काठमाडौं- गत फागुन ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई तिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणसँगै ओलीले ‘संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा साकार पार्न म/हामी सरकारका आएको बताएका थिए। उनले यो कुरा भनेको एक वर्ष पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यकालको पूर्ण समीक्षा पदावधि पूरा भएपछि मात्र हुन्छ। तर 'बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ' भनेझैं यो सरकारले पनि यसबीचको एक वर्षमा कस्तो लय पक्रने संकेत गरेको भन्ने कुरा चाँहि देखाएको छ। के प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेजस्तै काम गरेको छन्? सरकार कुन लयमा काम गर्दैछ? देशको अर्थतन्त्र कता मोडिँदै छ? यी लगायतका धेरै प्रश्न पनि खडा भएका छन्।
सरकारका काम मूल्यांकन गर्ने महत्वपूर्ण मापन भनेको देशका आर्थिक परिसूचकांकहरू नै हुन्। आर्थिक परिसूचक सकारात्मक भए सफल र परिसूचक ऋणात्मक देखिए सरकार असफल भएको मानिने आधार विश्वव्यापी हो। हामीले पनि एक वर्षको अविधिमा सरकारले गरेका कामसँगै आर्थिक सुचाकांकहरु पनि केलाउने प्रयास गरेका गरेका छौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आवको पुस मसान्तसम्मको विवरण र गत आव २०७४/०७५ सोही अवधिसम्मको विवरण तुलना गरेका छौं।
मुख्यतः चालु आवको पहिलो ६ महिनामा वार्षिक बिन्दूगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधारित मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत पुगेको छ। यसैगरी, आयात वृद्धिदर ३०.५ प्रतिशत र निर्यात वृद्धिदर चाँहि १०.३ प्रतिशत मात्र छ।
चालू आवकै पहिलो पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ३०.२ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १७.६ प्रतिशतले बढेको छ। शोधनान्तर घाटा ६३अर्ब ६८ करोड पुगेको छ भने नगद प्रवाहमा आधारित सरकारी खर्च ७ प्रतिशतले घटेको र राजस्व संकलन २४.२ प्रतिशतले बढेको छ। विस्तृत मुद्राप्रदाय ५.१ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक बिन्दूगत आधारमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ६.४ प्रतिशतले बढेको छ।
वार्षिक बिन्दुगत आधारमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १९.१ प्रतिशतलेबढेको छ।
चालु आवको पहिलो ६ महिनामा वार्षिक बिन्दूगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधारित मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत पुगेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप संकलन ७.७ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.७ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक बिन्दूगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर २०.२ प्रतिशत र कर्जाको वृद्धिदर २३.४ प्रतिशत रहेको छ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्यो
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्मको अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७५ पुस महिनासम्ममा वार्षिक बिन्दूगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत पुगको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.० प्रतिशत मात्रै रहेको थियो।
२०७५ पुस महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति २.७ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त समूहको मुद्रास्फीति २.४ प्रतिशत रहेको थियो।
गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ६.१ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षकोे सोही अवधिमा उक्त मुद्रास्फीति ५.३ प्रतिशत रहेको थियो।यस समूह अन्तर्गत घरायसी सेवा तथा उपयोगिता, लुगा तथा जुत्ता, यातायात र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणलगायतका उप-समूहका वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य वृद्धि भएकोले समग्र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति बढ्न गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
क्षेत्रगत उपभोक्ता मुल्य वृद्धि
चालू आवको पुस महिनासम्ममा उपभोक्ता मुद्रास्फीति समेत बढेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा ५.२ प्रतिशत, पहाडमा ४.९ प्रतिशत, हिमालमा ४.५ प्रतिशत र तराईमा ४.० प्रतिशत रहेको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः २.९ प्रतिशत, ४.४ प्रतिशत, ५.५ प्रतिशत र ४.४ प्रतिशत रहेको थियो।
नेपाल र भारतको उपभोक्ता मुद्रास्फीति २०७५ पुस महिनामा नेपालको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत र भारतको २.०५ प्रतिशत रहेको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपालको मुद्रास्फीति ४.० प्रतिशत र भारतको ५.१ प्रतिशत रहेको थियो। थोक मुद्रास्फीति२०७५ पुस महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ६.० प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्रास्फीति २.० प्रतिशत रहेको थियो।
