काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा पछिल्ला दुई सातामा निर्वाचन मिति सार्नेदेखि छपाइ भइसकेको मतपत्र बदर गरी नयाँ छाप्न माग गर्दै आधा दर्जन निवेदन दर्ता भएका छन्।
निर्वाचन प्रभावित गराउने उद्देश्यले सर्वोच्चमा हालसम्म सात रिट दायर भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशससभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्लस्टर छुट्याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गर्दै हालसम्म सात वटा रिट परेको हो।
मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचन समयमै गराउने सरकारी प्रतिबद्धता आइरहेका बेला अदालतमा यस्ता रिट दर्ता भएका हुन्।
रिट दर्ता गराउनेमा राष्ट्रिय जनता जनता पार्टीका सहमहामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लादेखि अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलसम्म छन् । अलग्गै समानुपातिक मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कर्मचारीहरुले समेत छुट्टै रिट सर्वोच्चमा दर्ता गराएका छन्।
निर्वाचन मिति घोषणा भएर आयोगले तयारी थाल्ने बित्तिकै असोज ३१ गते अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले संविधानले तोकेको समानुपातिक क्लस्टर विभाजन गरेर मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका संशोधन भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
असोज २२ गते सर्वोच्चमा पहिलो रिट दर्ता गराएका राजपाका नेता शुक्लाले झाको रिट लगत्तै पूरक रिट दर्ता गराए । उक्त रिटमा सर्वोच्चको एकल इजलासले विपक्षीलाई झिकाउने आदेश दियो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनुपर्ने माग गरिएको उक्त रिटमा एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गर्यो।
उक्त रिटमा कात्तिक १ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोतम भण्डारीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गर्यो। पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्ने कार्य सुरु भइसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने उक्त आदेशमा भनिएको थियो।
उक्त मुद्दालाई देखाउँदै सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले सरकारबाट हट्न अस्वीकार गरेपछि उक्त मुद्दा चर्चित भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशका आधारमा निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएकाले सरकारबाट बाहिर नजाने पार्टीले निर्णय गरेको तत्तकालीन गृहमन्त्री (हाल बिना विभागीय) जनार्दन शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । उनले पत्रकार सम्मेलन गरेको भोलिपल्ट सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको थियो।
उक्त आदेश भएको दुई दिनपछि शुक्ला अदालतको अवहेलना निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च पुगे । अदालतको आदेश विपरीत प्रत्यक्षतर्फ एउटा मात्र मतपत्र छाप्ने तयारी भएको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितलाई कारबाहीको माग उक्त निवेदनमा गरियो । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले कात्तिक ८ मा मतपत्र छपाइको प्रगति विवरण माग गर्यो । अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्ने भनी आदेश जारी हुनुपर्नेमा अघिल्लो संयुक्त इजलासभन्दा एक कदम अघि बढ्दै सर्वोच्चले अलग–अलग ऐन अनुसार निर्वाचन हुने भएकाले बेग्लाबेग्लै मतपत्र बनाउनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गरायो।
सर्वोच्चको पहिलो आदेश लगत्तै निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइको विषयमा प्राविधिक अध्ययन समेत गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा बेग्लाबेग्लै बनाउन असम्भव भएको सुझाव आएको थियो र सर्वोच्चलाई पनि सोही कुराको जानकारी गराएको थियो । तर, शाहीको एकल इजलासले निवेदनको कुरा मात्र सुन्दै दुई वटा मतपत्र छाप्ने कार्य बाध्यकारी हुनेगरी आदेश जारी गरे।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि निर्वाचन आयोगले दुई वटा मतपत्र छाप्ने निर्णय गरिसकेको छ र सोही आधारमा सर्वोच्चलाई जवाफ बुझाइसकेको छ । सर्वोच्चमा यस्तो जवाफ बुझाएकै दिन आइतबार शुक्लाले आफ्ना वारेस मार्फत अर्को अवहेलना मुद्दा पनि दर्ता गराएका छन् । यो उनको तेस्रो मुद्दा हो।
