काठमाडौं– २०७४ जेठ २२ गते सोमबार साउदी अरबसहित मध्यपूर्वका ६ वटा देशले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्यको घोषणा गरे। कूटनीतिक सम्बन्धको अन्त्यसँगै कतारले इजिप्ट, बहराइन, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायत देशले लगाएको नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो।
हाल नाकाबन्दीले २० महिनाको आयु पुरा गरिसकेको छ। औपचारिक रुपमा ती राष्ट्रहरुले कतारमाथि लगाएको नाकाबन्दी हालसम्म पनि खुल्ला गरेका छैनन्। तर, प्रारम्भिक चरणमा यी राष्ट्र कतारमाथि कडारुपमा प्रस्तुत भएपनि उनीहरु समयक्रमसँगै नरम बन्दै गएका छन्। सुरुवाती चरणदेखि अहिलेसम्म कतारले आफूमाथि नाकाबन्दी लगाउने राष्ट्रहरुसँग कुनै पनि सम्झौता गर्न तत्परता देखाएन।
कतारले नाकाबन्दीको डटेर सामाना गर्याे र सो हालसम्म पनि कायम छ। जसबाट कतारले नाकाबन्दी पछिको समस्या समाधानका लागि आफू सक्षम भएको पुष्टि भएकाे छ।
केही महिनाअघि नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहमदले आफ्नो निवासमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा कतारले नाकाबन्दी बिर्सिसकेको जिकिर गरे। कतारलाई नाकाबन्दीले आफैं सक्षम हुन अवसर प्रदान गरेको उनको बुझाइ थियो। कतारी नागरिकले नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष असर भने धेरै समय भोग्नु परेन। यसको प्रमुख कारण कतार आफ्ना नागरिकभन्दा आप्रावासी कामदार बढी भएको देश भएकोले पनि हो।
कतारमा कार्यरत नेपाली कामदारले समेत समस्या भोग्नु पर्ने त हैन? भन्ने प्रश्न तत्कालीन समयमा खडा भएको थियो। तर, कतारी सरकारले नाकाबन्दीबाट कत्ति पनि विचलित नहुन आफ्ना नागरिक र विदेशी नागरिकसामू अपिल गरिरह्योे। यसमा सरकारलाई कतारी जनता र आप्रवासी कामदारको निरन्तर साथ र समर्थन रहिरह्यो। जुन हालसम्म पनि कायम छ।
आफूमाथि नाकाबन्दी लगाउनुको प्रमुख कारण सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न कतारलाई फिफाले अनुमति दिएपछि केही पश्चिमा देश विशेष गरी अमेरिका र बेलायतलगायत रुष्ट हुनु रहेको कतारले बुझेको थियो। कतारले आर्थिक अपचलन गर्दै फिफालाई प्रभावमा पारेर विश्वकप आफ्नो देशमा आयोजना हुने वातावरण बनाएको उनीहरूको आरोप थियो।
नेपालमा लगानी गर्न किन कतारको चासो?
आर्थिक रुपमा सम्पन्न देशले सम्भावना भएको क्षेत्र र देशमा लगानी गर्ने चहाना राख्छ। फलस्वरुप नाकबन्दीको सामना गरिरहेता पनि कतारले आफ्नो प्रभाव विस्तारमा भने गति कम गरेको छैन। यसै सिलसिलामा नेपालप्रतिको कतारको नजर नेपालमा लगानी बढाउँदै प्रभाव कायम गर्ने प्रयत्नस्वरुपमा आएको बुझ्न सकिने बताउँछन् पूर्व राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ।
‘विगत केही वर्षदेखि कतारमा निश्चित केही देशले लगाएको नाकाबन्दी कायम छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन आफूतिर जुटाउन पनि कतार नेपालजस्तो विकासशील देशमा लगानी बढाउन उद्यत रहेको नकार्न सकिँदैन।’
नेपालसँगको सम्बन्ध घनिभूत बनाउन लागी परेको कतारले नेपालमा लगानी भित्र्याउनुको साथसाथै नेपालबाट उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि पनि निरन्तर पहल गर्दै आएको छ।
यसैको निरन्तरतास्वरुप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही महिनाअघि कतारको राजकीय भ्रमण गरेकी थिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एक्ल्याउन खोजेको अवस्थामा आर्थिकरुपमा सम्पन्न कतारजस्तो देशले आन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न पनि सहयोगको क्षेत्र पहिल्याउने प्रयास गरेको हुनसक्ने श्रेष्ठको बुझाइ छ।
भू–राजनीतिक विषयका जानकार अरुणकुमार सुवेदीको विचारमा भने नेपालमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा कतारको चासोलाई फरक रुपमा अथ्र्याउँछन्। नेपालमा कतारसँगै साउदी अरबको लगानी धेरै अघिदेखि नै भए पनि हाल आएर कतारको लगानी अलिक बढी देखिन थालेको उनको दाबी छ।
अमेरिकालगायत केही पश्चिमा तथा मध्यपूर्वका देशले कतारमा करीब २ वर्षदेखि नाकाबन्दी लगाए पनि मुलतः कतार पनि पश्चिमा खेमाकै देश भएको सुवेदी तर्क गर्छन्। ‘पछिल्लो समय चीनको नेपालमा लगानी बढ्दै जाँदा अमेरिका एक्लैले त्यसलाई विस्थापित गर्ने स्थिति नभएकाले अमेरिकाकै स्वार्थ बमोजिम पश्चिम खेमाका देश कतारले नेपालमा लगानी गर्न चासो देखाएको हो,’ सुवेदी भन्छन् ‘नेपालमा बढ्दै गएको कतारको लगानी चासोलाई पनि यसै कडीको रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।’
