काठमाडौं-
सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि उनको आगामी कदमबारे चासो बढेको छ।
एक वर्ष पनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएका कार्कीसामु अब तीनवटा विकल्प देखिएका छन्। कार्कीले पनि आफ्ना विकल्प बारे आजै कानुनी परामर्श पनि गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बुधबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। उनको स्थानमा मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेलगत्तै उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पदबहाली गरेका छन्। उता, कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णयसँगै उक्त पदसमेत सिर्जना गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीमाथि कुनै कारबाही नभई जिम्मेवारी मात्र हेरफेर गरिएको भन्दै बचाउ त गरे तर , प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाबाट नियुक्त हुने पदबाट हटाउने निर्णयको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
कार्की भने आफ्नो आगामी कदमबारे कानुनी परामर्शमा रहेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ। सुरक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार उनीसँग मुख्यतः तीन विकल्प छन्।
पहिलो विकल्प : सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने
कार्कीसामु रहेको पहिलो विकल्प सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने हो। आफूलाई गैरकानुनी रूपमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएको दाबीसहित उनले पुनर्बहालीको माग गर्दै रिट निवेदन दिन सक्छन्।
सरकारले उनलाई हटाउँदा स्पष्ट कारण सार्वजनिक गरेको छैन। यदि कारबाही गरिएको होइन र केवल जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो भने प्रहरी महानिरीक्षकलाई अर्को पदमा सरुवा गर्ने कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
यसअघि २०५३ सालमा पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनका क्रममा यस्तै विवाद भएको थियो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो।
तर खरेल सरकारले खटाएको ठाउँमा हाजिर भएनन्। उनी सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकार ढल्यो र सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो।
थापा नेतृत्वको सरकारले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाली गरेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारको तत्कालीन निर्णयलाई गलत ठहर गरेको थियो।
त्यसैले विगतको यो घटनालाई आधार बनाएर कार्कीले पनि सर्वोच्च अदालतको बाटो रोज्न सक्ने सम्भावना छ। यसका लागि सर्वोच्च अदालतका दुई नजिर देखिन्छ । ३० बर्ष अघि तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले आईजिपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर धुव्रबहादुर प्रधानलाई बनाएको समयमा सर्वोच्चले बनाएको नजिर छ । त्यस्तै नेपाल विधुत्त प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विधुत्त विकास विभागमा गरिएको सरुवाको नजिर छ । जसले उनलाई पून पदमा फर्काउन सक्ने छ ।
विकल्प दुई : राजीनामा दिएर बाहिरिने
कार्कीसँग रहेको दोस्रो विकल्प राजीनामा दिएर प्रहरी सेवाबाट बाहिरिने हो। सरकारसँग लामो समयदेखि उनको सम्बन्ध खटपट रहदै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै प्रहरी नेतृत्व र सरकारबीच केही विषयमा मतभेद देखिएको थियो। विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कार्कीले कानुनी आधार खोजेका थिए।
सरकारले पक्राउ गर्न निर्देशन दिए पनि कार्कीले त्यसको कानुनी आधार र लिखित आदेश मागेको विषय सार्वजनिक भएको थियो। पछि गृहमन्त्री प्रहरी प्रधान कार्यालयमै पुगेर निर्देशन दिएपछि ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए।
तर उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको विषयमा अदालतबाट कानुनी प्रश्न उठेपछि रिहा गरिएको थियो। त्यसपछि पनि प्रहरी नेतृत्व र सरकारबीचको दूरी घट्न सकेन।
पछिल्लो समय विचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएको प्रकरणले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको विवाद थप चर्काएको देखिन्छ। सापकोटासँग सम्बन्धित ह्वाट्सएप सन्देश तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच देखिएको आरोप–प्रत्यारोपले घटनालाई थप पेचिलो बनाएको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा सरकारले कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। यस्तो अवस्थामा कानुनी लडाइँमा नजाने निर्णय गरे उनले राजीनामा दिएर प्रहरी सेवाबाट बाहिरिने विकल्प रोज्न सक्छन्।
तेस्रो विकल्प : प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हाल्ने
कार्कीसँग रहेको तेस्रो विकल्प सरकारले दिएको प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु हो।
सरकारले उनलाई आईजीपीबाट हटाए पनि सेवाबाट बर्खास्त गरेको छैन। बरु प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि सरकारले नयाँ पदसमेत सिर्जना गरेको छ।
विगतमा पनि प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाएर अर्को जिम्मेवारी दिने अभ्यास भएको थियो। यसपटक सरकारले त्यही विकल्प अपनाएको देखिन्छ।
कार्कीको प्रहरी सेवाको कार्यकाल अझै बाँकी रहेकाले उनले तत्काल राजीनामा नदिई सरकारले दिएको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छन्। त्यसो गर्दा उनी प्रहरी सेवामै रहन सक्नेछन्।
तर, विगतको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणलाई हेर्दा कार्कीले सरकारले तोकेको जिम्मेवारी तत्काल स्वीकार नगरी राजनीतिक घटनाक्रमको प्रतीक्षा गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ।
खरेलले पनि सरकारले सरुवा गरेको ठाउँमा हाजिर भएका थिएनन्। पछि सरकार परिवर्तन भएपछि उनी पुनः आईजीपीमा बहाल भएका थिए।
कुन विकल्प रोज्लान् कार्की ?
सरकारको निर्णयपछि कार्कीका लागि तीनवटै विकल्प खुला छन्। तर कुन विकल्प रोज्ने भन्ने विषयमा उनले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।
सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएर सर्वोच्च अदालत जाने, राजीनामा दिएर प्रहरी सेवाबाट बाहिरिने वा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने भन्ने विषय अब उनको निर्णयमा निर्भर हुनेछ।
सरकारसँगको पछिल्लो टकराव र विगतको खरेल प्रकरणलाई हेर्दा कार्कीको आगामी कदम प्रहरी संगठनभित्र मात्र नभई राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा समेत चासोको विषय बनेको छ। तर कार्कीले आफूलाई आफ्नो कुरा समेत भन्ने मौका नदिएका अदालत नै जाने सम्भावना छ । यसो हुदाँ उनी बिहिबार रिट लिएर जाने छ । विहिबार नै दर्ता भएका शुक्रबार पेसी हुने छ । सुनुवाइ पछि अदालतसँग दुई वटा विकल्प देखिन्छ । अन्तरिम आदेश जारी गरेर उनलाई पदमा फर्काउने वा कारण देखाउ आदेश जारी गरेर छलफलमा बोलाउने देखिन्छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