शुक्लाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पमकल दाहालले अदालतको आदेशको पत्रकार सम्मेलन गरी आलोचना गरेकाले कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै दुवैलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
शुक्लाबाहेक सर्वोच्चमा अन्य दुई थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई समेत समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने अधिकार दिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव सुब्बा भरतकुमार मैनालीले रिट दर्ता गराएका हुन् । निर्वाचन गराउने कार्यका लागि देशका विभिन्न क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई मतदान गर्न पाउने संवैधानिक हकबाट निर्वाचन आयोगले वञ्चित गराउन नपाउने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।
निर्वाचनमा खटिने ४ लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न दिनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । पहिलो संविधानसभा चुनावमा कर्मचारीले समानुपातिकतर्फ मतदान गरेका थिए । व्यक्तिलाई मतदान गर्न नपाए पनि पार्टीले दिने मत आयोगले खोस्न नपाउने जिकिर उनीहरुको निवेदनमा गरिएको छ।
मैनालीसँगै समानुपातिकको मतपत्र बदरको माग गरिएको अर्को निवेदन सर्वोच्चमा सोमबारै दर्ता भएको छ । अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले सर्वोच्चले दुई निर्वाचनमा लागि फरक–फरक मतपत्र हुनुपर्ने आदेश गरेकाले समानुपातिकतर्फ छापिएको मतपत्र खारेज गरी नयाँ छाप्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ दुई वटा मतपत्र छाप्नुपर्ने भएकाले समानुपातिकमा समेत अलग–अलग हुनुपर्ने उनको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
दुवै मुद्दाको सुनुवाइ पेशी मंगलबारका लागि राखिएको छ।
अलग–अलग मतपत्र छाप्दाका ९ असर
१. छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइ गर्ने भएपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि तयार गरिएका तालिम, मतदाता शिक्षासम्बन्धी निर्देशिका, अनुसूची फारम पुनः तयार गर्नुपर्नेछ।
२. मतदान केन्द्र पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । अहिले बढीमा १ हजार ६४ मतदाता हुने गरी एउटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ, तर तीन वटा मतपेटिका राख्दा सातदेखि आठ सय मतदाता हुने गरी मतदान केन्द्र तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले कायम रहेका १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रलाई बढाएर २२ हजारसम्म पु¥याउनुपर्नेछ।
३. छुट्टाछुट्टै पानामा अब तीन करोड ४८ लाख मतपत्र छाप्नुपर्नेछ ।
४. छपाइका लागि समय र खर्च दोब्बर लाग्नेछ । अब मतदान केन्द्रमा समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको एउटै मतपेटिका हुनेछ । प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि छुट्टाछुट्टै गरी तीन वटा मतपेटिका हुनेछन्।
५. यसका साथै प्रत्येक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा एकजना कर्मचारी थप्नुपर्छ । जसकारण १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रमा करिब २० हजार कर्मचारी थप हुनेछन् भने सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि बढ्नेछ।
६. १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रका लागि दुई लाख २० हजार कर्मचारी र दुई लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी थियो । मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गर्दा करिब २२ हजारसम्म पुग्नेछन्।
७. दुई हजारको दरले टेबल, कुर्सी, म्याट, स्ट्याम्प, स्ट्याम्प प्याड, स्वस्तिक छाप, मसी, करिब ३० हजार मतपेटिका र दुई लाख मतपेटिकाको सुरक्षण सिल थप्नुपर्छ।
८. आयोगले अब मतदाता शिक्षा, मतदान अधिकृतलाई दिने तालिमसम्बन्धी कार्यक्रम पनि नयाँ तय गर्नुपर्ने हुन्छ।
९. आयोगले छापेका ११ लाख नमुना मतपत्र नष्ट हुनेछ भने अहिलेसम्म दिएको तालिम पनि खेर गएको छ । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाका लागि तयार गरिएका विज्ञापन नयाँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । १६ भाषामा तयार मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा सामग्री पनि नयाँ बनाउनुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
