काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पत्रकार सम्मेलन गरेर आलोचना गरेको भन्दै एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ।
राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाका तर्फबाट वारेस मार्फत अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको हो । सर्वोच्चको एकल इजलासले प्रत्यक्षतर्फअलग-अलग मतपत्र बनाउनुपर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सो आदेश विरुद्ध ओली र दाहालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतलाई चेतावनी दिएको जिकिर गरिएको छ।
अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने संविधानको व्यवस्था विपरीत दाहाल र ओलीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतको अवहेलना गरेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । उनीहरुलाई जनही १० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैदको माग पनि गरिएको छ । सर्वोच्चको नियमावली अनुसार कैद र जरिवानाको सजाय गर्न माग गरिएको हो।
यो पनि: वाम गठबन्धनको प्रश्न : मतपत्र सम्बन्धी मुद्दामा संयुक्त इजलाश विपरीत एकल इजलाशको आदेश किन?
अदालतको अवेहलना गरेको ठहर भएमा उनीहरुलाई सजाय हुनेछ । अवहेलनामा सजाय हुनु फौजदारी कसुर मानिन्छ । मतपत्र निर्माण गर्ने आयोगको निर्णयमा कानुन पालना गर्नू भनी अदालतबाट जारी भएको आदेश विरुद्ध सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलन गरेर अदालतलाई होच्याएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ । निवेदन सोमबार इजलासमा पेश हुने र सुनुवाइ हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थीले नेपाल लाइभलाई बताए।
शुक्लाको अवहेलना निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले पहिलो संयुक्त इजलासको आदेश पालनाको विषयमा प्रगति विवरण माग गरेको थियो । साथै, प्रत्यक्षतर्फ मतपत्र छपाइमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अलग-अलग हुनुपर्ने व्यवस्था पालना बाध्यकारी भएको स्मरण गराएको थियो।
उक्त आदेशमा असन्तुष्ट हुँदै ओली र दाहालले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको आदेश एकल इजलासले नाघेर आदेश जारी गरेको आरोप लगाएका थिए । वाम गठबन्धनले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रका साथ अदालतको आदेश आउने आशंका समेत व्यक्त गरेका थिए।
अदालतको निर्णय पालना गर्नु सबैका लागि बाध्यकारी हुँदाहुँदै दाहाल र ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
