काठमाडौं– आम निर्वाचन परिवेक्षण समिति नेपालले सरकारको प्रत्यक्ष दबाव र प्रभावसामु निर्वाचन आयोग निरीह देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पहिलो चरणको चुनावअघि गरेको पर्यवेक्षण सार्वजनिक गर्दै समितिले सरकारको प्रत्यक्ष दबाव र प्रभावबाट आयोगका काम–कारबाही पूर्णरुपमा स्वतन्त्र नदेखिएको बताएको हो।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) तथा शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (संकल्प)ले राजधानीमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
समितिले चुनाव गराउने प्राविधिक एवं नीतिगत क्षेत्राधिकारको अडान कायम गर्न नसक्दा आयोगको स्वायत्ततामा प्रश्नचिह्न खडा भएको जनाएको छ। शान्तिपूर्ण रुपमा उम्मेदवारी दर्ता भए पनि परिवारवाद र धनबाट प्रभावित भएर जित्ने सम्भावना भएका व्यक्ति नै दलको छनोटमा परेको देखिएको समितिको ठहर छ।
निर्वाचनको आचारसंहिता पालनामा दल तथा उम्मेदवारहरु उदासीन देखिएको बताउँदै समितिले आचारसंहिता उल्लंघनमा सरकार नै अगाडि देखिएको बताएको छ। निर्वाचन अभियान भड्किलो र खर्चिलो हुँदा विपन्न, अनुशासित, इमान्दार उम्मेदवार र महिलाहरु प्रतिस्पर्धाको दौडमा ओझेलमा परेका समितिको ठहर छ।
पर्यवेक्षणका क्रममा विस्फोट, आक्रमण, उम्मेदवारको घर र सवारीमा आगजनी जस्ता थुप्रै घटना दोहरिए पनि सरकारले सुरक्षाको अनुभूति दिन नसक्दा निर्वाचन प्रक्रियामा मतदाताको सहभागितामा कमी आउने देखिएको छ। यस्तै, जाडो मौसमका कारण हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा मतदान गर्नेको संख्यामा कमी हुने पनि उल्लेख गरिएको छ।
मतदाता शिक्षा तीव्र बनाउन स्रोत–साधन परिचालन गरिए पनि दुर्गम गाउँ बस्तीमा सो कार्यक्रम अपूर्ण देखिएको समितिले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