कतार विश्वकप र नेपाली कनेक्सन
विश्वकपको अनुमति पाएसँगै कतारका नराम्रा पक्षलाई उठाई विवादको रुपमा अघि सार्न पश्चिमा देश उद्दत रहेको यसबिचमा भएका केही घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरेको छ।
विश्वकपका लागि निर्माण भएका रंगशालामा मजदुरी गर्ने नेपाली श्रमिकमाथि श्रम शोषण भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम जस्तै– बेलायतबाट प्रशारण हुने बिबिसी लगायतले आरोप लगाएका थिए। तत्कालीन कतारस्थित नेपाली राजदूत माया शर्माले कतारलाई ‘खुला जेल’ भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा आलोचना पनि गरेकी थिइन्। यो भनाइ विवादित हुनपुग्यो। जसका कारण शर्माले राजदूत पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले कतारमाथि श्रम शोषण गरेको आरोप लगाएपछिको अवस्थामा कतारी सरकार केही हदसम्म नेपाली कामदारप्रति लचक भएको बताइन्छ। त्यसपछि नेपालसँग सम्बन्ध सुधारका लागि पनि कतारले नेपालमा आर्थिक लगानी वृद्धिमा जोड दिएको केही विश्लेषकहरूको मत छ।
नेपालसँग श्रमको सम्बन्ध
नेपाल र कतारबीच कूटनीतिक सम्बन्धसँगै श्रमको सम्बन्ध पनि छ। अहिले रोजीरोटीका लागि मासिक ८ हजार देखि १० हजार नेपाली कामदार कतार पुगिरहेका छन्। मलेसियाको रोजगारीमा समस्या देखिएपछि कामदारको पहिलो रोजगाइमा कतार परेको वैदेशिक रोजगार विभाग बताउँछ। दुई वर्ष अगाडि मलेसिया सरकारले आप्रावासी कामदार लैजान प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाली कामदारको पहिलो रोजाइमा कतार परेको हो।
फेरि पनि पछिल्लो ९ महिनादेखि मलेसियाको रोजगारी बन्द छ। यसपटक पनि नेपाली कामदारका लागि कतार पहिलो रोजाइमा परेको छ। अहिले नेपालबाट वार्षिक १ लाखको हाराहारीमा युवा कामका लागि कतार पुगिरहेको तथ्यांक छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले ५ देखि ७ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदारले कतारमा पसिना बगाइरहेका छन्।
अन्य देशमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा कतारले पछिल्लो समय नेपालमा चासो देखाउन थालेको छ। कतारको समृद्धिमा नेपाली कामदारको हात महत्वपूर्ण रहेको भन्दै एक वर्ष अगाडि नै सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल खेल हुने एक रंगाशाला नेपाललाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो। विश्वकप फुटबलका लागि निर्माण भइरहेका १२ वटा रंगशालामा नेपाली कामदारको पनि योगदान रहेको भन्दै कतारले स्थानान्तरण गर्न मिल्ने रंगशाला दिने उद्घोष गरेको थियो।
यसले नेपाल र कतारको सम्बन्धलाई थप उचाईमा लैजान सहयोग पुगेको बताइन्छ। तत्कालीन समयमा भएको छलफलका क्रममा कतारी अधिकारीहरुले रंगशाला उपहार दिने मनसाय देखाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताएका थिए।
विश्वकपपछि कतारमा १२ वटा रंगशाला उपयोग नहुने भएकाले केही रंगशालाहरु अन्य देशलाई उपहार दिन लागिएको हो। यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग समेत काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासका अधिकारीहरुले छलफल गरेका थिए।
कतारले दिने रंगाशाला पोखरा वा बुटवलमा राख्नेबारे समेत छलफल भइसकेको थियो।
कतारका सबैजसो रंगशाला निर्माणमा सयौं नेपाली श्रमिक सहभागी भएकाले पनि कतारले नेपाललाई रंगशाला उपहार दिने सम्भावना छ। ‘यसका लागि हाम्रो कूटनीतिक पहल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
निजगढ विमानस्थल : निर्माणसँगै ३० वर्ष सञ्चालनको प्रस्ताव
यसरी विस्तार हुँदै आएको कतार र नेपाल बीचको सम्बन्ध अब विकास निर्माणमार्फत विस्तार हुने अवस्था आएको छ। नेपालले करीब २५ सय हेक्टर जग्गामा निर्माण गर्न लागिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा समेत कतारले चासो देखाएको छ। यो विमानस्थल एसियाकै हव विमानस्थलको रुपमा विकास हुनसक्ने अवस्था छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा विमानस्थल निर्माणका लागि कतारले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पनि पेस गरिसकेको छ।