समीक्षा अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकांक ९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त सूचकांक ६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। समीक्षा अवधिमा तलब सूचकांक ६.६ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकांक १०.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
६ महिनामा ३२ प्रतिशत व्यापार घाटा वृद्धि
चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ६ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ३२.१ प्रतिशत बढेर कुल वस्तु व्यापार घाटा ६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ६.३ प्रतिशत कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालू आवको पहिलो ६ महिनाको वित्तीय अवस्थाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
निर्याततर्फः आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ६ महिनामा कुल वस्तु निर्यात १०.३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ४५ अर्ब ४१ करोड बराबरको समान विदेश निर्यात भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात १३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। निर्यातमा भारततर्फ १८.४ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ २.७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।यसैगरी चीनतर्फको निर्यातमा २९.५ प्रतिशत कमी आएको छ।
सेवा खाता अन्तर्गत पर्यटन आय समीक्षा अवधिमा ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ अर्ब ५० करोड पुगेको छ।
वस्तुगत आधारमा पोलिस्टर यार्न, जस्तापाता, जडीबुटी, ऊनी, गलैंचा लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैची, रोजिन, छाला, जुत्ता तथा चप्पल, आयुर्वेदिक औषधीका सामान लगायतका वस्तुहरुको निर्यात घटेको छ।
आयाततर्फः यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो ६ महिनामा कुल वस्तु आयात ३०.५ प्रतिशतले हुँदै ७ खर्ब २३ अर्ब ९४ करोडका समान नेपाल भित्रिएको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १९.४ प्रतिशतले बढेको थियो।
निर्यात मूल्य सूचकांक
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो ६ महिनामा विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ४.६प्रतिशत रहेको छ ।
निर्यात आयात मूल्य सूचकांक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ६महिनामा भन्सार तथ्याङ्कमा आधारित निर्यातको एकाइ मूल्य सूचकाङ वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ६.३ प्रतिशतर आयात मूल्य सूचकांक ६.४ प्रतिशतले बढेकोछ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा ५.४ प्रतिशतले घटेको व्यापारको शर्त समीक्षा महिनामा ०.१ प्रतिशतले घटेकोछ ।
सेवाः समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय ९ अर्ब ४५ करोडले घाटामा गएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय १ अर्ब ४२ करोडले घाटामा रहेको थियो । सेवा खाता अन्तर्गत पर्यटन आय समीक्षा अवधिमा ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ अर्ब ५० करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आय रु.३३ अर्ब ७५ करोड रहेको थियो ।
सेवा खाता अन्तर्गत भने पर्यटन व्यय समीक्षा अवधिमा ३०.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४७ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ। यसमध्ये शिक्षातर्फको खर्च २५ अर्ब ५९ करोड रहेको छ।
रेमिट्यान्स बढ्यो
चालु आवको पहिलो ६ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
६ महिनाको अवधिमा नेपालले रेमिट्यान्स मार्फत ४ अर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड आम्दानी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा विप्रेषण बढेको उल्लेख छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर आय २८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १.८ प्रतिशतले घटेको थियो।
अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ३.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर आय २८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई र ५ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १.८ प्रतिशतले घटेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ३९ प्रतिशतले घटे
चालु आवको ६ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारको संख्यामा ३९ दशमलव १ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक रोजागरीमा जाने कामदारको संख्यामा १.८ प्रतिशतले घटेको थियो।
