काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर छली हुन नदिन पनि निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु परेको बताएका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था नगर्न निजी क्षेत्रका लेखा परीक्षकहरूले दबाब दिईरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले भने कर छली हुन नदिनका लागि निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षण गर्न लागिएको बताए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई कानुनी अधिकार दिने निर्णय गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
आईतबार संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले बैंकको ऋण असुलीमा समेत समस्या हुने गरेका कारण पनि निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणमा सरकारले निगरानी राख्नु परेको बताएका थिए।
निजी क्षेत्रमा लेखा परीक्षणको काम प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण कर छली बढ्न गई मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको दाबी समेत अर्थमन्त्रीको रहेको थियो।
लेखा परीक्षणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन मातहतका सबै निकायलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन समेत दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।