काठमाडौं- नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले कमिसन वृद्धिलगायतका माग राखी कानुन विपरीत आन्दोलन गर्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ मा रहेको व्यवस्था विपरीत १० दिनको अल्टिमेटम दिँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। प्रचलित कानुनअनुसार संघको घोषणा अवैध ठहरिन्छ।
ऐनको व्यवस्था अनुसार अत्यावश्यक वस्तुको आयात तथा बिक्रीवितरणमा रोक लगाउनु कानुन विपरित हो। यसका साथै ऐनमा यस्ता सेवामा लगाई राखेका व्यक्तिले हड्ताल गर्छु वा हडताल गर्ने घोषणा गरेको अवैध मानिने उल्लेख छ।
अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले पनि अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको प्रवाहमा आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
तर, ग्याँस व्यवसायीले भने सरकारले ६ वर्षदेखि आफूहरूले उठाएको माग पूरा नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
गोकुल भण्डारी, अध्यक्ष एलपी ग्याँस उद्योग संघ
ग्यास अत्यावश्यक वस्तु हो। आन्दोलन गर्नु हुँदैन हामीलाई थाहा छ। तर, अत्यावश्यक वस्तु भनेर हामी मात्रै कति संवेदनशील भएर बस्ने?
राज्यको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन? ६ वर्षसम्म कुनै उद्योगमा सञ्चालन खर्चका विषय हेरफेर हुँदैन भने कति सहेर बस्ने?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