साथै, पुनःश्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ४.५ प्रतिशतले बढेको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३.८ प्रतिशतले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा मलेसिया जाने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ।
चुलियो शोधनान्तर घाटा
चालू आवको ६ महिनामा शोधनान्तर घाटा तीव्र वृद्धि भएको छ। गत आवका २०७४/०७५ का तुलनामा यस वर्ष शोधनान्तर घाटा चुलिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको आर्थिक स्थिति सम्बन्धि तथ्यांकमा चालु खाता एवम् शोधनान्तर स्थिति झन् कमजोर भएको देखिएको हो।
समीक्षा अवधिमा चालु खाता घाटा बढेर १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर घाटा ९७ अर्ब ७८ करोड रहेको थियो।
समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर घाटा ६ अर्ब ६६ करोड रहेको थियो।
घट्यो वैदेशिक लगानी
चालू आव २०७५/०७६ को ६ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी आएको छ। चालु आवको पहिलो ६ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४ अर्ब ३६करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ।
तर, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५को सोही अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी१४ अर्ब ३३ करोड रहेको थियो ।
यसैगरी चालु आवको पहिलो ६ महिनामा पूँजीगत ट्रान्सफर ६अर्ब ८९करोड मात्रै हुन पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पूँजीगत ट्रान्सफर१० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ थियो।
घट्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिती
चालु आव २०७५/०७६को पहिलो ६ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेको देखिएको छ। गत आव २०७४/०७५ को सोही अवधिका तुलनामा यस वर्षको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
२०७५ असार मसान्तमा कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिती ११ खर्ब २ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा २०७५ पुस मसान्तमा आइपुग्दा घटेर १० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड हुन आएको छ।
कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति मध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा ९ खर्ब ८९ अर्ब ४० करोड रहेकोमा २०७५ पुस मसान्तमा ९ खर्ब १९ अर्ब ५७ करोड मात्र हुन पुगको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक) सँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०७५ असार मसान्तमा १ खर्ब १३ अर्ब १९ करोड रहेको थियो। तर २०७५ पुस मसान्तमा १ खर्ब ३८ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ। २०७५ पुस मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४.५ प्रतिशत रहेको छ।
२०७५ असार मसान्तमा कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिती ११ खर्ब २ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा २०७५ पुस मसान्तमा आइपुग्दा घटेर १० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड हुन आएको छ।
२०७४ साउन १ मा १० खर्ब ७९ अर्ब ४३ करोड रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिती २०७४ पुस मसान्तमा १.१ प्रतिशतले कमी हुँदै १० खर्ब ६७अर्ब ३४ करोडमा पुगेको थियो।
तेल र सुनको मुल्यमा गिरावट
२०७४ पुसमसान्तमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य प्रति ब्यारल ६९.६४ डलर थियो। तर,२०७५ पुसमसान्तसम्ममा सो मुल्यमा १५.६ प्रतिशतले कमी आई प्रति ब्यारल ५८.८० डलर झरेको छ। यसैगरी
२०७४ पुस मसान्तमा प्रति आउन्स सुनको मूल्य १ हजार ३ सय २६.८० डलर थियो। तर, २०७५ पुसमसान्तमा २.६ प्रतिशतले कमी प्रति आउन्स १ हजार २ सय ९२.७५ कायम भएको छ ।
नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन
२०७५ असार मसान्तको तुलनामा २०७५ पुस मसान्तमा नेपाली रूपैयाँ विनिमयदर अमेरिकी डलरसँग २.८ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १.३ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको थियो । २०७५ पुस मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर१ सय १२.४८ पुगेको छ । २०७५ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर१ सय ९.३४ रहेको थियो।
वित्त घाटा/बचत
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को ६महिनामा ३५ अर्ब ४७ करोड घाटामा रहेको नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति आर्थिक वर्ष २०७५/७६को सोही अवधिमा ७९अर्ब २२ करोडले बचतमा रहेको छ ।
सरकारी खर्च घट्यो
चालु आव २०७५/०७६ को पुसमसान्तसम्ममा गत आव २०७४/०७५ को सोही अवधिको तुलनामा सरकारी खर्चमा पनि कमी आएको छ । चालु आवको समीक्षा अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित कुल सरकारी खर्च ३ खर्ब ३९अर्ब २९करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च ३ खर्ब ६४अर्ब ९५करोड रहेको थियो।
