काठमाडौं- रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट ल्याउने र उत्पादकत्व बढाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउन सुझाव समेत दिएको छ।
कार्यदलमा श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल संयोजक थिए। कार्यदलले सात महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित अर्थ, परराष्ट्र, उर्जा, पर्यटन, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, म्यानपावर व्यवसायी संघका प्रतिनिधि समितिमा थिए।
प्रतिवेदनमा गत आवमा नेपालले ७ खर्ब ५५ अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त गरे पनि त्यसलाई बढाउने सकिने उपाय समेत समावेश गरिएको छ।
नेपालमा आउने रेमिट्यान्स, उपयोग तथा कारोबार व्यवस्थापनका लागि गरिएका नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था, विप्रेषणका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताइएको छ।
औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने र उत्पादनमूलक लगानीमा प्रोत्साहन समेत हुने सुझाव समावेश गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्या वृद्धि भएसँगै नेपाल भित्रिने विप्रेषण रकम पनि बढ्दै गएको छ।
अनौपचारिक माध्यमलाई भित्रने विप्रेषण निरुत्साहित गरी बढीभन्दा बढी विप्रेषण रकम औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण बढाउन लागतमा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने कार्यदलले औंल्याएको छ। विप्रेषण पठाउँदा अनौपचारिक माध्यमको प्रयोग हनुका कारणमध्ये यसको लागत प्रमुख कारण हो। प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउँदा सरदर ४ दशकलव ५ प्रतिशत लागत लाग्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ।
विप्रेषण प्राप्त गर्ने अन्य देशहरुसँग तुलना गर्दा उक्त लागतमा ठूलो अन्तर नरहे तापनि दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले उक्त लागत ३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भ समेत विचार गरी यसलाई घटाउने वा विप्रेषणकर्तामा भार कम पार्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
विप्रेषणको लागत न्यूनीकरण गर्ने विभिन्न उपायमध्ये सरकारद्वारा लागत शोधभर्ना गर्ने प्रणाली अर्को प्रमुख उपाय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालका सन्दर्भमा प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकबाट विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने खर्च र ती मुलुकहरुबाट प्राप्त कूल विप्रेषणका आधारमा अध्ययन गर्दा वार्षिक रुपमा करिब १८ दशमलव ६ अर्बसम्मको व्ययभार सरकारलाई थपिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो व्ययभार क्रमशः बढ्दै जाने र यसबाट सरकारलाई वर्षेनी ठूलो आर्थिक भार पर्ने भए पनि विप्रेषणकर्तालाई हुने प्रोत्साहन यकिन नभइसकेको अवस्थामा नेपालको लागि यो उपाय दिगो हुन कठिन देखिन्छ।
विप्रेषणकर्ता र परिवारलाई प्रोत्साहन प्याकेज
औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने विप्रेषणकर्ता वा विप्रेषण प्राप्तकर्तालाई लक्षित गरी विशष प्रोत्साहन प्याकेज कार्यान्वयन गरेर औपचारिक माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ।
औपचारिक माध्यमबाट पठाएको विप्रेषण रकमका आधारमा रिर्वाड पोइन्टको गणना गर्ने व्यवस्था गरी सरकारबाट प्राप्त हुने सेवाको शुल्कमा छुट एवम् मिनाहा गर्ने सकिने कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै सेवा प्रवाहमा विशेष प्राथमिकता दिई प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त रिवार्ड पोइन्टका आधारमा वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल आउँदा ल्याउने निश्चित सामानमा लाग्ने भन्सार महशुलमा छुट दिने व्यवस्थासमेत गर्नसके औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउन सकिने कार्यदलको सुझाव छ।
विप्रेषणकर्ताले स्वदेशमै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आयात गर्ने पूँजीगत यन्त्र र उपकरणमा भन्सार महशुलमा सहुलियतसमेत प्रदान गर्न सक्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
त्यसैगरी रिर्वाड पोइन्टका आधारमा विप्रेषकलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्ने लगायतका अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गर्नसक्ने उल्लेख छ।
हालको विप्रेषण सूचना प्रणाली एवम् विद्यमान संस्थागत संयन्त्रबाट उपयुक्त प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने भएकोले देहायबमोजिमका व्यवस्था गरी प्रोत्साहनका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
क) एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
ख) प्रवासी श्रमिक कार्डको व्यवस्था
ग) प्रोत्साहन÷पुरस्कार प्याकेज अन्तर्गत सम्भावित सुविधाहरु
वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रभावकारीता
विप्रेषणबाट पूँजी निर्माण गर्ने अभिप्रायले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको निष्काशन गर्ने व्यवस्था रहको छ। उक्त बचत पत्रको निष्काशनको व्यवस्था लागि पनि सुधार गर्दै औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स बढाउन सक्ने कार्यदलले तयारी पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने देश जस्तै- इजरायल, भारत, नाइजेरियालगायतका देशको अनुभव एवं अध्ययनबाट वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको स्किमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देहाय बमोजिमका कार्य गर्न समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
क) समन्वयात्मक कार्य
ख) बजारीकरण
ग) प्रोत्साहन प्रणाली
वित्तीय पहुँच विस्तार र वित्तीय साक्षरता
औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन आवश्यक अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वित्तीय पहुँच हो। केही वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा करिब ४० प्रतिशत मानिसहरुको बैंकसम्म पहुँच, २१ प्रतिशतको अन्य औपचारिक संस्थासँग पहुँच, २१ प्रतिशतको अनौपचारिक पहुँच र करिब १८ प्रतिशत मानिस पूर्ण रुपले वित्तीय पहुँचबाहिर रहेका छन्।
कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७५ भाद्र मसान्तसम्म ८७ वटा स्थानीय तहमा बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन। यस परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय पहुँच विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा रहनु पर्दछ। यी व्यवस्थालाई पनि सुधार गर्न सके रकम बढने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नवप्रवर्तन तथा प्रतिस्पर्धा
विप्रेषणको कारोबार गर्ने कम्पनी एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा न्यूनतम १५ प्रतिशत बढी विदेशी मुद्रामा विप्रेषण भित्र्याएमा सरकारले ती संस्थालाई सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा पनि रकम बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रिमियम विनिमय दर
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विशेष बचत खाता खोली प्रिमियम ब्याजदरको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो विनिमय दर सामान्यभन्दा केही बढी हुने भएकोले विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट पठाउन प्रोत्साहन मिल्ने हुँदा पनि रकम बढी ल्याउन सक्ने कार्यदलको सुझाव दिएको छ।
अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
