काठमाडौं- कृषि क्षेत्रमा भएको लगानीबारे अध्ययन गर्न गठन भएको सरकारी अध्ययन कार्यदलले विदेशी अनुदान रकम वास्तविक किसानले नपाउने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा पहुँचवाला र टाठाबाठाको मात्र पहुँच पुग्ने गरेको समेत सो अध्ययनको निश्कर्ष छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिव तेज बहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो। मन्त्रालयले गत असार २२ गते सो कार्यदल गठन गरेको थियो।
‘कृषिको व्यवसायिकीकरणका लागि मूल्य श्रृंखलामा आधारित पूरक अनुदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाको मात्र हालीमुहाली देखिन्छ। सरकारी निकायबाट लगानी गरिने प्रतिस्पर्धात्मक पूरक अनुदानमा ठुलो रकम पाउन सकिने र फिर्ता तिर्न पनि नपर्ने भएका कारण पहुँचवालाहरु मात्र हावी भएको देखिन्छ,' कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पहुँचवालाले कार्यक्रम व्यवस्थापनमा संलग्न संयन्त्रलाई समेत अनुचित दबाब दिने र कर्मचारीहरुले पनि अनुचित फाइदाको प्रलोभनमा परी त्यस्ता प्रथाको पृष्ठपोषण गर्ने गरेका कारण अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन।’
कार्यदलले गत आर्थिक वर्षसम्म सञ्चालित सबै कृषि आयोजनालाई अध्ययनको दायराभित्र राखेको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए। वैदेशिक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), किसानका लागि उन्नत बिउबिजन कार्यक्रमलगायत ७ वटा आयोजनाले गरेको खर्चको मोडालिटीका सम्बन्धमा कार्यदलले अध्ययन गरेको थियो । आन्तरिक श्रोतबाट अनुदान उपलब्ध गराउने आयोजनाले गरेको खर्चका बारेमा पनि कार्यदलले अध्ययन गरेको थियो।
कृषि क्षेत्रका नियमित कार्यक्रमभन्दा पनि ठुला आयोजनाको खर्च व्यवस्थापनमा बढी समस्या देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रका नाममा केही दातृ निकायले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको भएपनि समग्रमा त्यस्ता निकायबाट कृषि क्षेत्रमा हुने लगानीको सानो अंशमात्रै वास्तविक किसानसमक्ष पुग्ने गरेको समेत कार्यदलले निश्कर्ष निकालेको हो।
‘दातृ निकायले कहिलेकाहीँ अनावश्यक सर्त राख्ने र सरकारले पनि लुरुलुरु त्यस्ता सर्त मान्ने गरेका कारण वैदेशिक अनुदानले नेपालको आवश्यकता पूरा गर्नमा शंका उत्पन्न भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 'दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाको तयारी नपुग्दा प्रभावकारी उपयोग नभएको मात्रै हैन, कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको देखिँदैन,' संयोजक सुवेदीले भने।
किसानलक्षित सेवा दिनुभन्दा पनि गाडी, घोडालगायतका सेवासुविधा पाउने आशामा कर्मचारीले आयोजना स्वीकृत गर्ने गरेको समेत उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ। यसकारण वैदेशिक आयोजनामा काजमा जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। विभिन्न आयोजनाको योजना बनाउँदा र बजेट माग गर्दा कर्मचारीले जुन तदारुकता देखाउँछन् त्यसको कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा त्यत्तिकै उदासीनता देखाउने गरेको कुरालाई गम्भीर रूपमा लिई समाधान खोजिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
एउटै उपआयोजना वा व्यक्तिले दुईभन्दा बढी आयोजनाबाट सुविधा लिने गरेको देखिएको समेत कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सेवाग्राहीको अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा कुन व्यक्तिले कुन आयोजनाबाट कति अनुदान लिएको छ भन्ने कुरासमेत सरकारसँग कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध छैन।
गरिब किसानको आर्थिक स्तर उकास्नका लागि आएको पैसा परामर्शदाता तथा विज्ञ कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधामा रकम खर्च भइरहेको समेत सो अध्ययनको निष्कर्ष छ। नेपालमा उपलब्ध हुने प्राविधिक जनशक्तिको हकमा के कति सम्म तलबभत्ता दिने भन्ने राष्ट्रिय नीतिमा नै उल्लेख गर्नु आवश्यक रहेको कार्यदलको ठम्याइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