६ महिनामा ४ खर्ब ११ अर्ब राजस्व संकलन
चालु आव २०७५/०७६ को ६ महिनामा राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिमा २४.२ प्रतिशतले राजस्व संकलन वृद्धि भई ४ खर्ब ११अर्ब ४३ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा राजस्व संकलन १९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। गत वर्ष ६ महिनामा ३ खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड संकलन भएको थियो।
नगद मौज्दात घट्यो
चालु आव २०७५/०७६ को ६ महिनामा सरकारसँग रहेको नगद मौज्दात रकम घटेको छ। २०७५पुसमसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा र सरकारका विभिन्न खाताहरुमा १ खर्ब ७८अर्ब ७५करोड(स्थानीय तहको खातामा रहेको ४९ अर्व २० करोड समेत) नगद मौज्दात रहेको छ ।
तर, २०७४ पुस मसान्तसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा(स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम ९३अर्ब ५करोड समेत) ३ खर्ब ३अर्ब १७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात कायम रहेको थियो।
६ महिनामा १७.७ प्रतिशत घट्यो नेप्से
चालु आव २०७५/०७६ को ६ महिनामा नेप्से सूचकांकमा १७.७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। २०७४ पुस मसान्तमा १४३१.१ बिन्दूमा रहेको नेप्से सूचकांक १७.७ प्रतिशतले ह्रास आई २०७५ पुस मसान्तमा ११७८.० बिन्दुमा झरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा बताएको छ।
२०७५ असार मसान्तमा नेप्से सूचकांकमा १२१२.४ बिन्दू रहेको थियो। धितोपत्र बजार पूँजीकरण वार्षिक बिन्दूगत आधारमा १४.१ प्रतिशतले ह्रास आई २०७५ पुस मसान्तमा १४ खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड कायम भएको छ।
२०७४ पुस मसान्तसम्ममा बजार पूँजीकरण ०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। समीक्षा अवधिको बजार पूँजीकरणको अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४७.८ प्रतिशत रहेको छ।
अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६३.३ प्रतिशत रहेको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २०२ पुगेको छ।
सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १४८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था (बीमा कम्पनी समेत) रहेका छन् भने १८ वटा उत्पादन र प्रशोधन उद्योग, २४ वटा जलविद्युत् कम्पनी, ४/४ वटा होटल तथा व्यापारिक संस्था र ४ वटा अन्य समूहका रहेका छन्।
२०७४ पुस मसान्तमा १४३१.१ बिन्दूमा रहेको नेप्से सूचकांक १७.७ प्रतिशतले ह्रास आई २०७५ पुस मसान्तमा ११७८.० बिन्दुमा झरेको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत शेयरहरूको चुक्ता मूल्य वार्षिक विन्दुगत आधारमा १७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७५ पुस मसान्तमा ३ खर्ब ८५ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ।
आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को ६ महिनामा १४ अर्ब ९९ करोड बराबरको साधारण शेयर ६ अर्ब १९ करोड बराबरको हकप्रद शेयर, ५ अर्ब ८९ करोड बराबरको बोनस शेयर गरी कुल २७ अर्ब ८ करोड बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन्।
उद्योगमा लगानी न्यून
समीक्षा अवधिमा उद्योग दर्ता समेत घटेको छ ।उद्योग विभागका अनुसार चालू आवको ६ महिनामा नेपालमा ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेगरी उद्योग दर्ता भएका छन । जुन अघिल्लो आवको भन्दा झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँले कम हो । अघिल्लो आव०७४/७५ को ६ महिनामा १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लगानीका उद्योग दर्ता भएका थिए ।
पुनर्कर्जा बढ्यो
चालु आव २०७५/०७६ को ६ महिनामा गत आव २०७४/०७५को सोही अवधिमा पुनर कर्जा बढेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाको उपयोग समीक्षा अवधिमा बढेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको १२ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ११ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो।
समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा ११ दशमलव ९ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १९ दशमलव ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १० दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ।
वार्षिक बिन्दूगत आधारमा २०७५ पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा २३ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ।
२०७५ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६३ दशमलव १ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर-कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
