नयाँ दिल्ली– भारतको सर्वोच्च अदालतले मोदी सरकारले बर्खास्त गरेका केन्द्रीय जाँच ब्युरो (सिबिआई)का निर्देशक आलोक बर्मालाई मङ्गलबार पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ।
भारतको शक्तिशाली संस्था सिबिआईका बारेमा अदालतको उक्त आदेशले भारतीय राजनीतिमा ठूलो महत्व राख्ने छ।
सरकारले बर्मालाई बर्खास्त गरी सिबिआईकै उपनिर्देशक राकेश अस्थानालाई निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।
तर, बर्माले निर्देशकको हैसियतमा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्न पाउने छैनन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सञ्जय किशान कौलले अदालतको आदेश पढेर सुनाएका थिए। अकारण पदबाट बर्खास्त गरिएको भन्दै आलोक बर्मा आफैं र ‘कमन कज’ नामको गैरसरकारी संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सरकारले सिबिआईका निर्देशक बर्मा र उपनिर्देशक राकेश अस्थानाबीच विवाद उत्पन्न भएका कारण संस्थामा अप्रिय स्थिति आएको भन्दै बर्मालाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै एएनआईसँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘सिबिआईभित्र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुबीच निजी आरोप प्रत्यारोप बढ्दै गएपछि कानुनसम्मत रुपमै दुबैलाई बिदामा बस्न आदेश दिइएको हो। हाम्रा लागि व्यक्ति मात्र होइन, संस्था प्रमुख हो।’
विपक्षी दलहरु खासगरी भारतीय काङ्ग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि पछिल्ला दिनहरुमा मोदी–नेतृत्वको सरकारले सिबिआईको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएको छ। रासस/एएनआई
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771838848.png)
-1764146706.png)