कतारको प्रस्तावपछि नेपालले पनि कतारस्थित नेपाली दूतावासमार्फत विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव पठाइसकेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन्। विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइरहेको बेला कतारको प्रस्तावलाई सरकारले स्वागतसमेत गरेको छ।
निर्माणसँगै कतारले कम्तीमा ३० वर्षको लागि निजगढ विमानस्थल सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कतारले विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पर्यटनमन्त्री अधिकारीबीच पनि छलफल भइसकेको छ।
मन्त्रालका अनुसार प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले कतारले प्रस्ताव गरेअनुरुप नै पिपिपी मोडेलमा दिनेगरी छलफल गरेको हो। गत भदौमा अर्थ मन्त्रालयले पनि विमानस्थल निर्माणका लागि पिपिपी मोडेल उपयुक्त हुनेगरी सुझाव दिएको थियो।
विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनसमेत पास भइसकेको छ। साथै अहिले विमानस्थल निर्माण स्थलमा रहेका रुख कटानीका लागि आदेशको फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ। साथै विमानस्थल निर्माणका लागि आयोजना कार्यालयले ‘मास्टर प्लान’समेत निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयले कोरियाली कम्पनी ‘ल्यान्डमार्क वल्डवाइड’ (एलएमडब्लू)ले तयार पारेको प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण गर्दै थप काम अगाडि बढाइरहेको छ। विमानस्थल ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्गसहित निर्माण गर्न लागिएको छ। विश्व बजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी विमानहरु उडान र अवतरण गर्न सक्नेगरी ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेगरी विमानस्थल टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष छ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रुले विमानस्थल प्रयोग गर्ने सरकारले दाबी गरेको छ।
बहुचर्चित पश्चिम सेती आयोजनामा कतारको नजर
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणमा समेत कतारले चासो देखाएको छ।
कतार सरकारको लगानी रहेको ‘नेब्रास पावर कम्पनी’ले पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न चाहेको हो। कतारका लगानीकर्ताले सो आयोजनामा चासो देखाएपछि लगानी बोर्डका प्रतिनिधि र सो कम्पनीका अधिकारीबीच द्विपक्षीय छलफलसमेत भइसकेको छ।
बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेसहितको टोलीले कतार नै पुगेर नेब्रास पावर कम्पनीका अधिकारीसँग विभिन्न आयोजनाका बारेमा छलफल गरेका थिए। कतारी कम्पनीसँग छलफल गरेर बोर्डको टोली नेपाल फर्किसकेको छ।
कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लामो समय अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले निर्माण गर्न जिम्मा लिएको थियो। स्मेक आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि सरकारले २०६८ सालमा आयोजनाको प्रवद्र्धनका लागि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई आग्रह गरेको थियो।
त्यसपछि आयोजना निर्माणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २५ र थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत सेयर रहने गरी सम्झौता भएको थियो। बोर्ड, प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच पटक–पटक आयोजनाका बारेमा समेत छलफल भएको थियो। तर, व्यवसायिक कार्ययोजना र केही प्राविधिक विषयमा असहमति देखिएपछि चिनियाँ कम्पनीले गत असोजदेखि सो आयोजना निर्माणबाट हात झिकेको छ।
पछिल्लो पटक लगानी बोर्डको बैठकले यस आयोजनको लगानी ढाँचा र प्रक्रिया तय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी सदस्य रहेको एक कार्यदल बनाएको थियो। सो कार्यदलले बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा छ।
यस्तै बोर्डले कतारका सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई समेत आगामी चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ। आयोजनाको कूल लागत करीब एक खर्ब ५० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