गत वर्ष २०७४ पुस मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाह भएको कर्जाको अनुपात क्रमशः ६१ दशमलव ३ प्रतिशत र १४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको आवधिक कर्जा १५ दशमलव ५ प्रतिशत, ओभरड्राफ्ट कर्जा १० दशमलव १ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा १३ दशमलव १ प्रतिशत, डिमान्ड तथा चालू पूँजी कर्जा १८ दशमलव ७ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ६ दशमलव २ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृति कर्जा २ दशमलव १ प्रतिशतले तथा हायर पर्चेज कर्जा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
२०७५ पुस मसान्तसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १८ अर्ब ८० करोड रुपैया पुनरकर्जा लगानीमा रहेको छ। भूकम्प पीडितहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान भएको थियो।
२०७५ पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा २३ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ।
राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराइएको पुनरकर्जाको बक्यौता २०७५ पुस मसान्तमा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो कर्जा १५५८ जना ऋणीले उपयोग गरेका छन् । यसैगरी २०७५ पुस मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा १० हजार ४ सय ८४ जना ऋणीले उपयोग गरेका छन्। यस अन्तर्गत १८ अर्ब ६१ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ भने ८८ करोड ७७ लाख ब्याज अनुदान प्रदान भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
तर, २०७४ पुसमसान्तमा १३अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जामा लगानी थियो। यसैगरी २०७४ पुसमसान्तसम्ममा भूकम्प पीडितहरूलाई बढीमा २ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा आवासीय घर निर्माण कर्जामा १ अर्ब १२ करोड उपयोग भएको थियो।
यस्तैगरी, २०७४ पुसमसान्तसम्ममा नेपाल सरकारबाट ५.० प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा ६ हजार २० सय ३ जनाले उपयोग गरेका थिए । यस अन्तर्गत ६ अर्ब ९१करोड कर्जा बक्यौता रहेको थियो भने ३३ करोड ७३ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको थियो।
कर्जा प्रवाह बढ्यो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको १२ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ११ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो।
२०७५ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६३ दशमलव १ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर-कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा ११ दशमलव ९ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १९ दशमलव ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १० दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ।
वार्षिक बिन्दूगत आधारमा २०७५ पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा २३ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ।
२०७५ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६३ दशमलव १ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर-कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
गत वर्ष २०७४ पुस मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाह भएको कर्जाको अनुपात क्रमशः ६१ दशमलव ३ प्रतिशत र १४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको आवधिक कर्जा १५ दशमलव ५ प्रतिशत, ओभरड्राफ्ट कर्जा १० दशमलव १ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा १३ दशमलव १ प्रतिशत, डिमान्ड तथा चालू पूँजी कर्जा १८ दशमलव ७ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ६ दशमलव २ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृति कर्जा २ दशमलव १ प्रतिशतले तथा हायर पर्चेज कर्जा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन बढ्यो
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पुसमसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको निक्षेप संकलन बढेको छ।
निक्षेप संकलन समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ७.७ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमायस्तो निक्षेप ६.९ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७५ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप २०.२ प्रतिशतले बढेको छ।
२०७५ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुलनिक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ८.६ प्रतिशत, ३३.३ प्रतिशत र ४७.९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो अंश क्रमशः ८.४ प्रतिशत, ३६.४ प्रतिशत र ४२.८ प्रतिशत रहेको थियो।
