काठमाडौं- नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले कमिसन वृद्धिलगायत विभिन्न माग राख्दै माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने भन्दै सरकारलाई १० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।
आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले कमिसन नबढाए आयात रोक्ने र बिक्री वितरणसमेत रोक्ने चेतावनी दिएको हो।
सरकारले आफ्ना पूरा नगरे फागुन १७ देखि ग्यासको पिडिओ खरिद नगर्ने, फागुन २२ देखि एलपी ग्यासको लोडिङ बन्द गर्ने, फागुन २५ देखि आयात रोक्ने र फागुन २८ देखि उद्योगहरु समेत बन्द गर्ने तथा फागुन ३० देखि सबै ग्यास डिपो बन्द गरी आन्दोलनमा जाने संघले जनाएको छ।
संघले ग्यास ढुवानीका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल छानबिन समिति गठन गर्नसमेत माग गरेको छ।
संघका महासचिव दिवान चन्दले ग्यास बिक्रेताहरुको कमिसन, उद्योगको कार्यगत नोक्सानी, स्थानीय ढुवानी भाडा, उनीहरुको बिमा खर्च, मुनाफा तथा उचित नाफाका लागि समिति गठन गरिनुपर्ने बताए।
पछिल्लो समय सरकारले ग्यास डिपो तथा अनधिकृत रुपमा उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको इजाजत, सम्बन्धन र अनुमति खारेज गर्नसमेत संघले माग गरेको छ।
ग्यास व्यवसायीहरुले ग्यास ढुवानीका लागि आफ्नै बुलेट किने पनि अहिले सञ्चालनमा छैनन्। भारतले असुरक्षाको कारण देखउँदै नेपाली व्यवसायीका बुलेट सञ्चालन गर्न नदिएपछि उक्त समस्यालाई सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत सुल्झाउनुपर्ने संघको भनाइ छ। नेपाली व्यवसायीका ग्यास बुलेटहरु भारतमा अलपत्र पर्दा पनि सरकारले कुनै पहल नगरेको उनीहरुको गुनासो छ।
तराईका जिल्लामा ग्यासको मूल्यमा एकरुपता ल्याइनुपर्ने, हरेक ६ महिनामा निर्धारण गरिने ग्यासको मासिक कोटा प्रमाणीकरण भएका सिलिन्डरका आधारमा तोकिनुपर्ने, भारतबाट ग्यास किन्दा बुझाउनुपर्ने पिडिओ रकम विद्युतीय माध्यममार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, विभिन्न स्थानिय तहले ग्यासमा लगाएको कर हटाउनुपर्ने तथा एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले कमिसन वृद्धिलगायत विभिन्न माग राख्दै माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने भन्दै सरकारलाई १० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।
आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले कमिसन नबढाए आयात रोक्ने र बिक्री वितरणसमेत रोक्ने चेतावनी दिएको हो।
सरकारले आफ्ना पूरा नगरे फागुन १७ देखि ग्यासको पिडिओ खरिद नगर्ने, फागुन २२ देखि एलपी ग्यासको लोडिङ बन्द गर्ने, फागुन २५ देखि आयात रोक्ने र फागुन २८ देखि उद्योगहरु समेत बन्द गर्ने तथा फागुन ३० देखि सबै ग्यास डिपो बन्द गरी आन्दोलनमा जाने संघले जनाएको छ।
संघले ग्यास ढुवानीका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल छानबिन समिति गठन गर्नसमेत माग गरेको छ।
संघका महासचिव दिवान चन्दले ग्यास बिक्रेताहरुको कमिसन, उद्योगको कार्यगत नोक्सानी, स्थानीय ढुवानी भाडा, उनीहरुको बिमा खर्च, मुनाफा तथा उचित नाफाका लागि समिति गठन गरिनुपर्ने बताए।
पछिल्लो समय सरकारले ग्यास डिपो तथा अनधिकृत रुपमा उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको इजाजत, सम्बन्धन र अनुमति खारेज गर्नसमेत संघले माग गरेको छ।
ग्यास व्यवसायीहरुले ग्यास ढुवानीका लागि आफ्नै बुलेट किने पनि अहिले सञ्चालनमा छैनन्। भारतले असुरक्षाको कारण देखउँदै नेपाली व्यवसायीका बुलेट सञ्चालन गर्न नदिएपछि उक्त समस्यालाई सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत सुल्झाउनुपर्ने संघको भनाइ छ। नेपाली व्यवसायीका ग्यास बुलेटहरु भारतमा अलपत्र पर्दा पनि सरकारले कुनै पहल नगरेको उनीहरुको गुनासो छ।
तराईका जिल्लामा ग्यासको मूल्यमा एकरुपता ल्याइनुपर्ने, हरेक ६ महिनामा निर्धारण गरिने ग्यासको मासिक कोटा प्रमाणीकरण भएका सिलिन्डरका आधारमा तोकिनुपर्ने, भारतबाट ग्यास किन्दा बुझाउनुपर्ने पिडिओ रकम विद्युतीय माध्यममार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, विभिन्न स्थानिय तहले ग्यासमा लगाएको कर हटाउनुपर्ने तथा एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
