल गठन भएको थियो। ‘कृषि विकासका क्षेत्रमा सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ले अनुदानमार्फतको रकम वास्तविक किसानसम्म नपुगी खर्च हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
‘कृषिमा अनुदानवापतको रकम बालुवामा पानी बराबर भएको छ। अनुदान वास्तविक कृषकले पाएका छैनन्। पहुँच हुनेले मात्र पाएका छन्। आयोजना कार्यान्वयनमा खटिएका कर्मचारी र केही ठूलाबडा व्यक्तिहरुले व्यापक आर्थिक चलखेल गरिरहेका छन्,' कार्यदलले अध्ययनपछि निकालेको प्रतिवेदनकाे निष्कर्षमा भनिएकाे छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरु एवं दातृ निकायको सहयोगमा सन्चालित परियोजनाहरुबाट प्रदान गरिँदै आएका अनुदानका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता अध्ययन गर्दा मन्त्रालय स्वयम्कै कार्यदलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको थियो। कृषिमन्त्री खनाल पनि यो अवस्थाको जानकारीबाट अछुतो थिएनन्। किनकि उनकै निर्देशनमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो भने प्रतिवेदन पनि उनैलाई बुझाइएको थियो।
यस्ताे अवस्थामा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरि अनुदान कै कार्यक्रम किन राख्न लगाए मन्त्री खनालले? प्रश्न उब्जिएकाे छ।
हाल सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट कृषि विकासमा विभिन्न कार्यक्रमहरुमार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइँदै आएको छ। अनुदान कार्यक्रममा बिचौलियाले चलखेल गर्ने गरेको, नियमन निकायबाटै अपचलन हुने गरेको तथा वास्तविक किसानले अनुदानको निकै सानो हिस्सा मात्र प्राप्त गर्ने गरेका छन्। कार्यान्वयन निकायमा परिवारवाद, राजनैतिक दबाब, माथिल्लो निकाय र उच्च कर्मचारीको दबाबका कारण अनुदान रकम उनीहरुकै खल्तीमा जाने गरेको मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ।
आगामी आर्थिक वर्षमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको युवा कृषि विशेष कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले हालसम्म पनि कुनै स्पष्ट कार्यकायोजना बनाएको छैन। ‘हामीले योजना आयोगबाट कार्यक्रमका लागि भने 'सिलिङ' पाएका छौं। त्यो बजेटमार्फत आउनुपर्याे। त्यसपछि हामी कार्यविधि र मार्गचित्र बनाउँछौं,' सुवेदीकाे भनाइ छ।
याे पनि:
कृषि अनुदानमा पहुँचवाला हावी : सरकारी अध्ययन
कृषिमा वैदेशिक अनुदान : 'मामाको धन, फुपुको श्राद्ध'
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई २५ अर्ब २४ करोडको बजेट 'सिलिङ', यस्ता छन् प्रस्तावित नयाँ कार्यक्रम
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