२०७५ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४५.१प्रतिशत रहेको छ । २०७४पुस मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ४४.३ प्रतिशत रहेको थियो।
उदय शमशेर राणा
पूर्व अर्थराज्यमन्त्री
देशको अर्थतन्त्र राम्रो छैन। हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर हो। स्थिर सरकार भएपछि त्यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ भन्ने थियो। तर, त्यसको उल्टो बाटो समाउँदै छ सरकार। कुन देशमा व्यापारमा ९२ प्रतिशत आयात र ८ प्रतिशत निर्यात हुन्छ? अहिलेको हाम्रो अर्थमन्त्री आर्थिक क्षेत्र बुझेको मानिस हो। राष्ट्र बैंकमा गभर्नर भएको र २ पटक योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको हुँदा सरकारले अर्थमन्त्रीमा राम्रो व्यक्तिको छनोट गरेको भन्ने सबैलाई लागेको थियो।
अहिले देशमा निराशापन बढेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेको छ। गतवर्ष पुस मसान्तसम्मा १० अर्ब हाराहारीमा आएको वैदेशिक लगानी यो पुस मसान्तमा ५ अर्बको हाराहारीमा मात्रै आएको छ। स्वदेशी व्यवसायीले पनि लगानी बढाएका छैनन्। लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा भ्रष्टाचारको इन्डेक्स बढेको छ। सेयर बजार निराशजनक छ। सरकाले ८ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर लैजाने भने पनि ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि जाने अवस्था छैन। ६ प्रतिशत हासिल हुनु ठूलो कुरा होइन दुई तिहाइबाट बनेको सरकार, ७ प्रदेशमध्ये ६ वटामै सरकार र स्थानीय तहमा दुई तिहाइमा नै आफ्नो सरकार छ। तर, किन सोच अनुरुपको काम भएन? सरकारलाई कसले काम गर्न रोक्यो? संसदमा कांग्रेज जस्तो रचनात्मक प्रतिपक्ष कहिले थिएन। सरकारको राम्रो काममा कांग्रेसले समर्थन गरिरहेको छ। प्रतिपक्षको सहयोगकै कारण सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सर्वसम्मतले पारित भएको थियो। अहिलेको शक्तिशाली सरकारको ल्याएको बजेट पनि पुरानै शैलीमा छ।अर्थमन्त्रीको सबै विवरण बुझेका अर्थमन्त्रीले के गर्दै छन्? अहिले प्रश्न खडा भएको छ।
त्रिलोचन पंगेनी, पूर्व-कार्यकारी निर्देशक
नेपाल राष्ट्र बैंक
यो दुई तिहाइ जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिशाली सरकार हो। यसो हुँदा जनताको अपेक्षालाई समेट्ने गरी काम गर्नुपर्ने हो। तर, जनताको भावानलाई समेट्ने गरी काम गरेको देखिएन। अहिलेको अर्थ व्यवस्था डामाडोल नै भएको छ। जुन अर्थ व्यवस्थामा हामी काम गरिरहेका छौं, यही व्यवस्थाले विश्वमा कतिपय देशको अर्थतन्त्र पनि डामाडोल भएको थियो। अहिलेको सरकारको काम गराइ हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र क्राइसिसको अवस्थमा पुगेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्दा अर्थतन्त्र बिग्रियो भनेर प्रचार गर्नुभएको थियो। तर, उनले बिग्रको अर्थतन्त्र सम्हाल्न के गर्नुभयो?
यो सरकार सत्तामा आउने बित्तिकै स्थानीय सरकारको कर, प्रदेश सरकारको कर र केन्द्रीय सरकारको करमै सधैं विवादमा भयो। बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर बढेर गएको छ। जसका कारण लगानीकर्तामा विश्वासको वातावारण बन्न सकेन। स्टक मार्केटका पनि समस्या देखिएको छ। सरकार ७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिरहेको छ। यो अवधिमा यथेष्ठ पुँजीगत खर्च गर्न सकेन भनेर बारम्बार चर्चा भइरहेको छ। गत वर्षभन्दा केही बढी पुँजीगत खर्च भएको हुन सक्छ। अघिल्लो वर्ष चुनावको वर्ष थियो। चुनावको वर्षमा धेरै पुँजीगत खर्च हुँदैन। अहिले स्थायी सरकार छ। यो बेला पुँजीगत खर्च धेरै भएर आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने हो।
६ महिनामा ३ खर्बभन्दा बढी विप्रेषण आएको छ। यो ६ महिनामा निक्षेप वृद्धि १ खर्ब मात्र रहेको छ। बाँकी २ खर्ब कहाँ गयो। यही अर्थ व्यवस्थामा रुमल्लियो। हाम्रो व्यापारघाटा लगातार बिग्रिएको छ। यसमा एक्स्पोर्ट प्राइज इन्डेक्सभन्दा इम्पोर्ट प्राइज इन्डेक्स बढेको छ। यो हाम्रो फेबरमा छैन। बढ्ने कुरा नबढी घटेपछि हाम्रो ट्रम्स अफ ट्रेन्ड्स बढेको छ। यसले लगानीमा नकारात्मक असर पार्छ। तीव्र रुपमा एक्सपोर्ट प्राइज इन्डेक्स घटेको छ। तीनै तहका सरकारबीच दोषारोपण सुरु भएको छ। देशमा तरलताको अभाव देखिएको छ। व्यापार घाटा बढेको छ। सरकारको लक्ष्य एकातिर काम अर्कोतिर देखिन्छ।
२०४१ –०४२ साल तिर नेपाल सरकारसँग जम्मा ६ करोड अमेरिकी डलर मात्रै सञ्चित देखिएको थियो। त्यसबेल अर्थतन्त्र खराब भयो भनेर विदेशी नियोगले पनि सहयोग गरेर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रयास भएको थियो। तर, अहिलेको अवस्थमा बिग्रेको अर्थतन्त्र सम्हान सक्ने अवस्थाा रहेको छैन। झन्झन् बिग्रँदो छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
