काठमाडौं- कृषिमा उपलब्ध गराईंदै आएको वैदेशिक अनुदान रकम व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘कृषि विकासका क्षेत्रमा सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन’ले सो निष्कर्ष निकालेको हो। अनुदानको रकम वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने र सो रकममा पहुँचवाला तथा दातृनिकायको हालीमुहाली रहेको समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कृषिक्षेत्रमा प्रदान वैदेशिक अनुदान किसानसम्म नपुगी बीचैमा खर्च हुने गरेको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ।
सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाबाट कृषि विकासमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत् अनुदान उपलब्ध गराईँदै आएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा दातृ-निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाबाट प्रदान गरिँदै आएका अनुदानका कार्यक्रममा बिचौलियाले चलखेल गर्ने गरेको निष्कर्ष सो कार्यदलले निकालेको हो।
यसैगरी, नियमनकारी निकायबाटै अपचलन हुने गरेको र वास्तविक किसानले नगण्य मात्रामा अनुदान प्राप्त गर्ने गरेको देखिएको हो। कार्यान्वयन निकायमा परिवारवाद, राजनैतिक दबाब, माथिल्लो निकाय र उच्च कर्मचारी हस्तक्षेपका कारण अनुदान रकम पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुने गरेको देखिएको हो।
१० वर्षमा ४० अर्ब अनुदान
सन् २००९ देखि २०१९ सम्मको अवधिमा नेपालमा कुल ३४ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ४० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानका रूपमा कृषिक्षेत्रमा वितरण भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यो रकम व्यवस्थापन गर्नबाहेक सरकारको कुनै पनि खर्च छैन।
तर, सोही अवधिमा कृषिक्षेत्रको विकासमा भने प्रगति त टाढाको कुरा, कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गएको देखिन्छ। विभिन्न अनुदान कार्यक्रम, बाली उत्पादकत्व तथा ग्रार्हस्थ उत्पादनको तथ्याङ्क तुलना गर्दा त्यस्ता कार्यक्रमले वास्तविक कृषिक्षेत्रमा कुनै पनि प्रभाव पार्न नसकेको स्पष्ट छ।
प्याक्ट : प्रतिनिधि उदाहरण
कृषिक्षेत्रमा जाने वैदेशिक अनुदान कहाँ र कसरी खर्च भएको छ र प्रभावकारिता कति भयो भन्ने थाहा पाउन व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)लाई लिन सकिन्छ। प्याक्ट सबैभन्दा बढी वैदेशिक अनुदान ल्याएको र ठूलो कार्यक्षेत्र भएको आयोजना मात्र नभई सबैभन्दा विवादास्पद आयोजना पनि हो।
प्याक्टले वितरण गरेको कृषि अनुदानमा पहुँचवाला व्यक्तिको हालिमुहाली गरेको विषय यसअघि बेलाबखत बाहिरिँदै आएका थिए।
प्याक्ट आयोजना कार्यान्वयनमा कृषि विकास मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता छ। आयोजनाको संस्थागत संरचनाअनुसार माथिल्लो तहमा स्टेरिङि कमिटि रहने व्यवस्था छ। कमिटीको अध्यक्ष कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव हुन्छन्। कमिटीले आयोजना प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि नीति/निर्देशन, सुझाव, सल्लाह एवं मार्गदर्शन गर्छ। आयोजनामा प्रोजेक्ट स्टेरिङ कमिटीसँगै 'एरिया बेस्ड प्रोजेक्ट कन्सल्टेटिभ एन्ड को-ओर्डिनेसन ग्रुप' र 'एचएभीपी एग्रीबिज्नेस वर्किङ ग्रुप' गरी अन्य २ समिति पनि छन्।
त्यसैगरी, जिल्लास्तरमा एचएभीपी वर्किङ ग्रुप र सार्वजानिक लेखापरीक्षण कमिटी राखिएका छन्। आयाजनाका कामको अनुगमन, मूल्यांकन सहयोग तथा परामर्श दिन बनाईएका ती समितिको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेकाले प्याक्ट असफल देखिएको कृषिक्षेत्रका विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
प्याक्टले लक्षित घरधुरी (१३ हजार ५ सय) को वार्षिक खुद नगद आम्दानी ३० हजार रुपैँया पुर्याउने, आयोजनामा ६० प्रतिशत महिला र २५ प्रतिशत दलित तथा जनजातिको सहभागी गराउने लक्ष्य राखेको थियो। आयोजनाले समयावधि पूरा गरिसकेको भएपनि लक्ष्य अनुरुप काम गर्न सकेन।
आयोजनामा दातृ निकायका आफ्नै स्वार्थ
कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा अनुदान उपलब्ध गराउने दातृ निकायहरुले आफ्नै स्वार्थपूर्ति मात्र गर्ने गरेको तथ्यसमेत उजागर गरेको छ। ‘दातृ निकायले कहिलेकाहीँ अनावश्यक शर्त राख्ने र सरकारले पनि लुरुलुरु ती शर्त मान्ने गरेकाले वैदेशिक अनुदानले नेपालको आवश्यकता पूरा गर्नेमा शंका छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाको तयारी गर्ने समयमा यथेष्ट ध्यान नपुग्दा प्रभावकारी उपयोग नभएको मात्रै हैन, कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको देखिँदैन।'
कृषि क्षेत्रका नाममा केही दातृ निकायले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको भएपनि समग्रमा ती निकायबाट कृषिक्षेत्रमा हुने लगानीको सानो अंश मात्रै किसानसमक्ष पुग्ने तर यसबीचमा व्यापक चलखेल र स्वार्थ लाद्ने गरेको बताइदै आएको थियो।
यस वर्ष कार्यावधि सकेर फर्किएका कृषिका ४ आयोजना
१. व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)
-दातृ निकाय विश्व बैंक
-नोभेम्बर २००९ देखि सुरु, २०१८ जुनमा सकिँदै
-७५ वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू
-८१ दशमलव ८५ मिलियन अमेरिकी डलर
-८ करोड १८ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना
२. एकीकृत जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना
-दातृ निकाय विश्व बैंक
-आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सुरु भएको
-तत्कालीन पूर्वाञ्चलका झापा र सुनसरी, मध्यमाञ्चलका बारा र पर्सा, पश्चिमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदुर पश्चिमाञ्चलका सबै जिल्लामा पुगेको आयोजना
-६ दशमलव २ मिलियन अमेरिकी डलरको आयोजना
-कुल ६५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर विश्व बैंकको अनुदान
-नेपाल सरकारबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर
३. साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना
-एसियाली विकास बैंक
-२०६७/६८ देखि ७४/७५ सम्म
-मध्यपश्चिमका बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र दैलेख तथा सुदुरपश्चिमका कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला
-३३ मिलियन अमेरिकी डलर
४. उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना
-अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आईएफएडी/ईफाड)
-कर्णाली लोकमार्ग आसपासका ७ वटा जिल्ला सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट र जुम्ला र सुदुरपश्चिमाञ्चलको एउटा जिल्ला अछाममा लागू भएको
-१ दशमलव ७२ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकार
-१५ दशमलव २८ मिलियन अमेरिकी डलर
-लाभग्राहीबाट शून्य दशमलव ५६ मिलियन अमेरिकी डलर र कृषि व्यवसायीबाट शून्य दशमलव ६१ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी
यो पनि पढ्नुहोस् : कृषि अनुदानमा पहुँचवाला हावी : सरकारी अध्ययन, आयोजना कार्यान्वयनमा पनि दातृ निकायकै हालिमुहाली
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
