काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई २५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट 'सिलिङ' पठाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीकाअनुसार योजना आयोागले केही नयाँ कार्यक्रमहरुसमेत समेट्ने गरी उक्त सिलिङ पठाएको हो। ‘हामीले सवा २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएका छौं। नयाँ कार्यक्रमहरु पनि त्यसमा छन्। अघिल्लो वर्ष मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको विकासका लागि भनेर तयार पारको ५८ बुँदे कार्ययोजनालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समेट्ने गरी सिलिङ प्राप्त भएको छ', सहसचिव सुवेदीले भने।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रमहरु पनि ल्याउने तयारी गरेको छ। छनोट भएका नयाँ आयोजनाहरु मध्ये आलु तथा प्याजमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम, खसीबोकाको आयात घटाउने सम्बन्धी कार्यक्रम, उखुको उत्पादकत्व बढाउने र अनुसन्धानलाई जोड दिने खालका कार्यक्रम, पशुकल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम, युवा कृषि विशेष कार्यक्रम लगायत छन्।
आलु र प्याज आत्मनिर्भर कार्यक्रम
आलु र प्याजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षबाट यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने सहसचिव सुवेदीको भनाइ छ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको छ।
युवा कृषि विशेष कार्यक्रम
१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको यो आयोजना स्वदेशमै कृषि उद्यम गर्न चाहने युवाहरुलाई लक्षित गरी ल्याउन लागिएको हो। युवा स्वरोजगारलाई मध्यनगर गर्दै तयार पारिएको यो आयोजना पहिलेका स्वरोजगार आयोजना भन्दा फरक हुने सहसचिव सुवेदी बताउँछन्। ‘पहिले पनि कृषि क्षेत्रमा अनुदान पाउने धेरै कार्यक्रम आउँथे तर यो नितान्त फरक तरिकाले तयार पारिएको कार्यक्रम हो। हामीले यसको कार्यविधि बनाइसकेका छैनौं। तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंक ग्यारेन्टी राखेर मात्र अनुदानको रकम पाउने गरी यो अनुदानको योजना ल्याउन लागिएको हो’, उनले भने।
खसी-बोका संकलन केन्द्र निर्माण तथा आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा खसी-बोका बजार निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो। स्थानीय तहको सहकार्यमा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा व्यवस्थित खसी बजार निर्माणका लागि मन्त्रालयले ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ। वर्षेनी लाखौंको संख्यामा ठूलो रकम बराबर आयात हुने खसी तथा बोकाको आयात निरुत्साहित गर्नका लागि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साविक कै कार्यक्रमहरुमा थप केही नयाँ कार्यक्रम थपेर प्रस्ताव गरेको छ।
उखुको उत्पादकत्व बढाउने र अनुसन्धानलाई जोड दिने कार्यक्रम
तराईका विभिन्न जिल्लामा उखु किसानले आफ्नो उत्पादकत्व बढाएर व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। उखुको उत्पादकत्व बढाउनका लागि विभिन्न अनुसन्धानका कार्यमा यो कार्यक्रममार्फत रकम खर्च गरिनेछ।
पशु कल्याणसम्बन्धी कार्यक्रम
पशु ढुवानीका क्रममा अहिले पनि निकै अमानवीय तरिकाले ट्रक तथा लोडरमा कोचेर पशु ढुवानी हुँदै आएको छ। त्यसरी पशु ढुवानी गर्दा बीचमा उनीहरुलाई दानापानी खुवाउने तथा थकान मार्ने अवस्था नै अहिले छैन। तर, आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पशुहरुलाई ढुवानी गर्दा थकान कक्ष बनाउने गरी मन्त्रालयले बजेट माग गरेको छ। आगामी वर्ष चितवन र चन्द्रनिगाहपुरमा गरी २ वटा पशु थकान कक्ष निर्माण गरिनेछ।
साविकका कुन आयोजनामा कतिको बजेट सिलिङ?
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना– ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ
कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम– २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ
नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना– १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ
खाद्य पोषण सुरक्षा कार्यक्रम– ५१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ
कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम– ७१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ
कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण आयोजना– ५६ करोड रुपैयाँ
रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोेजना– २५ करोड ९० लाख रुपैयाँ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
