काठमाडौं– कर फर्छ्यौट आयोग मार्फत १० अर्ब २ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि विशेष अदालत उपस्थित हुनुपर्ने भए पनि आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चूडामणि शर्माले अटेर गर्दै आएको खुलेको छ। विशेष अदालतले शर्माको निवास बानेश्वरमा पटक–पटक म्याद तामेल गर्न खोज्दा अटेर गर्दै आएका शर्माले अदालत उपस्थित हुन पनि अस्वीकार गरेका छन्।
शर्मालाई भेटेर म्याद तामेली गर्न नसकेपछि अदालतबाट गएका कर्मचारीले वडाका प्रतिनिधिको रोहोबरमा ढोकामा म्याद तामेल गरेका थिए। कात्तिक ६ मा विशेष अदालतका कर्मचारीले शर्माको ढोकामा म्याद टाँसेर आएका थिए। म्याद तामेल गरेपछि विशेष अदालतमा साउन १ गते दर्ता भएको मुद्दा अघि बढेको थियो।
थुनछेक बहसका लागि अदालत आउनुपर्ने भए पनि शर्माले अटेर गर्दै आएका हुन्। अदालतको म्याद जारी भएपछि फरार रहेका दुई आरोपीहरु भने विशेष अदालत हाजिर भएका छन्। कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्वध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल भने विशेष अदालत हाजिर भएका छन्।
अख्तियारले कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याउँदै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आयोगले शर्मा, कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालसँग गुमेको राजश्व बिगो मार्फत असुल हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानमा हिरासतमा रहँदा सर्वोच्चको आदेशले छुटेपछि शर्माले अदालत र अख्तियारलाई अटेर गर्दै आएका छन्।
केही समय पहिले अख्तियारले अकूत सम्पत्ती आर्जन गरेको अभियोगमा वयान लिन खोज्दा शर्माले टेरेका थिएनन्। अख्तियारले तोकेता गर्दा समेत नआएपछि शर्माको घरमै पुगेर अख्तियारको टोलीले पनि म्याद टाँसेको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानको समयमा ढकाल र महत भने फरार थिए। विशेषमा मुद्दा दर्ता गर्दा समेत फरारै रहेका उनीहरुको ठेगानामा अदालतबाट मुद्दाको म्याद तामेली भएपछि उनीहरु बुधबार अदालत उपस्थित भएका हुन्। विशेष अदालतका अनुसार उनीहरुको थुनछेक बहस सुरु भएको छ।
कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकाल तथा सदस्य सचिव शर्माले ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजश्व मिनाहा गराएका थिए। सोही विषयमाथि अनुसन्धान गर्दै अख्तियारले १८ जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो।
थुनामा रहेका बेला पनि शर्माले अधिकांश समय नर्भिक अस्पतालमा बसेर हिरासत समय व्यतित गरेका थिए। विशेषले शर्माको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएकाले अबको एक महिनाभित्र अदालत उपस्थित नभएमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई गरी फैसला सुनाउन सक्नेछ।
वडा कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा म्याद तामेल वा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सूचना सार्वजनिक गरेपछि आरोपित व्यक्ति अदालत उपस्थित नभए पनि मुद्दा अघि बढ्नेछ।
कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरिएको थियो। अख्तियारले डा. महतलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
